प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदमा प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ। तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा दोस्रो दल सत्ता बाहिर हुँदा यसको भूमिका कस्तो भइरहेको छ ? सरकारका कामलाई एमालेले कसरी नियालिरहेको छ  ? एमालेभित्र राजनीति गर्न महिलालाई कति सहज छ ? यो सरकार अब कति समयसम्म टिक्ने देख्नुहुन्छ ? यी र यस्तै विषयमा पूर्व सभामुख, पूर्व मन्त्री एवम् नेकपा एमाले नेत्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग राजु थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा महिलालाई राजनीति गर्न कत्तिको चुनौती छ ?

व्यक्ति विशेषले अनुभूति के गर्छन् भन्ने कुरा फरक हुनसक्छ। तर समग्रमा हामी नेपाली महिलाले राजनीतिमा अगाडि बढ्न सहज छैन। हामी सहज रूपले अगाडि बढ्न सकेको अवस्था हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन। तर पहिलाको तुलनामा अहिले परिवर्तन भएको छ। अहिले त संविधानमा नै हरेक राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको कुरा लेखिएको छ। संविधानबाट प्राप्त नियम कानुनलाई हामीले विभिन्न ऐन कानुनमा समावेश गर्न सफल भएका छौं।

पुरुष नेतृत्वको भरमा सीमित हुनु परेको छ भनेर टिप्पणी गरिन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीले संविधान र कानुनमा महिलाको सहभागिताको बारेमा व्यवस्था गयौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा राजनीतिक दल गम्भीर नहुँदा महिलाको सहभागिता उपलब्धिमूलक हुन सकेन। राजनीति दलले संविधान पूर्णतया कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन। महिलाले व्यवहारिक रुपमा नेतृत्व गर्न संविधानको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंले नेपालमा महिलाको राजनीतिक आन्दोलन विश्लेषणात्मक अध्ययन भन्ने विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। निष्कर्ष के थियो ?

नेपालमा महिला पछाडि पर्नुको कारण भनेको समाजमा रहेको पितृ पितृसत्तात्मक सोचको कारण नै हो। यो सोचकै कारण महिलाहरू सहज रूपले अगाडि जान सकेका छैनन् भन्ने एउटा मेरो निष्कर्ष थियो। महिलाहरू आफैले पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गरेर जानुपर्छ। जसको कारणले प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्नुपर्छ र अब्बल भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यो अवस्था अहिलेसम्म भएको छैन।

एमालेमा महिलालाई कत्तिको सहज छ ?

मेरो अनुभवमा अरु भन्दा फरक छ। मैले प्रतिस्पर्धामा टिक्नसक्छु भन्ने भएर सहज रूपले अगाडि जानसक्छु। हाम्रो पार्टीमा आरक्षणबाट मात्र ल्याएका छैनौँ। हामीले आरक्षणबाट ल्याउने भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ल्याउँछौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिला खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याएका छौँ। तर जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन।

जनताका समस्या एकातिर छन्। ती सबै कुरा त्यागेर धर्म संस्कृति तिर लागेका हुन नेताहरू ?

हामीले धर्म, संस्कार सस्कृतिलाई संविधानमा व्यवस्था भएको कुरालाई कुनै पनि नेपाली नागरिकले अपनाउनुपर्छ। यसमा हामीले कसैलाई केही भन्न मिल्दैन। किनभने हामीले धर्म निरपेक्ष भनेर संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौँ। नेपाली जनताको अधिकार, जनजीविकाको आधारमा राजनीतिक पार्टीले आवाज नउठाएका छैनन्।

२०४६ साललाई एमालेलाई युवा नेताको पार्टी मानिन्थ्यो। ०६३ सालमा वयस्कको पार्टी भनेर मान्थ्यो, अहिले वृद्धाहरूको पार्टी बनाउने गतिविधि किन भइराखेका छन् ?

हामी पहिला सानै उमेका थियौँ र अहिले वृद्ध भयौँ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामीले नयाँ पुस्तालाई पनि लैजानुपर्छ भनेर धेरै नीति बनाएका छौँ। यो प्रक्रियाको कुरा हो। कोही पनि सधैभर युवा हुँदैन। युवा पुस्ता नेतृत्वमा चाहिँ आउनुपर्छ।

जनताको लागि अनुभव गर्ने खालको के काम गर्नुभयो ?

