काठमाडौँ – बिहिबार नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको पहिलो बैठकले दुई देशबीचको व्यापारिक सहयोग अभिवृद्धि, सहजीवी सम्बन्ध र साझेदारी निर्माणका लागि सामूहिक रूपमा रूपरेखा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल र भारतका लागि भारतीय उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई फोरमको आधिकारिक सचिवालयमा नियुक्त गरेको छ ।

उक्त निर्णय अनुसार मञ्चले कृषि उत्पादन, औषधि, अटोमोबाइल्स, औद्योगिक मेसिनरी, पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, सेवा, उत्पादन, यातायात तथा पूर्वाधार विकास जस्ता आपसी हितका क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न काम गर्ने छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, र नेपालसँगको द्विपक्षीय व्यापार २०२२/२३ मा ८.८५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएको छ, जसमा नेपालमा भारतको निर्यात ८.०१ अर्ब अमेरिकी डलर र नेपालको भारततर्फको निर्यात ०.८४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।

नेपालको कुल व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँगको छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ मा द्विपक्षीय व्यापार सन्धि भएको र त्यसयता धेरै पटक परिमार्जन भई नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धको बलियो आधार निर्माण भएको उल्लेख छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सुधारको कार्यान्वयन, लगानीको वातावरणमा सुधार र पूर्वाधार विकासमा बढ्दो प्रयासबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइरहेको छ जसले गर्दा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक रूपरेखालाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने सहमति भएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, डिकार्बोनाइजेशन, यातायात पूर्वाधार (सडक र रेलमार्ग), इन्जिनियरिङ्, उच्च शिक्षा, क्षेत्रहरूमा सीप विकास, वातावरणीय सेवा, खाद्य र पेय पदार्थ, निर्माण र कृषि मेसिनरी, शहरी विकास, आइटी सेवा, चिकित्सा र स्वास्थ्य प्रविधिहरू, र विकास। समग्र पर्यटन पूर्वाधारलाई भारत र नेपालका लागि आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनका लागि अवसर क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।