नयाँ राजनीतिक दलले २०८४ को चुनावको तयारी गरिरहँदा पुराना दल पनि कसरी उपस्थित हुने भनेर योजना बनाइरहेका छन्। पुराना राजनीतिक पार्टीहरू कारण अहिलेको संविधान नै अलोकप्रिय बन्यो। समग्र परिवर्तन संकटमा पर्यो भन्दै नयाँ शक्तिप्रति जनताको भरोसा र आशा जागेर आयो। यस्ता किसिमका टिकाटिप्पणी, विश्लेषण भइराखेका छन्। आखिर यति लामो राजनीतिक संघर्षपछि आएको संविधान, राजनीतिक संघर्षमा होमिएका राजनीतिक पार्टी र प्रणालीका सन्दर्भमा यति धेरै वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टि किन आइराखेको छ ? यसै विषयमा आधारित रहेर कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेता राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा उभिएर र आजसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनको समीक्षा गर्न खोज्दा सबै ठाउँमा असफल भए भन्ने मात्र देखिन्छ। यसमा आशावादी भएर विश्लेषण गर्दा केही देखिन्छ ?
अहिले परिस्थिति त्यति आशाजनक छैन। ४६ सालमा जे सोचेर देशमा बहुदल ल्याइयो र बहुदलमार्फत संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाले त्यसमा जे उन्नति गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने ठानियो। त्यो विस्तारै माओवादी युद्ध सुरु हुँदानहुँदै २०५२ सालको हाराहारीमा पुग्दा संसदीय व्यवस्थामा विकृति आउन थाल्यो। माओवादीसहितको २०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनमा आइपुग्दा फेरि संवैधानिक राजतन्त्रलाई फ्याँकेर देशमा गणतन्त्र आयो।
त्यसपछि नयाँ जोस उमंग र नयाँ योजनाको साथ देश रूपान्तरण हुन्छ आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास अधिक मान्छेमा थियो। हुनुपर्ने पनि त्यही थियो। बहुदल आइसकेपछि जसरी प्रगति भएन अहिले पनि त्यस्तै भयो।

गणतन्त्र आएपछि त त्यो प्रगति झन् नकारात्मक रुपले अगाडि बढ्यो। अहिले भ्रष्टाचार, महंगी, अराजकता, बेतिथि बढ्यो र राजनीतिक उग्रता यति धेरै भयो कि हरेक ठाउँमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुने जस्ता कुराहरूमा राजनीतिक विकृति देखिए। राजनीतिक विकृतिले आर्थिक उन्नति भएन मान्छेमा निराशा आयो। त्यसलाई नेता पार्टीको असफलता भन्दा पनि प्रणाली कै असफलता हो भन्ने ठाउँमा पुग्ने मान्छेहरु बढे। त्यसकारण देशमा निराशा छ।

आशालाग्दो स्थिति भनेको सबै पार्टीहरूमा केही न केही सानो रूपमा भए पनि भ्रष्टाचार विरोधी चिन्तन बढ्न थालेको छ। नेताप्रतिको आलोचनात्मक सोच पनि कांग्रेस, माओवादी, एमालेमा केही हदसम्म बढ्न थालेको छ। तर जति बढ्नु पथ्र्यो त्यति बढ्न सकेको छैन। त्यसले निर्णायक भूमिका नेताहरूको स्वच्छन्दतालाई अराजकतालाई र स्वार्थीपनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन। अराजकता नियन्त्रण गर्ने संरचना गणतन्त्रले बनाउन सकेन। देश विकास गराउने ठाउँमा पार्टी नेतृत्वलाई पुर्याउने चिन्तन देखिएन।

