विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे


१६ भाद्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विश्वपरिवेशमा चीनको अर्थतन्त्र र नेपालमा त्यसको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले एमसीसी, बीआरआइ लगायतका कार्यक्रमलाई राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिने क्रममा नेपाललाई अवसर र चुनौति दुवै रहेको उनले बताए ।

सभामुख घिमिरेले चीन र भारतको प्रभावलाई सन्तुलित ढंगले कायम राख्दै राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै नेपाली जनताको आत्मनिर्भरताका लागि अघि बढाउन कस्तो बाटो लिने भन्नेबारे बहस हुनुपर्ने जिकिर गरे । मुलुकमा परिवर्तन आएपनि कृषि बस्तुमा बाह्य निर्भर हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने अवस्था, उद्योगधन्दाहरू बन्द हुदै गएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए । 

सभामुख घिमिरेले मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन मावनस्रोत, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले कृषि अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ ढंगले सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए । 

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०८०, शनिबार  १ : ३७ बजे

ट्रम्पले भने – हर्मुज जलडमरु खोल्न अमेरिका सक्षम हुँदैछ

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार हर्मुज जलडमरु सम्बन्धी

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री पाण्डे

बागलुङ – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा

ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको मनमैजु जात्रा सुरु

काठमाडौं – धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको मनमैजुमा जात्रा

सन्दकपुरमा ‘रेडपाण्डा महोत्सव’ सुरु

इलाम – लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेडपाण्डाको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधार अन्तर्गत पहिलो चरणको प्रगति विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं – सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या