न्यायालयको नेतृत्व तथा प्रधानन्यायाधीश नभएको लामो समय भएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय हाँकेको लामो समय भइरहेको छ। २०७८ फागुनदेखि रिक्त स्थानमा पूर्ति गर्नको लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। तर त्यो बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। अझैंसम्म पनि यो अवस्था कायम रहेको छ। न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि नेपाल बारले आफ्नोतर्फबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ। किन यो विषयलाई राजनीतिक दलले महत्त्व दिन सकेन ? प्रधानन्यायाधीश नभई न्यायालयमा हुने काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भएकै हो ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रा.डा.गान्धी पण्डितसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कामुको भरमा न्यायालय किन अगाडि बढिरहेको छ ?
संविधानले नेपालमा तीन वटा निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिको व्यवस्था गरेको छ। सबै निकायको आफ्नै हैसियत हुन्छन्। सरकार लापरबाही भएर बस्ने देखियो। सरकारले अहिले कुनै पक्षमा ध्यान नदिएको अवस्था छ। योग्य न्यायाधीशलाई समयमा नै सिफारिस गरेर प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। तर त्यो हुन सकेको छैन।

राजनीतिक दलले न्यायपालिकामा गरेको हस्तक्षेपले न्यायपालिको गरिमा धरमराउँदै गएको हो ?
अहिले राजनीतिमा जतासुकै हामी भन्ने भावना सुरु भएको छ। त्यसले सबै पक्षलाई असर गरेको छ। त्यसले न्यायालयमा पनि असर पुगेको छ। राजनीति रूपबाट भागबन्डा लगाउने काम भएको छ। न्यायपालिकाबाट पनि गल्ती भएका छन्। धेरै पक्षमा गलत भएको कारण त्यसलाई सुधार गर्न ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

न्यायालयका कार्यकर्तामा कालो दाग लागेको हो ?
नेताहरूले भन्छन् गणतन्त्र, संसदीय व्यवस्था ल्याउन आन्दोलन गरेका छौँ। त्यसको उद्देश्य भनेको आफू पदमा मात्र बस्ने आफ्नो वरिपरिका मान्छेबाट फाइदा लिने काम भन्ने बुझियो। उपचार खर्च सरकारले गर्ने भएपछि उनीहरुलाई जनताको चिन्ता नै छैन। राजनीतिक दलले नै न्यायपालिका स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिएका छैनन्। न्यायपालिका प्रति धेरै हस्ताक्षर भएको छ। यपालिकामाथि भएको हस्तक्षेपका कारण समयसमयमा कार्यपालिका पनि हस्तक्षेप भएका छन्। यो हुनु हुँदैन। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी मात्र पूरा गर्नुपर्छ।

सत्ता र राजनीतिक दाउपेच कस्तो लाग्छ, यसमा खेल्ने को हुन ?
अहिले केपी ओली अर्थात् एमाले सरकार बाहिर छ। सत्तामा एमालेबाहेक अरू दल छन्। संवैधानिक अंगमा नेतृत्व गर्ने कतिपय व्यक्ति केपी ओलीले नियुक्ति गरेका छन्। त्यसले सबै क्षेत्रमा भागबन्डा भएको देखाउँछ। समग्र विषय बार्गेनिङमा चलेको छ। खासमा यो देशको सरकार नै बार्गेनिङमा बनेको छ। जतासुकै कार्यपालिकाको प्रभाव हाबी हुने सम्भावना छ। न्यायपालिकामा अब चाँडो सुधार हुँदैन। आज आन्दोलन हुँदैछ। यो आन्दोलनले न्यायलय सुधारको अभियान सुरु गरे पनि समस्याको समाधान हुँदैन। निर्मम ढंगले न्यायलय बचाउने अभियान आवश्यक छ।

नेपाल बारमा पनि राजनीति घुसेकै देखिन्छ, कसरी सुधार हुने अपेक्षा गर्ने ?
एउटा हातले ताली बज्दैन। खाली राजनीतिक पार्टी मात्र होइन नीतिमा पनि हामी दोषी छौँ। निष्पक्ष न्यायपालिका राख्ने हो भने बारमा राजनीतिक पार्टीको धेरै प्रभाव पर्नु हुँदैन। नेपाल बार र सर्वोच्च बारको चुनावमा पार्टीगत रूपमा उम्मेदवार चुनिने हुन्। पार्टीगत रूपमा चुनिएर आउनु गलत हो। चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाइयो। त्यो सही थिएन। नेपाल बारले आफूलाई कुन प्रस्ताव ल्याएमा सही रूपमा कार्य हुनसक्छ। त्यसको बारेमा सोच्ने तथा कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेको मुद्दा यति छिटो रूपमा हेरेका छन् कि त्यो रूपमा अरू कुनै मुद्दा हेरेको मलाई थाहा छैन। त्यस कारण जनताको अदालत प्रति विश्वास गुम्दै गएको हो। अहिले संविधान छ, ऐन छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। संवैधानिक नियुक्ति परिचालन गरेर न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। कसैलाई केही चित्त बुझेको छैन भने सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइमा जान सकिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइमार्फत छनोट गर्ने प्रक्रिया सजिलोसँग जाला जस्तो लाग्छ ?
यो विषय सहज र सजिलो छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले धेरै ध्यान दिएको अवस्था छैन। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ। न्यायालयमा भित्री रोग छ त्यसलाई निको पार्न धेरै नै गार्हो रहेको छ। कसैको सुविधामा असर नपर्ने गरेर हामीले कार्यविधि अगाडि बढाउनु सहज हुन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक आपसमा बराबर हुन्। आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर यी अंग र यिनको नेतृत्वकर्ताले केही कार्य गर्नु हुँदैन। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम