काठमाडौँ- राजधानीको विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले ट्राफिक समस्या नै नभएको स्थानमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्किङ हटाएर मनोमानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

खबरहबले आज दरबारमार्गमा आयोजना गरेको ‘महानगरको विकल्प बिनाको गैरकानूनी ज्यादती’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीहरूले पार्किङ अबिलम्ब पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पेभेलियन मिडिया अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले कुनै विकल्प नदिई महानगरले पार्किङ हटाएको बताए । ‘संविधानले नागरिकलाई दिएको नैसर्गिक अधिकार हनन् गरेर महानगरले के गर्न खोजेको हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले महानगरले गाँस, बाँस र कपास खोसेर देशको विकास नभई विनास गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महानगरपालिकाले पार्किङ हटाउनु नाजायज भएको भन्दै राज्यले कर उठाएपछि सवारी पार्किङको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।

महानगरले नागरिकलाई कसरी सुविधा दिने भनी सोच्नुपर्ने भएपनि अहिले त्यसको उल्टो भएको उनको भनाइ छ ।

‘मसँग अधिकार छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने महानगरको परिपाटी भयो, यो मान्य छैन ।’ उनले भने, ‘व्यवसायीको समस्या के छ भनेर सोध्नुको सट्टा उल्टो पार्किङ निषेध गरेर महानगरले काठमाडौंका व्यापारिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमाथि प्रहार गर्यो ।’

कार्यक्रममा दरबारमार्ग विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष गोपालसुन्दर लाल कक्षपतिले भने ट्राफिक प्रहरीसँगकै सहमतिमा सडकको एक लेन पार्किङका लागि छुट्याइएको बताए । ७० फिट चौडाइको सडकलाई बोर्ड स्थापनापछि पाँच लेनमा विभाजन गरी ट्राफिक प्रहरीकै सहमतिमा एक लेन सडक पार्किङका लागि छुट्याइएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पहिले निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्‍यौं तर महानगरले स्मार्ट पार्किङका नाममा घण्टाको ८० रुपैयाँ असुल्न थाल्यो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रतिघण्टा ४० रुपैयाँ कायम गर्न धेरै आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन, अहिले त पार्किङ नै हटाइयो ।’

पार्किङ पुनस्र्थापनाका लागि आग्रह गर्न आफूहरूले मेयर बालेन साहलाई पटक–पटक भेट्न खोजेपनि समय नदिएको उनको भनाइ छ ।
‘महानगरले एकतर्फी निर्णय त ग¥यो तर यसको मूल्य हामीले मात्र होइन सरकारले पनि चुकाउने अवस्था आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो दिनहुँ दशौँ करोडमा हुने व्याापार आधा घटिसकेको छ, यसले सरकारको राजस्वमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।’

नागरिकको घरजग्गा भत्काएर महानगरले गैरकानूनी काम गरेको कानून व्यवसायी जितेन्द्र बज्राचार्यको आरोप छ ।

उनी भन्छन्, ‘योभन्दा पहिला पनि महानगरमा धेरै मुद्दा परेको थियो, महानगरको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने काम हो भनेर अदालतले फैसला समेत गरेको थियो तर फेरी महानगरले त्यो काम दोहोर्याएको छ ।’ गैरकानूनी रुपमा घर भत्काउने महानगरको कदम आपत्तिजनक भएको उनको ठहर छ ।

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी विद्या श्रेष्ठले भने मिडिया पब्लिसिटीले जिताएको मान्छेले धेरै नराम्रो काम गरेको टिप्पणी गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकारलाई सूचनाबिनै खोस्ने काम भएको छ । मनवअधिकार के हो भन्ने थाहासम्म नभएकालाई मेयर चुनेर पठाएछौँ, अहिले पछुतो भयो ।’

दरबारमार्ग विकास बोर्डका अध्यक्ष सञ्जीव तुलाधरले पार्किङ हटाउने महानगरको निर्णयले व्यवसायमा ४० प्रतिशत गिरावट आएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

अध्यक्ष तुलाधरले दरबारमार्गमा कुनै ट्राफिक जामको समस्या आफूहरूले कहिल्यै भोग्नुनपरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी मिलेर एक लेन पार्किङसहित चुस्त व्यवस्थापन गर्दै आएपनि महानगरलाई सह्य नभएकोमा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष रोजेन्द्र मल्लले मुलुकमा मान्छे परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति नियम पनि परिवर्तन हुने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै दरबारमार्गमा पार्किङ हटाइनु त्यसैको उपज भएको बताए ।

अध्यक्ष मल्लले जे गरे पनि हुन्छ भनेर नेतृत्व दिने व्यक्तिले काम गर्नु उचित नभएको भन्दै शहरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनी सबै तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनी भन्छन्, ‘मेयरले गर्ने काम नगरेर नागरिकलाई दुःख दिने काम भयो ।’

यस्तै, सामाजिक अभियन्ता सुमन सायमीले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको गुनासो सुन्नैपर्ने भन्दै प्रटोकलअनुसार काम गर्न मेयरलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘मेयरप्रति नै शंकाको वातावरण उत्पन्न भएको छ, जनप्रतिनिधिले मनोमानी गर्न मिल्दैन ।’

पूर्वनगर प्रहरी लोकनाथ चुडालले महानगर नागरिकको हितमा नलागेको भन्दै नागरिकको हितमा विकास हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

यस्तै, विश्लेषक सौरभ पन्तले सबै ठाउँमा आफ्नो नीति लागू गर्ने तर त्यसबाट व्यवसायीलाई पर्ने असरबारे नसोच्ने परिपाटी कायमै रहेको उल्लेख गर्दै दरबारमार्गजस्तो शहरको केन्द्रमा त ४० प्रतिशत व्यपार घटेको अवस्थामा दुरदराजमा अझ् के होला भनी प्रश्न गरे ।

यता बागमती प्रदेशसभाका सदस्य शैलेन्द्रमान बज्रचार्यले जनता मारेर सरकार कसरी अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै पूर्वाधारसहितको वैकल्पिक शैली अपनाएर महानगर आउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको बताए । ‘महानगरलाई याद होस्, एक हातले ताली बज्दैन, एक जनाको सडक होईन लाखौं जनताको सडक भएकाले मानव अधिकार हनन् गरेर शासन हुँदैन ।’