सबै भन्दा ठुलो असन्तुष्टि भनेको भ्रष्टाचार, कुशासनमा गएर जोडियो। जनमुखी प्रशासन भएन, महंगी बढ्यो। यो सबै कुरा सुशासनमा गएर जोडिन्छ। यो सुशासन भ्रष्टाचार जन्य विकृतिविरुद्धको सोचको चिन्तन मात्र देखियो। अब यहाँ कसरी आशा पलाउँछ ?
आशा पलाउने विकल्प हामीसँग छैन। आशा पलाउने कुरामा अहिले दोस्रो चोटी स्थानीय निकायको चुनाव भइसकेको छ। लोकतन्त्र आइसकेपछि पहिलो निर्वाचनमा ५५३ निकायमा नयाँ नेतृत्व पुग्यो। नयाँ मान्छेहरू आएर धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार कम भयो। थोरै केही २०/२५ प्रतिशत कागजमा भ्रष्टाचार बढ्यो। अरूमा विकासको लहर आएको थियो। पछि स्थानीय तहकै दोस्रो निर्वाचन आइसकेपछि अहिले स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको मात्र बढ्यो। भ्रष्टाचारमा नेताहरूको बाहुल्यता बढ्यो। यसले मौका मिल्ने बित्तिकै राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू निजी स्वार्थ पुरा गर्ने कुरामा एउटा लहर नै आयो। देशमा अब युवाहरू कक्षा १२ सकेपछि विदेशी रोजगारीको लागि ज्यान फालेर जानेको लहर आएको छ। त्यसले गर्दा यो देश बुढापाकाको मात्र हुने देखिएको छ। अर्को नेता भएपछि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ।

पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मूल मन्त्र लिएर नयाँ पुराना पार्टी वा स्थानीय निकाय वा मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म त्यसका छिटा पुगे भन्ने चर्चाले यो प्रणाली र प्रजातान्त्रिक आवरणमा नै ठुलो प्रश्न उठेको छ। यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर कुनै पार्टीका कार्यकर्ता अगाडि आएका छैनन्। कसैले जिम्मेवारी नलिने हो भने देशमा ठुलो संकट आइलाग्छ। किनभने गणतन्त्र आएपछि त्यसलाई चलाउने राजनीतिक पार्टीले हो। राजनीतिक पार्टी भनेको राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्। यहाँ त नेता नै दुष्ट स्वार्थी भए र तीनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकर्ता नै भएनन्। कार्यकर्ता उनीहरुकै हितमा काम गर्ने माध्यम मात्र भए जसले गर्दा देश राजनीतिक रुपले पनि सुधार हुन नसकेर सङ्कटमा पुगेको छ।

विकृति किन भयो भन्दा तल्लो तहमा कसरी जनप्रतिनिधि चुनिए, कस्तो खालको निषेधको राजनीति गरियो, कस्तो अवसरवाद हाबी भयो, कसरी टिकट वितरण भयो र प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रणालीको सुन्दरतालाई कसरी हत्या गरियो भनेर पनि हेर्नुपर्ला कि ?
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक पार्टीहरूले सबै भन्दा कमाऊ स्रोत बनाए। जो धनाढ्य छ जसले पैसा धेरै खर्च गर्न सक्छ जसले पार्टीलाई धेरै पैसा दिन्छ उसले टिकट पायो। त्यसमा पहिलो त पार्टीको उम्मेदवार छान्ने अवधारणा नै गलत भयो।

अर्को जो खर्च गरेर त्यहाँ गए उनीहरुको काम त खर्च गरेर आएपछि कमाउनु पर्याे । कमाउने मध्यम स्थानीय तह बने। स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू हिजो भन्दा धेरै कमाऊ भए र त्यस कारणले त्यहाँ पहिला जति राम्रो काम भएको थियो। अब पछिल्लो चोटि धेरै विकास भएन। भलै यो बिचमा बालेन जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तित्व पनि बाहिर आएको छ। संसद्मै पनि केही स्वतन्त्र पार्टीहरु अगाडी आएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रलाई हाँक्ने प्रभाव वा इमेज दिन सकेका छैनन्। किनभने जुन जुन निकायमा छन् त्यसैमा रुमलिए र देशको छविलाई उच्च राख्न सक्ने कमान्ड उनीहरूको हातमा नभएको कारण पनि देश संकटमा छ। अहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचार यति लिप्त भयो कि यसलाई छुट्टाउन नै नसकिने भइसक्यो। किनकि कमाउने सोचका साथ राजनीति अगाडि आयो। यही कारणले अहिले संघीय वा स्थानीय जे राजनीति भने पनि उसको मूल मन्त्र भनेको भ्रष्टाचारमा छ। त्यही भ्रष्टाचारको कारणले नै देशमा बेरोजगारी अगाडि आयो। किनकि उसले देशमा नयाँ योजना दिन सकेन रोजगारी उठाउन सकेन जसले गर्दा अहिले एक तिहाइ जनसंख्या रोजगारीको लागि बाहिर पुगेका छन्। कोहि पढ्ने नाममा विदेश पुगेको छन् भन्दा देश त वृद्धहरुको बेरोजगारहरूको देश भयो। वृद्ध भनेको देशमा उत्पादन गर्न नसक्ने मान्छेहरुको देश भयो। त्यसकारण अहिले आधाभन्दा बढी खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। मुलुक आयातमा भर पर्नुपर्ने हुँदा उत्पादन र निर्यात नै नहुने देशको स्थिति छ। जसले गर्दा आर्थिक राजनीतिक संकटले देशलाई गरीबीले जर्जर बनाएको छ। अब पनि युवा पुस्ता जोशको साथ अगाडि नआउने भए राष्ट्रिय संकट आइसकेको छ।

शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विचार नमिले पनि सत्ताको केन्द्रमा उनीहरु नै छन्। यी पात्र र प्रवृत्ति रहेसम्म नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ?
छैन। अहिले नेपालका ३/४ वटा नेता र पार्टी जस्तो नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी लगायतका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू धेरै बिग्रिए। अब उनीहरु सुध्रिएर देश हाक्न सक्छन् भन्ने कुराको अनुमान गर्न पनि सकिँदैन। पहिला संसदीय व्यवस्थाका भूमिकासम्मलाई जोड्दा उनीहरू सुध्रिन सक्ने ठाउँ छैन। उनीहरूले ठाउँ पनि छोड्दैनन् र सुध्रिने ठाउँ पनि छैन। युवाहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको पार्टी भित्रबाट हो। त्यो गर्दा पनि नियन्त्रण भएन भने सडकले नियन्त्रण गर्छ। किनकि नेपालमा २००७ साल देखि अहिलेसम्म जति परिवर्तन भएको छ संसद्ले र निर्वाचनले हैन सडकले गरेको छ। सडकमा युवाहरू आउँछन्। होइन भने मान्छेहरू खानकै लागि खानकै लागि विदेशिनु पर्ने लहर छ। यो लहरमा लागेका युवालाई संकटले सडकमा ल्याउँछ। त्यसले नै यी सबै नेताहरूलाई फ्याँकेर नयाँ छलाङ ल्याउला। सानो सम्भावना राजनीतिक नेता र दलहरूसँग चाहियो। अहिलेको चेतना भनेको २००७, २०३६, २०४६, २०६३ साल होइन अब २०८० सालको चेतना छ। नेताहरू २०६३ साल सम्झेर बसेर २०८० सालको कमान्ड उसले गर्न नसक्ने देखिएको छ। मेरो विचारमा यो २०८० सालको चेतनाले सडकलाई तताउने र नयाँ रूपान्तरण विकल्पको बाटो खोज्ने सम्भावना बढ्दै अगाडि आएको छ।

अहिले धेरै नेताहरूको अनुहार हेर्ने हो भने २०१७, २०३६, २०४६, २०६२÷६३ सालको परिवर्तनको संवाहकमा लडेका देखिन्छ। यिनीहरूको त्यो झर्झराउँदो क्रान्तिकारी छवि यति चाडो किन स्खलित भयो। यी स्वविवेकले बिग्रिए कि परको विवेकले बिग्रिए ?
वास्तवमा नेताहरू भने जस्तो दूरदर्शी भएनन्। जस्तो: अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको छवि बन्यो। यस्ता छविका नेताहरू लामो समय रहेनन्। मदन भण्डारी कै एक किसिमको छवि बन्यो। उनी देशलाई हाँक्ने तहमा नै नपुगी दुर्घटना भयो। त्यो यताका जति नेताहरू आए सबै स्वार्थी आएर उनीहरूले सिद्धान्तलाई च्युत बनाएर आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि बढाए। त्यसकारण हिजोको पृष्ठभूमि सम्झिएर हिजो कति क्रान्तिकारी थिए भनेर मात्र भएन। अहिले उनीहरूको अनुहारले भ्रष्टाचार र देशलाई विकृतिभन्दा पर लैजाने योजना विचार नै देखिएन। त्यसैले हिजो कुनै बेला यी नेताहरू एकताका निकै सुन्दर अनुहार लिएर अगाडि आए पनि अहिले साँच्चै कालो अनुहार लिएर आएका छन्। त्यसकारण हिजोको अनुहार सम्झेर हुँदैन।

