कर्णालीमा ४५ प्रतिशत रोपाइँ | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीमा ४५ प्रतिशत रोपाइँ


१८ असार २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर- असारको दोस्रो सातासम्म कर्णालीमा ४५ दशमलव शून्य छ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । यहाँका हिमाली जिल्लामा उल्लेख्यमात्रामा रोपाइँ भए पनि पहाडी तथा भित्री मधेसका जिल्लामा अपेक्षाकृत रोपाइँ हुन सकेको छैन ।

हिमाली जिल्लामध्ये डोल्पामा सबैभन्दा बढी रोपाइँ भएको छ । छिटो तथा सिँचाइ कुलोबाट गरिने भएकाले डोल्पामा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कूल नौ हजार तीन सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाइँ हुने दुई सय ७६ हेक्टरमा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रोपाइँ दैलेखमा भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । दैलेखमा असार १७ गतेसम्म मात्र २५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कूल खेतीयोग्य ४३ हजार एक सय २१ हेक्टर क्षेत्रफल भएको दैलेखमा आठ हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा धानखेती हुन्छ ।

आइतबारसम्म दुई हजार एक सय २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको जनाइएको छ । निर्देशक रोकायका अनुसार डोल्पामा थोरै खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल नै कमी भएकाले शतप्रतिशत रोपाइँ भएको तर दैलेखका कतिपय ठाउँमा मूल फुटेपछि मात्र रोपाइँ हुने भएकाले कम प्रतिशत देखिएको हो ।

असार मसान्तसम्म सम्भवतः कर्णालीमा ६० प्रतिशत रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८०, सोमबार  २ : ४९ बजे

पचास हजार भक्तजनले गरे दुप्चेश्वर दर्शन

त्रिशूली – धान्य पूर्णिमाको अवसरमा यहाँको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–६ स्थित दुप्चेश्वर

एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष : तत्काल कसैसँग एकता सम्भव छैन, जनताको घर-घर जाने

काठमाडौं- माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्काल कुनै पार्टीसँग

अफगानिस्तानमा गाडी दुर्घटना हुँदा छ जनाको मृत्यु

एजेन्सी –दक्षिणी अफगानिस्तानको हेलमान्ड प्रान्तमा एक परिवार बोकेको एउटा गाडी

महिला सशक्तीकरणको आशलाग्दो अध्याय : राष्ट्रपतिदेखि पत्रकारको नेतृत्वसम्म

काठमाडौं- ‘कसैलाई पछि नछोडौँ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण

अर्थसंक्षेप : निराशाजनक विकास खर्च, ५१ अंकले घट्यो नेप्से

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको