मलाई भन्न मन लागेका कुरा धेरै आइसके। मलाई यो संविधान मात्रै होइन आजकल चलनचल्तीमा आएको दुई/तीन वटा कुराले साह्रै चित्त बुझेको छैन। पहिलो असंलग्नता। यो भनेको के हो ? वार्सा र नाटोको मारामारी हुँदा एउटा असंलग्नता ! त्यसपछिको अहिलेसम्म आइपुग्दा कुन कुन चाहिँ पोल छन् ? त्यहाँ को को बीचमा असंलग्न हुनुपर्ने ? खाली मिलिटरी प्याटन नलाग्ने मात्रै भन्या हो कि के हो ? हुन त मन्त्रीजीले पनि हामी स्वतन्त्र छौँ भन्नुभयो। मिलिटरी प्याटन नलाग्ने मात्रै हो भन्नुभयो। तर साँच्चै छौँ कि छैनौँ ? त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। त्यो असंलग्नतालाई परिभाषित गर्नुपर्छ।

अहिलेको वास्तवमा समस्या कहाँनिर हो भनेर मलाई साह्रै चित्त नबुझेको भनेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिनु नै हो। हामी समाजवाद उन्मुख हौँ भनेर संविधानमै लेखेको छ।

फेरि लोकतान्त्रिक संविधान हो रे ! समाजवाद उन्मुख नै हुनुपर्ने ? एउटा वादको पक्ष संविधानले लिन पाइन्छ कि पाइँदैन ? पार्टीलाई स्वतन्त्रता होला। म यो वाद स्वीकार गर्छु भन्ने त्यो एजेन्डा लिएर चुनाव लड्न र लागू गर्न पनि पाइएला। तर, संविधानमा किटान गरेर तैँले समाजवाद नै अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेपछि यो लोकतन्त्र भयो कि भएन ? यो गम्भीर प्रश्न हो।

अब त्यो समाजवाद उन्मुख नै भनेर जबरजस्ती मलाई समाजवाद नै फ्लो गर्नुपर्छ भन्ने ? मैले यो सबै किन भनिरहेको छु भने यो एमसीसीको हाम्रो बहस लामो हुँदा नेपालका एउटा विद्वानले टेलिभिजनमा आएर के भन्नुभयो भने, ‘हाम्रो त संविधानमै समाजवाद उन्मुख छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अमेरिकासँग कुनै पनि रणनीतिक सहकार्य गर्नु हुँदैन !’

अमेरिका त पुँजीवादी मुलुक हो। भनेपछि त हाम्रो ‘सो कल्ड’ परराष्ट्र नीति पनि समाजवाद उन्मुख नै हुनुपर्‍यो । अनि समाजवादीसँग बढी संलग्न हुनुपर्यो सायद। त्यो थाहा छैन मलाई।

अर्को न्यारेटिभ मात्रै हो। संविधानमा उल्लेख नभको राष्ट्रवाद हो। जुन ढङ्गले राष्ट्रवाद लामो कुरो भएन। आज पनि कोसी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो, महाकाली बेच्यो। बेचेर सिद्धाइसक्यो। अहिले त्यसमा केही थपिएको छ। अहिले एमसीसी गर्‍यो ? तर त्यहाँ के के बेच्यो त्यहाँ के भयो थाहा छैन। तर, बीआरआइको बारेमा सोध्नु पनि हुँदैन। त्यो हाम्रो चीनले त्यस्तो गर्छ ?

अब यो राष्ट्रवादको नारा के ? मैले कसैको पक्ष र विपक्षमा बोल्न खोजेको होइन। तर यो राष्ट्रवादको न्यारेटिभले गर्दा त्यसले निर्देशित गरेको हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पनि पर्छ। अब यी तीन वटा चीजले यो जनाउँछन्।

मलाई नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएर आएको केहीपछि परराष्ट्र नीतिबारे बोलेको एउटा लाइन साह्रै चित्त बुझेको थियो। ‘आँख झुका के भी नही बात करुंगा, आँख उठा के भी नही बात करुंगा। आँख लडाके बात करुंगा।’ हामीसँग पनि परराष्ट्र नीतिको विषयमा बोल्ने हिम्मत चाहियो। त्यसको लागि ल्यागत पनि चाहियो, तागत पनि चाहियो, औकात र नियत पनि चाहियो।

काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्रले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)