तोकिएको समयमा परिपालन प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीमाथि कारवाही हुने  | Khabarhub Khabarhub

तोकिएको समयमा परिपालन प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीमाथि कारवाही हुने 


१७ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बीमा समितिको आयोजनामा जीवन बीमा कम्पनीका परिपालन अधिकृतहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा बीमा समितिका कानून तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख एवम् निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा समितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा सत्य तथ्य विवरण समावेश गरेर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी त्रैमासिक रुपमा परिपालन प्रतिवेदन बुझाउन बीमा कम्पनीका परिपालन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

निर्देशक लालले बीमा कम्पनीहरूका परिपालन प्रतिवेदनमा एकरूपता नभएको, एउटै समस्या पटक पटक दोहोरिने गरेको, समयमा प्रतिवेदन पेश नभएको जस्ता समस्याहरू देखिएको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा परिपालन प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीमाथि कारवाही हुने बताए ।

उनले बीमा कम्पनीका काम कारवाही लगायत समग्र पक्षको सत्य तथ्य विवरण समेटेर परिपालन प्रतिवेदन तयार भएमा त्यसबाट कम्पनीकै व्यवसाय विस्तार, सुशासन र देखिएका कमी कमजोरी सुधारमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बीमा समितिका नियमन शाखा प्रमुख एवम् उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले परिपालन प्रतिवेदन सम्बन्धमा र उपनिर्देशक (कानून) हृदयेश्वर पण्डितले एएमएल/सीएफटीबारे जानकारी दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी), उपनिर्देशक (कानून) शाम्भराज लामिछाने, सहायक निर्देशक (कानून) सविता थापा  तथा सहायक निर्देशक (कानून) मौनता धौबन्जार र जीवन बीमा कम्पनीहरुका परिपालन अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०७९, मंगलबार  ५ : ५० बजे

नजिकियो स्ववियु निर्वाचन : के गर्दै छन् विद्यार्थी संगठन ?

काठमाडौं– विश्वविद्यालयले तोकेको तालिका अनुसार काम हुने हो भने दलहरूले

न्याय परिषद हण्डी खाएर सुतेर बस्ने ?

म न्याय परिषदको सदस्य बनेको साढे ३ वर्षजति भयो ।

धापासीस्थित कुँवर कोलोनीमा आगलागी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ६ निवासी भाइकाजी श्रेष्ठको बिहीबार

तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन समितिको सुझाव

काठमाडौं – सांसदहरुले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकलाई परिष्कृत गरेर अगाडि

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम