पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्को टिप्पणी : छरिएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति « Khabarhub

पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्को टिप्पणी : छरिएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति



झण्डै १८ खर्बको हाराहारीमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आव ७९/८०को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेटमा विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कतिपय अर्थविद्हरूले सरकारको बजेटलाई महत्वाकांक्षी तथा बजेट लागू हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेट प्रस्तुतपछि बजेटको प्राथामिकता, बजेट कार्यान्वयन र बजेटले पुरा गर्ने विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री अर्थविद्का धारणा तथा प्रतिक्रियाबारे खबरहबका सहकर्मी लक्ष्मण फुँयालले गरेको संक्षिप्‍त कुराकानी अंशः

देश संकटतर्फ जाने लक्षण देख्छु : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे
अहिलेको बजेट हेर्दा ज्यादै नै सतही, हल्का, पपुलिस्ट र प्रचारमुखी छ । ज–जस्ले जे सुझाव दिए ती सबै टिपेर राम्रा राम्रा भनेजस्तो सबै कुराहरु हाल्दिएको छ । यसको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । जस्तो बजेटमा किसानलाई १० प्रतिशत सञ्चय कोष काट्छु र सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्छु भनेको छ । नेपालमा कृषि उत्पादनका सबै जोड्दा लगभग ५ खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन हुन्छ, होला । उक्त उत्पादनमा आधा बिक्री गर्‍यो । यसमध्ये साढे २ सय अर्ब जसको १० प्रतिशत कटाउँदा २५ अर्ब हुन्छ । सरकारले १ अर्ब छुट्याएको छ । २५ अर्ब कसरी दिन्छ । कर्मचारीको सञ्चय कोष र पेन्सन दिन नसक्ने छाँट ल्याउँदै छ, सरकारले । यस्तो कुरा छ । दोस्रो कुरा बजेटमा आम जनतालाई विद्युतीय चुलो इन्डक्सन चुलो दिन्छु भन्छ । करिब ६० लाख परिवार छन् । नेपालमा यसमा ठुलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यत्रो खर्च गर्ने ल्याकत राख्न सक्छ । सरकारले कुनै कोष छुट्याएको छ ? कहिँ पनि छैन । यो आफैमा गफ हो भन्ने देखाउँछ ।

आशय के राम्रो हो भन्दा विद्युतको प्रयोग बढाउँछु भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँछु दृष्टिकोणमा मेरो कुरा विमति छैन । केही दिन पहिले पू्र्व अर्थमन्त्रीको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले के भन्नु भयो भने वर्षमान जीले इन्डक्सन चुलो दिनुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो । दुवै उर्जा मन्त्री जसले इन्डक्सन चुलो जडान गर्नेको लागि ५ खर्ब बराबरको पूर्वाधार लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको पूर्वाधारले हुदैन भन्नु भएको थियो । अनि मात्र यो सम्भव छ भनेको कुरा म सम्झदै छु । ५ खर्ब लगानी गर्ने कुरा कही छैन । उहाँ सबै परिवारलाई दिन्छु भन्नुभएको छ । यो नबुझ्ने मान्छेलाई भ्रम पार्ने कुराबाहेक केही पनि छैन। दैनिक रुपमा घरी घरी बत्ती गइरहेको छ । यो इन्डक्सन भरपर्दो भएन भने प्रयोग गर्ने यकिन छैन । खाना पकाउँदै गर्दा बत्ती गयो । यसको विकल्प के त । यो पपुलिस्ट कुरा हो नमिल्ने कुरा हो । स्रोतले नधान्ने कुरा हो भनेर सामान्य व्यक्ति पनि बुझ्छ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा राम्रै गर्ने भनेको झन् खर्च थपेका छन् । साना योजना तल हस्तान्तरण गर्छु भनेको छ । सबै संघीय मन्त्रालयले हर्नेमा विनियोजन गरिरहेको छ । कतिपय कोषहरू बन्द गर्छु भनेको छ । नयाँ नयाँ स्थापना गर्ने कुरा गरेका छन् । ५ खर्बको लघुवित्तीय कोष खोलेर कृषिमा ऋण दिन्छु भनेको छ । यसमा ५ खर्ब छुट्याउने कसरी यसको चित्तबुझ्दो आधार छैन । कुनै स्रोत विना यस्तो कुरो गरेको छ । १५ प्रतिशत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । जस्तो महिनाको २ अर्ब तलब निकासा हुन्थ्यो भने अब १५ प्रतिशत निकासा हुँदा २ अर्ब ३० करोड बजारमा सर्कुलेसनमा जान्छ । जब बजारमा पैसा बढि जान्छ, यसले मूल्य वृद्धि हुन्छ । पैसा सस्तो भएपछि सामान महँगो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाउ बढिरहेको छ । यसले हरेक बस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तेलको मूल्य बढेको छ । भारतले फलामको निर्यात गर्दा १५ प्रतिशत ट्याक्स लगाउँछु भन्यो निर्यात कर लगाइ दियो भने नेपालमा सबै फलामको सामानहरू निर्यात ट्याक्स बढेपछि तुल्य वृद्धि हुन्छ । यसले हरेक क्षेत्रमा असर गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संकट । तेलको संकट । खाद्यको संकट । भारतले खाद्यमा निर्यात रोक । फलाममा ट्याक्स । भोलि के केमा ट्याक्स लाग्ने हो थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा यी सबैलाई छोडेर अर्थतन्त्र सहज छ भनिरहनु भएको छ । यो लक्ष्य पुरा हुँदैन । यसले थप अर्थतन्त्र संकट बढ्छ । लिएका यी नीतिहरू झन् जोखिमतिर जाने छन् । बजेटको आकार बढेर गएको छ । खर्च जुटाउने चुनौती थप बढ्दो छ । चालु खर्च असाध्यै बढ्ने छ । पुँजीगत खर्च स्तर धेरै तल छ । पुँजीगत खर्च घट्ने चालु गत खर्च बढ्ने भएपछि अर्थतन्त्र धान्न सक्ने बन्ला । अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ जान्छ । देशलाई नै संकटतर्फ जाने म लक्षण देख्छु ।

बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुँदैन : प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी
बजेटको लेखाइ यसको उद्देश्य, प्राथमिकता हेर्दा सुन्दर लाग्ने बजेट । मिठो लाग्ने बजेट । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिलेको चुनौतीलाई हेर्दा अहिले परेका अप्ठेरोलाई हेर्दा यथार्थभन्दा अलि पर गएर बनेको देखिन्छ । बजेटले अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेको छैन । अहिलेको मूल्य वृद्धि लगानीमा पुँजीको अभाव वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमी लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ग्याँसमा केही राहत दिने विस्थापन गर्ने । बिजुलीमा अनुदान दिने भनेको छ । यतिले मात्र पुग्दैन । ठुलो आकारको बजेट आएको छ । स्रोत पुर्‍याउन गाह्रो छ । कर परिचालन हुन गाह्रो छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको ट्रेन्ड हेर्दा त्यति हुन सक्दैन । आन्तरिक ऋण सबै लिन्छौ । बजारको लगानी योग्य पुँजी कम हुँदै जान्छ । यसको असर आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारणले गर्दा मुद्रा स्फिर्ती सीमा भित्र राख्न सकिदैन ।

बजेटले कृषि तथा उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाई बाहेक ३ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । यस ३ प्रतिशतभित्र प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिले पुग्ला । संरचना धेरै बनाएका छौँ। ७५३ अर्ब चालु खर्चमा जाने बनाएका छौँ । मितव्ययिताका कुरा गर्छौ । तर व्यवहारमा छैन । त्यसकारण भाषामा कृषिलाई उद्योगलाई पूर्वाधार लगायतका विनियोजन गरिएको छ । तर साधन विनियोजन त्यस अनुरूप छैन । बजेटले लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती छ । गाह्रो छ । बजेटको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मुद्रा स्फ्रितिलाई ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य गाह्रो छ । चुनौतीपूर्ण छ । कार्यान्वयन यसै फितलो छ । यसपालि निर्वाचन पनि छ । प्रशासनको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । राजनीतिक दहरुको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । बजेट कार्यान्वयनमा विशेष खालका कार्ययोजनाहरू आएका छैनन् । बजेट विनियोजन साविकको जस्तै हुने अवस्था आउन सक्छ । कार्यान्वयनमा खासै सुधार हुने सम्भावना छैन ।

आर्थिक वृद्धिदर र बजेटको आधार महत्वाकांक्षी छ : अर्थविद् आर्चाय
बजेटको ओरेन्टेसन भनेको बजेटको अभिमुखीकरण हो । त्यो ठिक छ । मुख्य कुरा के हो भने उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेदेखि निर्यात पनि गर्ने अहिलेको अवस्थामा हुनुपर्ने कुरा त्यही नै हो । प्राथमिकतामा पनि ठिकै छ । कृषि, उद्योग जलविद्युत लगायत भन्यो यसमा कुन कन्सर्न रहेन । यो पनि ठिकै छ । सँगसँगै यसले निजी क्षेत्रको हित हुने कुराहरू भनेको छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई अहिलेको ऐन अनुसार थ्रेस होल्ड राखेको छ । ५ करोड भन्दा लगानी गर्ने विदेशीले नपाउने व्यवस्था छ ।

यसमा विरोध भैरहेको थियो । कतिपय लगानी हुन्छन् । त्यहाँ पैसा भन्दा पनि शिक्षा वा ज्ञान चाहिन्छ । यसमा घटाएर २ करोडमाथिको लगानी राखेको छ यो ठिकै हो । म भैदिएको भए ज्ञान सीप सहित बनाउँथे । निजी क्षेत्रमा गरेको यो राम्रो कुरा हो । विदेशी लगानीकर्ताको अटोम्याटिक रुट भन्छ । यसको लामो प्रक्रिया हटाउँदै सहजीकरण भनेको छ यो ठिक छ । अनलाइन डिजिटलाइजेसन कुरा राम्रै हो ।

फलामको रड तथा सिमेन्टको निर्यात ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनेको छ । यो स्वागत योग्य कुरा नै हो । यसमा सरकारले के गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ सब नेपाली हो । फलाम केही वस्तुहरू बाहिरबाट ल्याएको हुन्छ । यसमा बराबर अनुदान दिँदाकेही अन्याय भयो कि । यसमा केही फरक राख्नुपर्थ्यो । मैले सुनेको बजेटका सकारात्मक पाटा हुन् । आयकरको छुट सीमा १ लाख बढाएको छ । जुन सरकारलाई जाने पैसा खाद्यान्नमा फलफूल औषधिमा जान्छ ।

नेपालमा बैकिङ तरलताको समस्या यति लामो समयसम्म भएको थिएन । पहिला १ महिना १५ दिन दुई महिना ३ महिना हुन्थ्यो समाधान भैहाल्थ्यो । अहिले यो समस्या वर्षौ भैसकेको छ । यसमा लघुवित्त एकदमै मारमा परेको छ । लघुवित्त झन्डै क्रस हुने अवस्थामा थियो सरकारले लघुवित्त ५ खर्बको कोष स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । लघुवित्तको स्रोत अभावलाई हटाउन राम्रै गर्‍यो । तर युवा स्वरोजगार जस्तै बनाउने हो कि डर छ । यसलाई राजनीतिक अस्त रुपमा प्रयोग हुनु भएन । कोषको अवधारणा राम्रै हो ।

बजेट अलिकति महत्वाकांक्षी छ । २०७४/७५ देखि हेर्ने हो भने ठुलो आकारको बजेट ल्याउने जेठ १५ गते त्यलाई मध्यावधि समीक्षामा घटाउने चलन छ । लगातार चार पाँच वर्ष देखि यही भैरहेको छ । अहिले लगभग १८ खर्ब ल्याउनु भनेको गाह्रो हो । सरकारले १५ वर्षमा सम्पन्न हुने योजनालाई थाति राखेर सकिन लागेका योजनामा ध्यान दिएर सकिने लागेका परियोजना सक्ने हिसाबमा बजेट छुट्याउनुपथ्र्यो । अहिलेको अवस्था सामान्य छैन ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको छ । तरलताको संकट छ, ब्याजदर बढ्दै गएको छ । यस्तो बेलामा ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा सकिन्न लागेका परियोजनामा टन्न पैसा दिएको भए हुन्थ्यो । तर छर्ने बानीले बिगारेको छ । विश्व मंहगी भैरहेको बेलामा सरकारको ८ प्रतिशत वृद्धिदर महत्वाकांक्षी हो कि जस्तो लाग्छ । हामी आर्थिक रुपमा होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा बजेटमा समावेश मुद्रा स्फ्रितीको लक्ष्य आर्थिक वृद्धिदर र बजेटको आकार महत्वाकांक्षी हो ।

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकांक्षी : अर्थविद् पाण्डे
बजेट कुनै विशेष छैन । बजेट अलिकति पपुलिस्टको रुपमा आएको छ । धेरै गर्न सकिने भनेर देखाइएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा अर्थमन्त्रीजीले स्पष्ट रुपमा राख्नुभएको छ । यसलाई लगेर लगानीका सुविधाहरुमा जोड्नुभएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर मैले भन्न खोजेको के भने अन्य विषयमा यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ भन्दै गर्दा यो कसरी गर्ने स्रोत कताबाट आउँछ ? भन्ने खालका कुरा स्पष्ट भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत ल्याउने अप्टिमिस्टिक सोचाई छ । हुन त आर्थिक दृष्टिले महत्वाकांक्षा राख्नुपर्छ । तर त्यसलाई हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन । यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिदैन वा सकिन्छ भने यो यो ठाउँबाट यसरी हुन्छ भन्नुपर्छ । तर बजेटले यो कुरा स्पष्ट गर्दैन ।

