‘कोर्स करेक्सन’ शब्दको बढि प्रयोग प्रायजसो शेयर बजारतर्फ हुने गर्दछ। सामान्य अर्थमा बुझ्दा अप्रत्याशित वा हतारिएर बढेको शेयर बजार मूल्यमा केही समायोजन हुँदा त्यसलाई कोर्स करेक्सन गरेको भनिन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सोही अवस्था प्रवेश गरिरहेको देखिन्छ।

संसदीय निर्वाचन पछि सरकार गठनको प्रयास भइरहँदा तत्कालीन गठबन्धनबीच असमझदारी उत्पन्न भएकोले अप्रत्याशित घटनाक्रमहरू विकसित भएको थियो। परिणामस्वरूप निर्वाचनका सहयात्रीसँगको तालमेल भंग भएर परस्पर विरोधी पक्षहरूको गठबन्धनबाट सरकार गठन गर्ने काम सम्पन्न भयो।

निर्वाचन हुँदाको गठबन्धन कायम रहन नसक्नुको कारण सर्वविदित छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको लागि उनको दलभित्र सन्तुलन मिलाउन र लोकप्रियता को घट्दो ग्राफलाई सच्याउन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो। अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको लागि उनको नेतृत्वमा पार्टीबाट देखाइएको राम्रो प्रदर्शनपछि सरकारको नेतृत्व त्याग्नुपर्ने कुनै तुक थिएन।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल २३ सीट प्राप्त गर्न सकेको कांग्रेसलाई देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा यसपटक ५७ सीट सिटबाट विजय हासिल गराएका थिए। यस अतिरिक्त नेपालको संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा पहिलो पटक गठित ५ दलीय गठबन्धन सरकारलाई संसद्को बाँकी कार्यकालसम्म सफलता पूर्वक सञ्चालन गरेर देखाएको ऐतिहासिक उपलब्धि पनि थियो।

त्यसकारण सत्ताको नेतृत्व आफैंलाई दिनुपर्ने उनको बुझाइलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर राजनीतिमा दुई जोर दुई सँधै चार हुँदैन, कहिलेकाँही पाँच पनि हुन्छ। प्रचण्डको बाध्यता देउवाले बुझ्न सक्नु पर्थ्यो, जहाँ उनी चुके।

यस अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमबाट सर्वाधिक लाभान्वित हुनेहरूमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एक रह्यो। पार्टी अध्यक्ष रविले परिस्थितिलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालय पाए।

गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने दबाबसहित सरकारमा सामेल हुँदै गर्दा उनको नागरिकता सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको र पासपोर्ट सम्बन्धी जालसाज मुद्दा प्रहरीबाट छानबिन भइरहेको प्रष्ट जानकारी उनलाई थियो नै। रविलाई गृहमन्त्री बनाइए पछि यसबाट ‘क्यास अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनसक्ने भनेर चर्को विरोध पनि भएको थियो । जसलाई उनले हस्तक्षेप नगर्ने भनेर बचाउ समेत गरे।

यसबीच गृह मन्त्रीको हैसियतबाट उनले कतिपय विषयहरूको समाधान गर्न तदारुकता पनि देखाएका थिए। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उनलाई सबै पदबाट मुक्त गरियो। रविले आफूलाई अनागरिक भनेर सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरेपनि अदालत को फैसलामा त्यस्तो केही भनिएको थिएन।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकोले उनीबाट भए गरेका कार्यहरूलाई अवैधानिक मात्र मानिएको थियो। फलतः औपचारिक प्रक्रियाअनुसार निवेदन प्रस्तुत गर्न बित्तिकै उनलाई पुरानै तथ्याङ्क आधारित नागरिकता दिई सकिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रविलाई नागरिकता प्राप्त गरेको एक दिनमा नै नयाँ सदस्यता देखि आमन्त्रित सदस्य हुदै पार्टी अध्यक्ष समेत बनाइएको छ। इतिहास बनाउन सँधै अग्रसर रहँदै आएको नेपाली राजनीतिक जगतमा फेरिपनि एउटा ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको छ।

सदस्यता प्राप्त गरेकै दिन पार्टी अध्यक्ष बन्ने सुअवसर पाएको पहिलो व्यक्ति सम्भवत रवि लामिछाने नै हुनुपर्दछ। लगत्तै उनले आफूले पाएको मन्त्रीको पद पुनः दिनुपर्ने माग गरिहाले । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट सकारात्मक जवाफ नपाउँदा उनले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्षस्थ नेता केपी ओलीसँग विषय प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा एमालेले सहयोग गर्दैछ।

हुनत यस प्रकरणमा अदालतबाट फैसला आउनासाथ एमालेबाट रविको प्रतिरक्षा अभियान चलाइएको देखिन्छ। एमाले नेतृत्व तहबाट रविको सहयोगी बन्नुपर्ने राजनीतिक कारण होला नै। जस्तो कि उनको पक्षमा बनेको समर्थनबाट तर्सिएर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डलाई दबाब दिन वा अदालतभित्र एमालेको सर्वविदित प्रभाव का कारण उब्जिन सक्ने शंका अथवा संसद् भंग गर्दा अदालतबाट ब्युँताइ दिएको रिस।