अब सधैँ यस्तै यही ढंगले अगाडि बढिरहे भने देश अझै ठुलो सङ्कटमा जान्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई माया गर्ने भन्दा पनि विकल्प खोज्नुपर्छ।

आजको मितिमा व्यवहारिक हिसाबबाट नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्याय वा विकल्पको रूपमा रहेन ?
सिद्धान्तको रूपले त लोकतन्त्रको विकल्प अहिले छैन। नेताहरूको खराबीको बाबजुद नेताहरू हटाएर देशमा लोकतन्त्र अपरिहार्य अहिले पनि हो। किनभने २००७ सालपछि राणाहरू हटेपछि देशमा लोकतन्त्रको लहर जुन अगाडि आएको छ। त्यो लोकतन्त्रको बाटो अब कुल्चिएर अगाडी जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसको साथसाथै आर्थिक सुधारको लहर बनाएर भ्रष्टाचार र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुरोको लहरसम्म गएको हुनाले अबको विद्रोहले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र रोजगारी दिने बाटोतर्फ गयो भने त्यो बाटोलाई अंगालेर लोकतन्त्रिक रूपमा नै अगाडी जाने हो। त्यो बाटो फेरि सैनिक शासनकै रूपमा लामो समय जान सक्ने अहिले पनि छैन। दुनियाँमा सैनिक शासन नियन्त्रण मुखी शासनले देशको परिचालन गर्न सक्दैन। त्यसको लागी खुकुलो माध्यम जनताको आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक वातावरण चाहिन्छ। यो अहिले आएको उकुसमुकुसबाट होइन देश लोकतान्त्रिक आयामबाट अगाडी जानुपर्छ।

हरेक व्यवस्थामा एउटा पर्यायवाची शक्ति हुन्छ। जस्तो: राणाकालीन व्यवस्थामा निरंकुशतावादी भनियो। पञ्चायत कालमा निरंकुश निर्दलीय राजा भनियो। ४६ सालपछि संवैधानिक राजा भनियो। सशस्त्र युद्धमा माओवादी आतंककारी भनियो। अहिलेको यो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको पर्यायवाची शक्ति चाहिँ कुन हो ?
अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था नै त्यही हो। पञ्चायत कालमा निर्दलीय पञ्चायती राजाको शासन थियो। त्यो २०४६ सालमा रोकियो। त्यसमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्ने छुट्टै परिवर्तन भयो। ०४६ सालमा लामो आन्दोलनमा जानु परेन किनकि सजिलो विकल्प थियो। राजालाई र जनतालाई विकल्प थियो। त्यसपछि पनि नेताहरूले राम्रो काम गर्न नसकेपछि फेरि अर्को विकल्प आयो। संवैधानिक राजतन्त्र होइन गणतन्त्रको विकल्प आयो। तर गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र अनुकुलका नेताहरू बन्नै सकेनन्।

अहिलेको अवस्थामा सजिलो विकल्प अगडि छैन। त्यस कारणले नै पञ्चायत भन्दा पनि धेरै विकृतबहुदलीय व्यवस्था भन्दा पनि धेरै विकृत भएर अहिले गणतन्त्रमा शासन व्यवस्था पुगको छ। विकल्प सजिलो छैन। धेरैले विकल्पका धेरै कुरा गर्छन् कसैले राजतन्त्रका कुरा गर्छन्। हिजो कै राजतन्त्रलाई सम्झिएर त्यही जस्तो राजतन्त्र चाहियो भन्ने मान्छे त देशमा साह्रै कम छन्। अहिलेका मान्छे अटोक्रेसी तिर फर्केर जान तयार छैनन्। गणतन्त्र चाहिँ हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भन्ने आम चासो छ।

देशमा राजनीति र गणतन्त्रको नाममा जुन अराजकता आयो, भ्रष्टाचार आयो, बेरोजगारी आयो, देशप्रतिको माया नगर्ने र विदेशप्रति हाम फालेर जाने र देश कंगाल हुने स्थिति आएको बेलामा एउटा शक्तिशाली शासन चाहिएको छ। यसो भन्दै गर्दा गणतन्त्रको विकल्प अटोक्रेसी नै हो भन्ने विकल्पमा पुगेको छैन।