अर्थतन्त्रका ३० वर्षको डाटा केलाएर हेर्ने हो भने २०४६ पछि ४७/४८/४९ वर्षलाई हटाउदा अन्य वर्षहरू आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारी र मुद्रा स्फ्रिति ६ प्रतिशत देखिन्छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा स्टान्डर्ड जस्तै भइसकेको जस्तै छ । यसबाट अगाडि बढ्न बजेटले कुनै चामत्कारिक रूप प्रस्तुत गरेको जस्तो लाग्दैन । अहिले आर्थिक स्रोतको अभाव भएको बेलामा विभिन्न समस्याहरू पोस्ट कोभिड तथा आर्थिक समस्या मुद्रा स्फितिको कुरा गर्ने बेलामा आयातमुखी बजेटबाट लगानीमुखी बजेटमा ठुलो फड्को मार्न खोज्नु सकारात्मक र सराहनीय पक्ष हो । करको दरहरू भन्दा पनि करको बेस ठुलो बनाउनु पथ्र्यो । आधार ठुलो बनाउनु पथ्र्यो । जनतालाई कर तिरु तिरु लाग्ने खालको योजना बनाउनुपर्थ्यो । बजेटले करलाई आकर्षण गर्न नसकेको हो कि ।

विलासिताका चीजलाई प्रोत्साहन नगर्ने नीति सकारात्मक पक्ष छ । विद्युतलाई व्यापक बनाउने भनिएको छ । विद्युत सबैले प्रयोग गरुन भनिएको छ, अन्य फ्युलहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा हटाउने हो भने विद्युतीय महसुलहरु घटाइदिए आम जनताले भान्सामा प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति पैदा गर्नै सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । तर यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिनुपर्छ । कारण यसमा गर्ने बाटोहरू पहिल्याइदिएर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । चुनावको मुखमा आएको बजेट वितरणमुखी देखिन्छ । यसको गहन अध्ययन गर्न बाँकी छ । बजेटको मुख्य प्राथमिकता कृषिमा राखेको देखिन्छ । बजेटको ७० प्रतिशत भाषण कृषिमा केन्द्रित छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागत योग्य कुरा हो ।

कार्यन्वयन गर्ने संरचनालाई बनाउनु आवश्यक छ, पहिलो कुरा । कार्यान्वयन संरचनाको निमार्ण गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा कन्फिडेन्ड विल्डअप गर्नुपर्‍यो  । इन्भेस्टरहरुसँग सरकारले बसेर कन्फिडेन्ड जित्नुपर्छ । बजेट भनेको नीति हो । नीति आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । परिवर्तन गर्न सक्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर ल्याउँछु भन्नु महत्वाकांक्षी हो । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान कति आयो समीक्षा गर्नुस् अनुदान ऋण सित्तिमित्ति आउँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कन्फिडेन्ड विल्ड गर्नुपर्‍यो । लगानी योग्य वातावरण गर्नुपर्‍यो । नियम तथा कानुन आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छ । तर यसमा एस्पेसिफिक भैदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । हरेक बजेटमा वैदेशिक अनुदान वा ल्याउन लगानी ल्याउन एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्दछौँ तर कार्यान्वयन भएको हुन्न यसलाई अर्थमन्त्रीले जोडतोडका साथ लागू गर्नुपर्‍यो । यसमा सरकारी संरचनालाई आवद्ध गराउनु पर्यो ।

सडकको विस्तारको कुरामा समन्वय हुन आवश्यक छ । सरकारका हरेक क्षेत्रहरुमा समन्वय आवश्यक र एकीकृत योजना प्रणाली आवश्यक हुनपर्यो । यसमा बजेटले इन्डिकेट गरेको छ तर यतिले पर्याप्त हुन्न यसमा स्पष्ट रुपमा अगाडि आउनुपर्‍यो । करलाई अनलाइन सिस्टममा लान आवश्यक पनि छ ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०७९, मंगलबार  ४ : ३३ बजे

भेरी करिडोरका पुल अझै निर्माण हुन सकेनन्

काठमाडौँ- एक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएका भेरी

क्यामरुनमा पहिरोमा परी १४ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ- अफ्रिकी मुलुक क्यामरुनको राजधानी याओन्देमा आइतबार पहिरोमा परेर १४

प्रदेश १ मा २४ सिटसहित एमाले पहिलो दल

काठमाडौं – गत ४ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनको मत

मधेश प्रदेश सभामा एमाले पहिलो दल

काठमाडौं – गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक

मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न युवक पक्राउ

काठमाडौं – मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा एक जनालाई प्रहरीले