काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेको छ ।

अर्थ र गृहमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा आफूहरूले २० प्रतिशत पेश्कीको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएको महाङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । कुनै आयोजना तथा कार्यक्रमको ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेश्कीका रूपमा ठेकेदारले पहिल्यै पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

“सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम (पेस्की) उपलब्ध गराउन आग्रह ग¥यौँ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेको बारे मन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ”, अध्यक्ष सिंहले भने ।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय समक्ष महासङ्घले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम सङ्कट झेलिरहेको जानकारी गराएको थियो । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको समस्याका बारेमा आवश्यक अध्ययन गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उपप्रधानमन्त्रीद्वयले जनाएको सिंहको भनाइ छ । महासङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनामा तोकिएको लागत तथा समयमा नै गुणस्तरीय कार्य पूरा गर्न तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै, गृहमन्त्री लामिछानेले निर्माण उद्योगको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्याबारे अध्ययन गरी समाधान खोजिने बताउनुएको महासङ्घले जनाएको छ ।