थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई रिहा गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई रिहा गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश


१७ भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पाकिस्तानी नागरिक हईलाई रिहा गरी आफ्नै देश फिर्ता गराउन आदेश गरेको हो ।

भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसेको दाबी गर्दै सरकारले पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सन् २०१९ को अक्टोबर ७ तारेखदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो । भिसा नियमित नगरी आठ सय २३ दिन नेपाल बसेको उल्लेख गर्दै अध्यागमन विभागले रु सात लाख ८१ हजार तीन सय ८९ दशमलव १२ भिसा र विलम्ब शुल्क रु ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सात वर्ष कैद गर्ने गरी विभागले कारागार पठाएको थियो । आफूलाई थुनामुक्त गरी आफ्नो देश फिर्ता गर्न माग गर्दै हईले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले न्यायिक मूल्य र मान्यताको पालना नभएको उल्लेख गर्दै हईलाई थुनामुक्त गरी आफ्नै देश पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा अधिवक्ताद्वय विकास भट्टराई र मनिषकुमार श्रष्ठले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८०, आइतबार  ४ : ३८ बजे

जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि कुँवर र बुढालाई

जुम्ला– जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि दलबहादुर कुँवरले जितेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छौंः मुख्यमन्त्री पाण्डे

ढोरपाटन– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय सरकारको

म्याग्दी पूर्णखोप सुनिश्चितता एवं दिगोपना जिल्ला घोषणा

म्याग्दी (बेनी)– म्याग्दी पूर्णखोप सुनिश्चितता एवं दिगोपना जिल्ला घोषणा भएको

युद्धविरामका लागि रुस प्रतिबद्ध भएमा युक्रेन वार्ता गर्न ‘तयार’ : जेलेन्स्की

किएभ- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मस्कोले सोमबारदेखि ३० दिने युद्धविराम

लगानीसम्बद्ध एकीकृत निकाय, लगानी दशक र स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि माग

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा