काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिसनले घुस माग्ने कर्मचारीको पक्ष लिएर कानुन व्यवसायीलाई फसाएको भन्दै सोमबार देशैभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने भएको छ।

आइबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले देशभरीका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको हो।

बारका अध्यक्ष गोपाकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जीता खनालद्वारा हस्ताक्षारित विज्ञप्तिमा गत असार १३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा अदालती काम कारवाहीका सन्दर्भमा सेवा लिने–दिने क्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएशन पाटनका सदस्य अधिवक्ता अमिर लामिछाने र जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारी प्रमिका तामाङले मुद्दामा भएको आदेश हेर्नलाई घुस मागेको विषयमा अधिवक्ता लामिछानेलाई एकतर्फी दोषी देखाएको भन्दै बारले विरोध जनाएको छ।

यस विषयमा अधिवक्ता लामिछानेले इन्कारी गरेको विषयलाई अतिरञ्जितपूर्ण ढङ्गले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरणलाई बङ्ग्याउँदै उल्टै अधिवक्ता लामिछानेलाई दोषि देखाएको बारको आरोप छ।

यस्तो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै बारले अदालतमा जडित सीसीटीभीको माध्यमबाट सत्यतथ्य अन्वेषण हुनुपर्ने बताएको छ। बारले कृत्रिम मुद्दामा थुनामा राखिएका कानुन व्यवसायी लामिछानेलाई २४ घण्टाभित्र निःशर्त रिहा गर्न मागसमेत गरेको छ।