काठमाडौँ- चिनियाँ जन कांग्रेस (एनपीसी) र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन (सीपीपीसीसी) को सम्मेलनसँगै विभिन्न सूचकांकले आगामी वर्षहरुमा चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी घट्ने देखिएको छ ।

सन् २०२२ मा चीनले जीडीपी वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर वास्तविक वृद्धि भने केबल ३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । पछिल्लो समय शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हटेसँगै चीनले अर्थतन्त्रलाई खुला राखेको छ । यसबाट विश्लेषकहरु प्रचारसँग वास्तविकता मेल नखाउन्जेलसम्म चीनले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन विदेशी लगानी जम्मा गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको बताउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय चीनमा एभरग्राण्डको पतनसँगै घरजग्गा कारोबारमा संकट देखिन थालेको छ । सामान्य आर्थिक अवस्थामा चीनले यस्तो संकट आउनै दिँदैनथ्यो । पछिल्लो समय अमेरिकाले र चीनबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ‘डिकपलिङ’ गरिरहेको र युक्रेनमा जारी युद्धमा रुसलाई सहयोग गर्ने चिनियाँ नीतिले युरोप पनि सशंकित हुने अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने चीनको सपना सपना मै सीमित हुने देखिन्छ ।

चिनियाँ अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएमा यसको प्रभाव विश्वभर हुनेछ । चीनले अफ्रिकी मुलुकसहित विश्वका विभिन्न देशलाई ऋण पासो नीतिका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्दै लागि भारी कर्जा दिएको छ ।

यही ऋण पासोको रणनीतिमा अघि बढेको चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई पनि असफल हुने संघारमा रहेको छ । चीनले विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने नीति त लिएको छ तर भू राजनीतिक हिसाबमा पनि यो नीति सफल हुने देखिँदैन । यसबाट पनि चीनले अपेक्षाकृत जीडीपी वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन रहेको छ ।

यसअघि चीनले स्थानीय सरकारको ऋणपत्रबाट ५५० बिलियन डलर संकलन गरेको थियो । तर, यति बेला नै चीनले आफ्नो रक्षा खर्च ७.२ प्रतिशतले बढाएर २२५ बिलियन डलर पुर्‍याएको छ । चीनका यस्ता कदमबाट ताइवानसँग ‘शान्तिपूर्ण’ रुपमा पुनःएकीकरण गर्ने भनी सरकारले जारी गर्ने प्रचार र यथार्थमा भिन्नता रहेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।

यही बेला चीनले प्रविधि उद्योगको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको पनि वकालत गर्दै आएको छ । जलवायुसम्बन्धी कोप २७ मा चीनले गरेका बाचामा पनि चीन पछि हट्दै गएकोमा विश्लेषकहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् । युक्रेनमा युद्ध जारी रहँदा चीनका प्रान्तीय एवम् स्थानीय सरकारहरुले सस्तो रुसी कोइला सञ्चिती गरेर राख्ने गरेको समेत बताइन्छ ।

चीनले आफ्नो मुलुकमा देखिएको घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरबाट हुने जोखिमलाई पनि सकेसम्म कम देखाउने गरेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमप्रति चीनले विरोध जनाउने गरेको छ । घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरबारे राज्यले कुनै औपचारिक कार्यक्रम अघि नसारेपनि चाँडै चीनले विवाह गर्ने कानूनी उमेर घटाउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट जन्मदर वृद्धि हुने चिनियाँ नीति निर्माताको विश्वास छ ।

घट्दो जनसङ्ख्याका कारण आन्तरिक बजारमा वस्तुको माग पनि घट्ने हुनाले चिनियाँ अर्थतन्त्र अझ नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

१९६० को दशकमा चिनियाँ कम्युनिष्ट नेता माओत्सेतुङले लिएको ‘अग्रगामी छलाङ’ को नीतिका कारण उत्पन्न भोकमरी र अनिकालले ३ करोड चिनियाँको मृत्यु भएको थियो । वास्तविक यथार्थलाई बेवास्ता गरी आर्थिक एजेण्डालाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका सी जिन्पिङ पनि यस्तै गल्ती गर्ने बाटोमा छन् ।