पोखरा – मनाङको नार्पाभूमिको जनसंख्या ५३८ छ । काठमाडौँ महानगरको जनसंख्या करिब १० लाख छ । २०६८ को उक्त जनसंख्या अहिले केही थपिएको छ ।

यी दुवै पालिकाको सञ्चालन ऐन एउटै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दुवै पालिका चलाउँछ । अब भने पालिकाको जनसंख्या र भूगोल हेरेर सञ्चालन ऐन नै फरक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

पोखरामा भएको पहिलो महानगर मेयर सम्मेलनले महानगर चलाउने छुट्टै सञ्चालन ऐन बनाइदिन माग गरेको छ । मेयरहरूको सम्मेलनपछि संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै ६ वटै महानगरका मेयरहरुले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता औँल्याउँदै संसदबाट ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

‘महानगरको सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माणसँगै महानगरका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा नेपालका ६ वटै महानगरका मेयरहरूको हस्ताक्षर छ । सम्मेलनले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । मेयरहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले खरिद ऐनमा आमूल परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।

‘स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्ने प्रमुख कारण नै सार्वजनिक खरिद ऐन हो । यसमा आमूल परिवर्तनको जरुरत छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै घटेर जसले टेण्डर हाल्छ उसले काम पाउँछ । यसबाट राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा ठेक्का लिने र काम छोड्नेहरुलाई टेन्डर दिनुपरेको छ । जसका कारण काम हुन सकेको छैन ।’ उनले सम्पदा क्षेत्रको पुनः निर्माण टेण्डर मार्फत नभई राम्रो काम गर्ने समूहलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।

विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले भाइचाराका लागि सम्मेलन फलदायी भएको बताए । ‘धेरै कुराहरु अझै छुटेका छन् । तर, महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेका छौं । हामीले अघिल्लो मेयरहरूको अनुभव सुन्यौं । विज्ञ समूहले महानगर सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीबीचमा भाइचाराको सम्बन्ध बनेको छ । हामीले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर अझै राम्रो महानगर बनाउन योगदान मिलेको छ ।’

सम्मेनलका क्रममा सहरी फोहोर मैला व्यवस्थापन टड्कारो रुपमा उठेको छ । ‘सबै महानगरको साझा समस्या र टड्कारो बनेको विषय फोहोर मैला हो,’ पोखराका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘कसैको अहिलै समस्या छ । कसैको २-४ महिनामा निस्किने समस्या छ । दीर्घकालीन समाधान खोज्न हामीले पहल गरेका छौं ।’

सम्मेलनले सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने महानगरपालिकाका विरुद्ध परेका मुद्दाहरू किनारा लगाउन सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति निकालेका छन् । महानगरपालिकाका छिमेकी पालिकाहरुसँग समेत सहकार्य गरी हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास र वित्तिय लगानी गर्ने निर्णय भएको छ ।

सम्मेलनले पोखराका मेयर धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा महानगर मञ्च गठन गरेको छ । आगामी सम्मेलन भरतपुरमा २०८० मा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
-न्युजकारखानाबाट