काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एक साता थप गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद एक साता थप गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरुको अनुपस्थीतिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराएकी थिइन् । बैठकमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्बिएका कारण आशंका उत्पन्न हुने सक्ने बताए । संसदको चालू अधिवेशनको समय कम रहेकाले छिटो भन्दा छिटो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी, न्यायाधिश नियुक्ती लगाएतका बिषयमा प्रश्न उठाएका थिए । समिति सदस्य महेश बर्तौलाले विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताए । अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए ।

समिति सदस्यहरुको प्रश्नमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तका विषयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधिश नियुक्तीको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराए ।

बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले पनि आममाफीका बारेमा जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राखे । छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बालसुधार गृहका विषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तका बारेमा पनि उचित समयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।