काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई दिशानिर्देश गर्दै उनले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के-कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने विषयको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ भने।
उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकामा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत रूपान्तरण जरूरी छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बीचमा एकदमै छोटो समय हुने, त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता नहुने समस्या हामीकहाँ छ, यसलाई बदल्नुपर्छ ।’
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित भइसकेपछि त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट निर्माणको काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हतार-हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एकाथरि बजेट अर्कोथरि बन्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुपरेको बताए ।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ । प्रस्तावको अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नहुने भएपछि संसद्मा त्यति ठूलो छलफलको के अर्थ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भइसकेपछि पनि त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ । यसमा राज्य संयन्त्रको मात्र नभएर बाहिरका बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिको ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्नेगरी तयारी गर्नुस् ।’
उनले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यले सबै प्रकारका नीति वा योजना प्रस्ताव गर्दा बाहिरको ज्ञान र विवेक उपयोग गर्नेतिर सोच्नुस् । सामूहिक विवेकको प्रयोग नगरी कुनै पनि प्रस्ताव सही र वैज्ञानिक बन्दैन ।’