प्रतिनिधिसभाका बैठकमा निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जारी राखेको अवरोध, प्रतिनिधिसभाभित्र उसले देखाइरहेको भूमिका, संसदको मर्यादालगायतका विषयमा आधारित रहेर तत्कालिन संविधानसभाका सभाध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

तपाईसँग लामो समय संसदको बैठक सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ, अहिले संसद्ले गति लिन पाएको छैन, यसको दोष कसलाई दिने ?

सबैभन्दा पहिला परिस्थिति के हो र भइरहेका काम कारबाही के हो, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । हामीबाट पनि गल्ती भएका होलान् । हामीले पनि हाम्रो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, संविधान, कानूनको अभ्यासअनुसार संसद् प्रभावकारी ढङ्गबाट चल्नुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकारको रहन्छ । मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले कति ओटा विधेयक पास गर्‍यौँ त ? अहिलेसम्म पास भएको विधेयक भनेको विनियोजनसम्बन्धी र मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक मात्र हो । अहिलेसम्म संसद्ले समिति पाउन सकेको छैन । बनाइएका समितिमा पनि नेतृत्व छैन । संसदीय समितिलाई यस्तो सभापति विहीनतामा राखेको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता प्रसङ्गहरूले को जिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ । हामी जिम्मेवारीबारे प्रस्ट छौँ ।

एमालेले अहिले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर विषयलाई विषयान्तर बनाएको भन्ने आक्षेप लागेको छ नि ?

निरन्तर संसद् चलेका दिनहरूमा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । जनताका समस्या, पशुमा आएको लम्पी स्किन रोगका बारेमा पनि आवाज उठाएका छौँ । हामीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैनौँ । यति गम्भीर कुरा उठेको छ, यसबारे जनता र देशलाई प्रस्ट पार्नुहोस्, तपाईहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, त्यो कुरामा स्वयम् सत्ता पक्षका माननीयले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो नत्र अनसन बस्छौँ भनेका छन् ।

तपाईँहरूले उठान गरेको विषय अपरिपक्व भएको कि सरकारले जवाफदेहिता देखाउन नचाहिरहेको ?

प्रधानमन्त्रीले जवाफमात्र दिनु भएको होइन । संसदमार्फत माफी पनि माग्नुभयो । अब यस्तो कुरामा बुझेर अघि बढ्छु भन्नुभयो । हामी जिम्मेवारीपूर्वक हाम्रा कुराहरू जनतासमक्ष पुर्‍याउछौँ । एक दिन जनताले निर्णय गर्ने आवधिक निर्वाचन आउँछ, त्यसमा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् । हाम्रा नेता केपी ओलीले नक्कली जलहरी हालेको कुरा आयो । त्यसमा हामीले छानबिन गर्नु भन्यौँ । आखिरमा संसद् ठिक ठाउँमा पुग्यो र संसदमा सरकारका तर्फबाट जवाफ आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले सय किलो सुन पक्राउ गर्‍यो । त्यसका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई सूचना दिएको भनेको छ । त्यसमा हाम्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्रीले थाहा पाइसकेपछि त्यो कुरा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा थियो कि थिएन ? त्यसमा हामीले यो कुरामा राजस्वले मात्र छानबिन गर्न सक्दैन भनेर उच्चस्तरीय छानबिन गरौँ भनेका हौँ ।

गठबन्धन भत्काएर सरकारमा जाने चाहनाका कारण नेकपा एमालेले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

हामीलाई सरकारमा जान कुनै हतारो छैन । हामी सिहंदरबारको मूल ढोकाबाट र जनताको जनादेशबाट सरकारमा जान्छौँ । १० वटा तिकडम गरेर जादैनौँ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो माग भनेको यसरी १ सय किलो सुन छिराउने काम अन्त्य गरौँ, त्यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन गरौँ भन्ने हो ।

कोशी प्रदेशको नामकरण गर्दा धेरै ढुंगामुढाहरु भए, आजका दिनमा परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा उभिएर हेर्दा कोशी प्रदेशले कुन नजिर स्थापना गर्‍याे ?

हामीले संविधान बनाउँदा १४ जिल्लाका प्रदेश १ बनायौँ । त्यसको नामकरण पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गर्ने भन्यौँ । त्यहाँका दलहरूले छलफल गरेर कोशी नाम प्रदेशसभाले ल्यायो । तर, एमालेका नेतालाई मात्र छानेर ढुंगामुढा हान्ने काम भयो । पछि, अर्को नाम ल्याउने भए ल्यायौँ भने मैले । तर, अहिले जुन ढङ्गको राजनीति गरिँदैछ, त्यो ढङ्गको राजनीति गरेर कुनै ठाउँमा पुगिँदैन ।

अब त्यहाँको विकल्प के हो त ?

प्रदेश १ को खारेज सम्भव छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष समावेशीसहितको संविधान हामीले बनाएका हौँ । त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नाम प्रदेशसभाले ल्याउने हो, अर्को नाम ल्याउने हो भने पनि विधि प्रक्रियामा जानुपर्छ ।