मुलुक अराजकता, महंगी, गरिबीले थिचिएको छ। धनी र गरिब बिचको खाडल अच गहिरिएको छ। किन माओवादीले सर्वहारा, गरिब र निमुखको लागि राजनीति गर्न सकेन ?
नेकपा (एमाले) बहुदल लागेपछि विस्तारै नेतृत्वमा आइपुगेको हो। तर अहिले उसले सबै बिर्सियो। अहिले एमालेमा आफ्नो निजी स्वार्थ र भ्रष्टाचारको पत्र भन्दाबाहेक केही रहेन। त्यो त माओवादीले पनि जनयुद्धमा देशलाई तहसनहस पार्ने हिंसात्मक तहसनहस र आर्थिक तहसनहस पार्दै अगाडी आयो। सत्तामा आएपछि त्यो सबै बिर्सियो। अहिले पार्टी पनि फुट्यो। सबै स्वार्थ भनेको सत्तामा टिक्ने मात्र भयो। अहिले पैसा कमाउने भनेपछि अरु पार्टीमा जाने नक्कली भुटानीमा जाने सुन काण्डमा प्रवृत्ति देखियो। अब माओवादी सुध्रिएर देशको विकास हुने आशा शून्य प्रतिशतमा पुगिसक्यो। नेताले जति भाषण गरे पनि उनीहरूको शक्ति भनेको भ्रष्टाचार नै हो। त्यसकारण यिनीहरू सुध्रिने हैन कि सडकले नै नयाँ विकल्प र बाटो दिनुपर्छ।

२० ८४ को आवधिक निर्वाचनले नयाँ शक्तिलाई निर्वाचित गरेर अगाडि ल्याउन सक्ला ?
निर्वाचनले अहिलेसम्म नेपालमा परिवर्तन ल्याएको छैन। निर्वाचन हुँदा हुबहु अलिकति तलबाट मान्छे बल्झिन सक्छन्। प्रणालीगत विकृतिलाई त्यसले रोक्न सकेको छैन। २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै निर्वाचन प्रकृया हेर्दा यसमा जति राजनीतिक रूपान्तरण भएको छ सडकले नै गरेको छ। अब चुनावमा कुनै एउटा पार्टी आयो भने पनि यही प्रणालीमा यी नै विकृतिमा खेल्ने गरी आउने हो। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने देश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उदेश्य भएका दल नै छैनन्। त्यो चिन्तन नै छैन। सडकले नै नयाँ नेतृत्व ल्याएर नयाँ ठाउँमा उभियो भने केही नयाँ होला। नत्र निर्वाचनले रूपान्तरण गर्छ जस्तो लाग्दैन।

त्यसो भए अब ढिलो चाँडो जे भए नि सडकबाटै परिवर्तन हुन्छ ?
अहिलेको आशा सडकतिर फर्किएको छ। अहिले देशमा जुन अप्ठ्यारो आएको छ। यसले त मान्छेलाई सडक तताउन भन्दा अर्को उपाय लिएर आएन। अझै पनि नेता सुध्रिन्छन् कि भन्ने मान्छेहरूले सोचेको छन् तर सुध्रिने कुनै छाँटकाँट छैन। त्यसकारण सडक अभिमुख हुने स्थिति आएको छ। अहिले प्रचण्ड, ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि देशमा प्राप्त उपलब्धि माथि सङ्कट आउने भो भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको अमन चयनमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको छ भन्ने संक्षेप त सत्तामा बस्नेले पनि गर्न थालेका छन्। यसको मतलब सडकको विकल्प छैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकरण देश अब विकल्प खोज्ने बाटोमा लागेको छ। विकल्पको खोजी तीव्र रूपले हुन थालेको छ। नेताहरू सचेत भएनन् भने छिट्टै नै उनीहरूको राजकाज संकटमा जाने र सडक तातेर नयाँ नेतृत्व देशमा स्थापित हुने सम्भावना बलवान हुँदै अगाडि आएको छ।

संकट बढ्दै जाँदा श्रीलंकाको जस्तै दृश्य नेपालमा देखिने खतरा देख्नुहुन्छ ?
हिंसात्मक गतिविधि नहोस् भन्ने चाहना हो। तर विद्रोह हुन लाग्यो भने के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने भोलिको दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ। हामीले कामना गरौँ परिवर्तन शान्त र सुदृढ र बलवान बनोस्।