सुर्खेत – खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशका दुईवटा जिल्लामा नमूना कार्यक्रम (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले यसअघि चाडबाड लक्षित गरी सहरी क्षेत्रमा मात्रै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको तर अब सुर्खेत र दैलेखमा दुईवटा सहकारीमार्फत वर्षभरि नै सञ्चालन हुने गरी सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए ।

“सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकामा वडा नम्बर ११ मा रहेको भेरी पशु कृषि सहकारी र दैलेखको नारायण नगरपालिका–६ मा रहेको शतप्रतिशत प्रगतिशील सहकारी संस्थाबाट पाइलट प्राजेक्टका रुपमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन् । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बेच्दै आएका खाद्यान्न सामग्री यी सहकारीबाट वर्षभरि नै सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध हुनेछन् ।” खनालले भने, “खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चामल, गहुँ, दाल, आटालगायत खाद्य सामग्री बेच्दै आएको छ ।”

खाद्य व्यवस्था कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले पुस १ गते एक कार्यशाला आयोजना गर्दै नमूना कार्यक्रमका रुपमा ती दुई सहकारी संस्थालाई सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । छनोट भएका सहकारी संस्थाले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेबापत निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउनेछन् । सहकारी संस्थाले रु ५० हजारभन्दा कम मूल्यको सामान खरिद गरेमा पाँच प्रतिशत र रु ५० हजारभन्दा बढीको सामान खरिद गरेमा छ प्रतिशत कमिसन खाद्य व्यवस्था कम्पनीबाट पाउने सहमति भएको खनालले जानकारी दिए ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मार्फत योजना आयोगले नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि एक सहुलियत एक खाद्यान्न पसल आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“खाद्य सञ्चितिमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशगतरुपमा खाद्य भण्डारण गर्ने र यस कार्यमा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि एक सहुलियत एक खाद्यान्न पसल आवस्यक छ”, आपूर्ति नीतिको पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।