सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने « Khabarhub

सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


327
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवनको राप्ती नगरपालिका–५ भण्डारा बजारमा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने भएका छन् । सिँचाइ विभाग र हुलाकको नाममा रहेको उक्त जग्गामा २०५० सालदेखि घरटहरा निर्माण गरिएका थिए ।

राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकालाई घरटहरा हटाउन तीन महिनाको समय दिइएको थियो । सो म्याद आज सकिँदैछ । ‘शुक्रबारदेखि घरटहरा भत्काउन थाल्छौँ’, उनले भने ।

उक्त ठाउँमा सिँचाइ विभागको दुई बिघा १० कट्ठा तथा हुलाकको पाँच कट्ठा जग्गा छ । विसं २०५० मा राप्ती नदीको बाढीले घरबारविहीन बनाएका परिवारलाई त्यहाँ राखिएको थियो ।

‘तत्कालीन समयमा १० वर्षका लागि राखिएको पाइएको छ, जग्गाको स्वामित्व भएका दुई कार्यालयले खाली गरिदिन पत्राचार गरेपछि सहजीकरण गर्न लागेका हौँ’, प्रमुख लामाले भने ।

सो ठाउँमा सुरुवातमा दुई सय २३ परिवार बसेका थिए । पछि केही पुरानै ठाउँमा फर्किएपछि हाल सो ठाउँमा एक सय ४६ परिवारको बसोबास छ ।

प्रमुख लामाका अनुसार १७ परिवार मात्रै भूमिहीन रहेका छन् । उनीहरूलाई विकल्प दिएर खाली गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । भूमिहीनलाई राप्ती–७ मा जग्गा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग छलफल गरिएको प्रमुख लामाको भनाइ छ । उनले सो ठाउँमा घर बनाउनका लागि नगरपालिकाले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उक्त ठाउँमा अधिकांश थारु समुदायको बसोबास रहेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनले थारु समुदायको घर नभत्काउन आग्रह गरेको छ ।

सभाले विज्ञप्ति जारी गरी बिना विकल्प घर भत्काउन अगुवाइ नगर्न नगरपालिका र दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । थाकस चितवनका सभापति ललित चौधरी र सचिव सन्तुकमार चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विकल्प खोजेर मात्र जग्गा खाली गराउन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ८ : ४७ बजे

वेस्ट ब्यांकमा इजरायली सेनाको गिरफ्तारी अभियान, १७ प्यालेस्टिनी पक्राउ

काठमाडौं– इजरायली सेनाले कब्जामा रहेको वेस्ट ब्यांकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा निमित्त निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा