म्याग्दी- म्याग्दीमा वन फँडानी रोकिएपछि सामुदायिक वन तथा खोरिया घना जङ्गल बन्दै जाँदा जङ्गली जनावरको चहलपहल बढ्दै गएको छ । समुदायको जिम्मामा रहेका सामुदायिक वनमा काठ दाउरा, घाँस र स्याउला फँडानी रोकिएपछि जिल्लाका सामुदायिक वन हराभरा भएका छन् । वन क्षेत्र हराभरा र घना बन्दै गएपछि जङ्गली जनावर वृद्धि हुनुका साथै पछिल्लो समय ती जनावर गाउँबस्तीमा प्रवेश गर्न थालेका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटका टकबहादुर विकले बताए ।

म्याग्दीको रुम, निस्कोट, ओखरबोट, देवीस्थान, बगरफाँट, गौश्वारा, भकिम्ली, अर्मन, बरङ्जालगायत ७३ वटा सामुदायिक वन अहिले घना जङ्गलमा परिणत भइसकेका जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । वन घना बन्दै गएसँगै जङ्गली जनावरको वृद्धि हुन थालेपछि ती जनावर गाउँबस्तीमा प्रवेश गरेर खेतीपाती नष्ट गर्नुका साथै मानिसलाई दुःख दिन थालेका स्थानीयले बताएका छन् ।

विसं २०५१ देखि सुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणाअनुरुप समुदायस्तरबाट वनको संरक्षण थालिएपछि वनमा रुख ताथ जनावरको सङ्ख्या वृद्धि हुनुका साथै ग्रामीण रोजगारी तथा विपन्न समुदायको उत्थानमा वन उपभोक्ता समूहले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ । डेढ दशकघिसम्म नाङ्गा डाँडा, खोला बगर, सार्वजनिक जग्गा अहिले बाक्लो वनका रुपमा परिणत भएका मालिका–६ का तीर्थबहादुर सिउथानीले बताए ।

“पहिले गाईवस्तु चराउने रित्ता पाखा अहिले घना जङ्गलमा परिणत भएका छन्”, उनले भने, “पहिलापहिला सबै वनमा नै निर्भर रहन्थे । घाँस, दाउरा, स्याउला, काठ सबै वनबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले वन पातलिएकामा अहिले गाउँलेले फँडानी रोकेपछि मौलाएको हो ।” वन जङ्गलमा अहिले कुकाठ मात्रै होइन सुकाठ (दार र फर्निचरका लागि काम लाग्ने काठ) पनि कसैले काट्न नचाहने भएकाले जङ्गली क्षेत्र विस्तार भएको निस्कोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्य रणबहादुर विकले बताए ।

“पहिला रातारात फँडानी हुने वन अहिले हराभरा भएको छ । वनभित्र जङ्गली जनावरको रजगज बढेको छ । मानिस वनमा पस्नै डराउने गरेका छन्”, उनले भने, “सामुदायिक वनले चरिचरनमा रोक लगाएका छन् । चरिचरन रोकिनुका साथै घाँस दाउरा गर्न गाउँले जङ्गल पस्न छोडेपछि प्राकृतिकरुपमा वन जङ्गल हराभरा हुन थालेका हुन् ।”

जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अनुसार जिल्लाका तीनसय ५० बढी सामुदायिक वनको अवस्था अहिले सुधार हुँदै गएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका चन्द्रमणि सापकोटाले बताए ।

“समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि वन समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढिरहेका छन्”, उनले भने, “समुदायले संरक्षण गर्न थालेपछि वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ । वातावरणीय सन्तुलन गर्न योगदान पु¥याउनुका साथै गरिबी निवारण, आयआर्जनमा टेवा पुगेका छ ।” सापकोटाका अनुसार पछिल्लो समय नेतृत्व तथा क्षमता विकास, सामाजिक विकास, समावेशी संरचनालगायत नमूना कार्यले सामुदायिक वन क्षेत्र समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् ।

जिल्लामा रहेका वन उपभोक्ता समूहले वनको नजिक र टाढा रहेका सबै उपभोक्तालाई समेट्दै प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगमा जोड दिँदै आएको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घ तथा उपभोक्ता समूहको निर्णायक पदमा महिला, गरिब, विपन्न, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरी नेतृत्वमा ल्याउने काम सामुदायिक वनको उत्कृष्ट र सफल अभ्यास रहेको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष देवबहादुर घलेले बताए ।

सामुदायिक वन ग्रामीण महिला तथा विपन्न समुदायका लागि आयआर्जनको माध्यम बनिरहेको छ । वनमा आधारित जडीबुटी तथा वनपैदावर विपन्न समुदायको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनमा जडीबुटी र घाँस खेती हुने गरेकाले विशेष गरी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहज भएको पूर्व अध्यक्ष घलेको भनाइ थियो ।

हालसम्म सरकारले सातवटै प्रदेशमा २२ हजार दुई सय २२ वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । देशका कूल सामुदायिक वन समूहमध्ये लगभग ३० प्रतिशत आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । कूल वन क्षेत्रको १७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि नेपालमा करिब ४० प्रतिशत वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा छ ।