गण्डकी – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय सङ्घीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उनले सङ्घ सरकारले कतिपय कानून नबनाएका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आइपरेको उल्लेख गरे ।

“इमान्दारीपूर्वक सङ्घीयता लागू गर्ने कुरामा सबै जिम्मेवार बन्नुप¥यो, सङ्घीयता बाध्यकारी व्यवस्था हो जस्तो गरी हामी कसैले लिनुभएन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “सङ्घीयतालाई दिगो र संस्थागत गर्न अझै कानून बनाउन बाँकी छ, यसको प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उनले सङ्घ सरकारले समन्यायिक ढङ्गले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे । प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सधैँ चुनौती रहिरहने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले ‘नेपालको सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता’, ‘नेपालको सङ्घीयतामा अन्तरसरकार सम्बन्ध’, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले ‘प्रदेशमा कानून निर्माणको प्रक्रिया र विधायकको भूमिका’ विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

यस्तै सङ्घीयतामा अन्तरसरकार सम्बन्धबारे दक्षिण अफ्रिकाका सङ्घीयतासम्बन्धी विज्ञ रुबेन बाप्टिजले भुर्चअल माध्यमबाट सहजीकरण गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध तथा कार्य जिम्मेवारीबारे विज्ञ यमनाथ शर्माले सहजीकरण गरेका थिए । संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलगायतको सहभागिता थियो ।