काठमाडौँ – नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल केही सुधार भएको छ। कोरोना महामारीपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक संरचनामा केही सुधार गरिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउनुपर्नेमासमेत सरकारले चासो दिएको छ। स्वस्थ नागरिक नै राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने गरिन्छ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक हकमा पर्छ भनेको छ तर सो संवैधानिक अधिकारअनुसार आम नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन्। संविधान बनेको ७ वर्ष पुग्दासमेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्नुका थुप्रै कारणहरू छन्।

पहिलो कारण :
हामी निरोगी हुनका लागि दुई वटा पाटोलाई हेर्छौ। एउटा रोकथामको पाटो र अर्को उपचारात्मक पाटो भन्छौ। यी दुई वटै पाटोबाट हामी स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। तर हामी रोकथामको पाटोलाई भन्दा उपचारात्मक पाटोलाई मात्रै ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यसले मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न सकिँदैन। सरकार, निजी क्षेत्र वा अन्य नागरिक !  सबैको ध्यान अस्पताल कति वटा, औषधि र डाक्टरमा केन्द्रित छ। हामीले उपचारात्मक पाटोमा अरबौँ लगानी गरिरहेका छौँ तर त्यसको १० प्रतिशत लगानी मात्र भए पनि रोकथामको पाटोमा या स्वस्थ सूचना आदान प्रदानमा वा जागरूकताको पाटोमा लागू गर्न सक्यौँ भने त्यसको प्रतिफल राम्रो हुनेछ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २४ अर्ब रुपैयाँ उहाँहरूले दिइसेकेको छ। ८ अर्ब त यो वर्ष मात्र खर्च भएको रहेछ। त्यसको प्रतिफल आउट पुट के आएको छ त ? भन्ने बहस नै भएको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २३ प्रतिशत नागरिकले मात्र अहिले स्वास्थ्य बिमाको विषयमा थाहा पाएका रहेछन्। उनीहरूमा स्वास्थ्य बिमा गर्दा २५०० रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ। त्यसपछि ५ जनाले एक लाख बराबरको उपचार पाउँछ भन्ने सामान्य जानकारी रहेछ। प्रदेश अनुसार जाने हो भने, मधेस प्रदेशमा ७ प्रतिशतलाई मात्र स्वास्थ्य बिमा हुन्छ भन्ने थाहा रहेछ। सरकाले ठुलो प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेको छ। तर नागरिकलाई सरकारले दिएको सेवाबारे जानकारी नै छैन।

दोस्रो कारण :
हामी हाम्रो उपचार भएन, प्रणाली भएन भनेर गुनासो गरिरहन्छौँ। तर नागरिकले  स्वास्थ्य बिमाबारे थाहा पाएको १ लाख बराबरको सेवा पाउँथे नि। हामी एकातिर खर्च गरिरहेका छौँ तर सर्वसाधारण सरकारले दिएको सेवामा सहभागी नै छैनन्।

दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा वर्षमा ५ जनाको परिवारले सेवा पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नै नभएको पाइएको छ। बरु उसले एउटा मेडिकलमा स्वास्थ्य जाँचको लागि १० हजार खर्च गरिरहेको हुन्छ। बरु उसले बारी बेचिरहेको हुन्छ।

अहिले सरकारले निशुल्करुपमा दिने औषधिको सङ्ख्या ४० बाट ८० पुर्‍याएको छ तर कुन औषधि कुन कुन-कुन अस्पतालमा पाइन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। प्रसूति सेवा सरकारले निःशुल्क दिएको छ।

क्यान्सर लगायतका गम्भीर रोगहरू मुटु, अल्जायमर्समा एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। कसैलाई हृदयाघात भयो ओपन हार्ट सर्जरी मात्र होइन एन्जियोग्राफी गर्न पनि गङ्गालालमा वा सरकारी अस्पतालमा एक लाखले पुग्छ। तर त्यो कुरा धेरैले जानकारी नै पाएका छैनन्।

प्राइभेट हस्पिटलका बेड फ्रि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले पनि ठुलो राहत पुर्‍याउनेछ। कुष्ठरोगको औषधि निःशुल्क छ। उपचार गराए पछि सरकारले यातायात भनेर एक हजार रुपैयाँ दिन्छ। त्यसैले म सरकारले केही गरेको छैन भन्ने पक्षमा छैन। सरकारले दिएको कुरा नागरिकलाई जानकारी दिन सकेको छैनौँ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ७७ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमाको विषयमा थाहा पाएका छैनन्। दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा ५ जनाले एक लाख बराबरको उपचार पाउन सकिन्छ भन्ने सामान्य जानकारी छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको बेला राम्रो सूचना संयन्त्र विकास गर्‍यो। जसले राम्रो र सही किसिमले स्वास्थ्यको जनचेतना भयो। हस्पिटलले पनि सही किसिमले सूचना सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनुपर्दछ।

अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गरेर पैसा कमाउने मात्र सोच्नु हुँदैन। सानो-सानो कुरा थाहा नपाएर बिरामीहरू पीडित भइरहेका हुन्छन्।

व्यक्तिगत रूपमा डाक्टरले पनि आफूले पढ्दा खेरी खर्च भएको पैसा कमाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्नु भएन। एक करोड खर्च गरेर एमडीएमएस गर्‍यो तर तलब ५० हजार नहुने अवस्था राज्यले सोच्नुपर्छ। त्यसका लागि नीति बनाउन जरुरी छ।

(चिकित्सा शिक्षाको चुनौती र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीबारे पदमराज जोशीको धारणा : प्रस्तुति पुष्पाञ्जली बस्नेत)