जेसुकै भए पनि रविलाई समर्थन गर्दा एमालेलाई तत्कालको लागि राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा केही सहयोगबाहेक अन्य कुनै ठूलो उपलब्धिको सम्भावना छैन तथापि । किनभने यही सहयोगका कारण रास्वपाका कार्यकर्ता वा मतदाताको आकर्षण एमाले तर्फ सर्ने होइन। भनिन्छ राजनीतिका हजार मुख।

लगभग ६ महिना पुरानो औपचारिक राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्नु पूर्व टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा स्वयं रवि लामिछानेबाट कतिपय बहसलाई उठान गरिएको थियो। पदमुक्त भइसकेका मन्त्रीहरूबाट मन्त्री निवास खाली नगर्नु, प्रमुख दलहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु र सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु लाई उनले चर्को आलोचना गर्ने गरेको जिकिर अहिले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित भइरहेको देखिन्छ।

तर आफैले अनुचित भनेको यी सबै कामहरू अहिले उनी स्वयंबाट भइरहेका छन्। व्यक्तिवाद हावी भएको आरोप लगाएर रविकै पार्टीका चितवन जिल्ला सभापतिले पार्टीबाट राजीनामासमेत गरिसकेका छन्। हुनत दोस्रो जनआन्दोलन पछि माओवादीको जस्तै अहिले रविको लोकप्रियता भएको छ। उनको आलोचना गर्नेलाई व्यापक विरोध बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यथार्थलाई स्वीकार गर्नु बढि उचित हुन्छ र त्यसले स्वयं रविलाई पनि भविष्यको लागि प्रभावशाली बनाउन सहयोग गर्छन।

गृह मन्त्रालय दिने वा नदिने निर्णयको अधिकार नितान्त रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित हुन्छ। यसबारे दिइने दबाब वा धम्की को कुनै महत्व हुँदैन। आग्रह सम्म गर्न सकिन्छ तर देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ऐन कानुनलाई पालन गर्नु गराउनु पनि प्रधानमन्त्रीको निर्विवाद दायित्व हो।

यस अतिरिक्त राज्यबाट छानबिनको क्रममा रहेका व्यक्तिबारे सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसकेको अवस्थालाई ध्यान मा राखेर सोही व्यक्ति वा उनी नेतृत्व को दललाई सम्बन्धित मन्त्रालय सुम्पिनु भनेको मुसालाई बिरालोका जिम्मा लगाए सरह हुनसक्छ।

यही कारण देखाएर रास्वपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान को धारा १०० उपधारा २ बमोजिम विश्वास मत पुनः लिनुपर्ने हुन्छ र निर्वाचन हुँदा कायम गठबन्धन ब्युँतिनु यसको अन्तिम परिणाम हुनेछ। यसलाई राजनीतिक क्षेत्रमा भएको कोर्स करेक्सन भन्न सकिन्छ।

वास्तवमा कोर्स करेक्सन हुनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। मूलतः माओवादी र एमालेबीच बनेको यो गठबन्धन प्राकृतिक होइन किनभने आमनिर्वाचनमा यी दुवै दलहरू परस्पर प्रतिस्पर्धी थिए। एमाले विरुद्ध मतदान गर्दै कांग्रेसलाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेका माओवादी मतदाता अहिले कसको साथमा रहेको मानिन्छ।

सत्तारुढ गठबन्धनको हिसाबले एमालेसँग तर भर्खर सम्पन्न निर्वाचन मा त्यही एमालेलाई उनीहरूले पराजित गरेका थिए। यही अवस्था एमाले को पनि छ। त्यस पार्टीका समर्थक मतदाताले माओवादीलाई हराउन राप्रपालाई मतदान गरेको थियो । तर अहिले आफैँले विरोध गरेको दललाई सघाउनु परेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन प्राकृतिक होइन अपितु कोर्स करेक्सन हुँदा बिग्रिएको मार्गचित्र ठिक्क ठाउँमा आउनेछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संसद् भंग भएपछि बनेको गठबन्धनले आफ्नो कार्यकाल सहजतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। जबकि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन गठन भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिने क्रममा संसद्को रोस्टमबाट व्यक्त विचारहरू नै परस्पर प्रहारयुक्त देखियो। राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय सहमतिको खोजी र सहयोगी दल एमालेबाट आफ्नो उम्मेदवारलाई नै राष्ट्रिय सहमति मान्नुपर्ने जस्ता वैचारिक मतभेद खुलस्त रुपमा देखिन थालेको छ।

विशिष्टताको युग समाप्त भएर समावेशीय समाज निर्माणको क्रम अँगालेको वर्तमान विश्व व्यवस्थामा कोही पनि असामान्य होइन। त्यसैले कोर्स करेक्सन गरेर आमनिर्वाचन सम्पन्न हुँदाको अवस्थामा फर्केर तत्कालीन दुई गठबन्धनलाई स्थिरता प्रदान गर्नु वर्तमान अन्योलबाट हुनसक्ने सम्भावित निकास हो।