हामीले हाम्रो सरकार हुँदा जनताका काम बाटो घाँटो बनाएका छौँ। पिच रोड बनाएका छौँ। यो त नेकपा (एमाले)को सरकार हुँदा बनेको पिच बाटो हो भन्ने अवस्था बनाएका छौं। अन्य दलले भन्दा एमालेले केही प्रभावकारी काम गरेकै अवस्था छ। हामीले तेजाब सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायौँ। भूमाफियाले सरकारी जग्गा भोग चलन गरेपछि त्यसलाई नेपाल सरकारको नाममा श्रेष्ता कायम गराउने काम गरेका थियौँ। ललिता निवास सम्बन्धी धेरै काम भएको थियो। तर त्यही भू–माफियाले गर्दा नेपाल सरकारको नाममा श्रेष्ता कायम गराउने अवस्थामा पुगिसकेपछि पुनः भू–माफियाले समस्या निम्त्याएपछि त्यो काम गर्न सकेनौँ। धेरै काम गरेका छौँ। त्यो जनताले हेर्नुपर्छ। हामीले सबै धर्मावलम्बीलाई सम्मान गर्ने नीति लिएका छौं। यो संविधानकै मर्म अनुसारको अनुसरण हो।

एमालेले धेरै काम गरेको बताउनुभयो। तर जनताले त्यत्तिमा चित्त बुझाएको देखिएन, किन ?

पहिलेको सरकार र अहिले गठबन्धन सरकारले कसले के काम गरेको छ भनेर जनताले बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था खराब होइन। हामीले काम गर्ने पद्धति र संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ।

काठमाडौं महानगरका प्रमुखले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नक्सा राखेको कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मेरो दृष्टिकोणमा इन्डियाले संसद् भवन भित्र जे राख्यो त्यो हाम्रो नेपालको भू–भाग हो। त्यो राख्न पाउँदैन। राष्ट्रियताको सवालमा हामी कुनै पनि मुलुकसँग झुक्दैनौँ। मेयरले राखेको कुरालाई सरकारले सही र गलत के हो त भनेर भन्नुपर्छ। यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नुपर्छ। सरकारमा भएका दल सबै यो विषयमा एक भएर आवाज निकाल्नुपर्छ।

चलचित्र आदिपुरुषका विषयलाई लिएर पुरै भारतीय चलचित्र नै चल्न नदिने विवाद भयो। यसलाई के भन्नु हुन्छ ?

उहाँलाई आफ्नो ठाउँमा यो गर्न दिन्न भन्नुभयो। त्यहाँ भित्रको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। अदालतले फैसला गरेको कुरालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि एमालेले पहिला राखेको अडान र अहिले भएको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?

पहिले हामीले प्रक्रियाको कुरा गरेका थियौँ। पहिलो संसद्को अवधि सकिएपछि त्यो समयमा प्रमाणिकरणा हुन नसकेका विधेयक निष्क्रिय हुन्छन्। यो मैले भनेको विषय होइन हाम्रो संवैधानिक अभ्यासमा छ। त्यो बेला हामीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान पुगिसकेका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने भनेका हौँ। तर विदेशी मूलका नागरिकले नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदा छोटो समय राख्नुपर्छ भनेका हौँ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नु भनेपछि गर्नुपथ्र्याे तर केही पनि परिवर्तन नगरी संसद भन्दा बाहिर निर्णय गरेको हुनाले त्यो मान्दैनौँ भनेका हौँ।

कोरोनाको समयमा देश औषधि नपाएर छटपटाइरहेको अवस्थामा एक अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेर सुनको जलहरीमा नाम राख्ने काम गर्नु उपयुक्त थियो ?

त्यो समयमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्नु सरकारको आवश्यकता थियो। सरकारले त्यो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेकै थियो। त्यो बेला आएका समस्यालाई समाधान गरेर गएका थियौँ। सुनको जलहरीका कुरामा हामीले सबै धर्मलाई समान ठान्छौँ।

सरकारले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी, प्रकरणमा मझौला माछा पक्राउ गरेको छ। ललिता निवासको सन्दर्भमा पनि केही व्यक्ति पक्राउ गरेको छ। यो सरकारले गरेको कामलाई के भन्नु हुन्छ ?

यो काम राम्रो हो। सरकारले राम्रो काम गरेको छ।

(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)