जलवायु परिवर्तनको सवालमा नेपाल खाँदै नखाएको विषको सिकार भइरहेको छ। ठुला औद्योगिक राष्ट्रले गरेको वायु प्रदूषणको कारण नेपालले क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न विपत्जन्य घटना दोहोरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण शरणार्थी थपिइराखेका छन्। नेपालमा खाद्य संकट निम्तिन थालेको छ। प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिका घटनासँगै नेपालको पर्यावरणमा ठुलो क्षति पुग्दै आएको छ। हिमालमा काला पत्थर देखिन थालेका छन्। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सगरमाथाको आधार शिविर काला पत्थरमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित एउटा सम्मेलन गरेको थियो। काला पत्थर सम्मेलनको सन्देश कोपन हेगनसम्म पुर्याउने काम पनि भयो। तर जलवायु परिवर्तनको क्षति अनुसार अहिलेसम्म नेपालले क्षतिपूर्ति पाएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसँगका महासचिव औपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमण सकेर न्युयोर्क फर्किएपछि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जटिल प्रश्नको विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। यही विषयमा जोडिएर जलवायुविद् डा. विमल रेग्मीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव औपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएपछि जलवायु परिवर्तनको विषय उठेको छ। हामीले यो विषयलाई पहिला कति समयदेखि बहसमा ल्यायौँ। त्यसपछि के सहयोग पायौँ र के उपलब्धि प्राप्त भयो ?
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कोपन हेगनमा जुन प्रकारको उत्साह थियो र जुन हिसाबले यो मुद्दाको उठान गएको थियो त्यसपछि यो मुद्दामा प्रगति हुन सकेन। तर २०१६ पछि पेरिस सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताले थप उत्साह प्रदान गरेपछि नेपालमा पनि केही नीतिगत पहल र कार्यक्रम भएका छन्।

नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएता पनि यसको हरित पार्ट वा न्यून कार्बन पार्ट विकासमा लैजान सकेमा नेपालले धेरै त्यस्ता अवसरहरू सदुपयोग गर्नसक्छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको नेपालले त्यो डकुमेन्ट र त्यसमा राखेका लक्ष्य महत्त्वकांक्षी छन्। यसको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना भनेर नेपाल सरकारले तयार पारेर बुझाइसकेको छ। त्यसले अनुकूलनका प्राथमिकतालाई विषयगत रूपमा उठान गरेको छ। नेपालले यो हानी तथा नोक्सानीको राष्ट्रिय ढाँचा ल्याएको छ। राष्ट्रिय जलवायु नीति नै अहिले परिमार्जित भएर सन् २०१९ मा त्यसले नयाँ खालको विचार निर्देश गरेको सन्दर्भ पनि छ। यसलाई समग्र रूपले हेर्दा नीतिगत हिसाबले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा कस्तो खालको कार्यदिशा, नीति, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट देखिन्छ।

संस्थागत हिसाबले हेर्दा त्यही अनुसारको संस्था, क्षमता, मानव संसाधन, प्रविधि र वित्त व्यवस्थापनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। जति नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता औँल्याइए पनि समस्या समाधान पहल भएको देखिँदैन। जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको लागि धेरै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हेर्दा कार्यान्वयनमा हामीले जोड दिन नसक्नुको पछाडि विविध कारण पनि छन्। नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनको हिसाबले संकटासन्न मुलुक भनेर नवौं स्थानमा छ।

अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा एक डिग्री तापक्रम बढिसक्यो। सन् १९७७ देखि २०१० सम्म नेपालका लगभग २४ प्रतिशत हिमनदी घटेर गएको अवस्था छ। हाम्रो पानी पर्ने तौर तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ। जलवायु परिवर्तनले विपद्का घटना बढेर गएका छन्। हानी नोक्सानीहरू बढेर गएका छन्। त्यसले समग्र रूपमा हाम्रो सामाजिक आर्थिक सबै क्षेत्रलाई ठुलो सङ्कट निम्त्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि किन नेपालमा यो विषयमा कुराहरू उठ्दैन त भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ।

हामीले जलवायु परिवर्तनको कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबी नै गरेनौं वा वित्त प्रवाहको विषयमा किन काम गर्न सकेनौँ ?
एक दशक लामो प्रयासपछि दुई वर्ष अगाडि मात्रै यसलाई छुट्टै कोष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक खालको सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता अनुसार त्यो कोष कसरी स्थापना गर्ने कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुँदै छ। त्यसैले यो हानी नोक्सानीको बारेमा बल्ल कोष स्थापना गर्ने दिशातर्फ गइरहेको सन्दर्भमा यहाँ त्यस्तो कुनै संरचना थिएन। संयुक्त राष्ट्र संघा महासचिवले भने अनुसार नेपाले यसबाट फाइदा लिन सक्छ। त्यसमा अहिले प्रगति भएको छ भन्ने सन्दर्भ उठेको छ।

त्यो अहिले कोष स्थापना गर्ने भन्ने सहमति भयो कसरी हुन्छ, कति रकम त्यसमा आउँछ, कसरी लिने, कसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने अझै निस्चित नभएकोले अझै यो कोषमा पहुँच लिनको लागि अर्को तीनदेखि पाँच वर्ष जति कुर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अनुकूलन हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण हो किनभने जलवायु परिवर्तनले असर गरिसक्यो। अब असरसँग जुध्ने क्षमता जुटाउनको लागि हामीले स्थानीय स्तरमा हुने प्रविधिलाई अनुकूलित गर्दै जानुपर्छ। तर जति अनुकूलन कोषमा हाम्रो पहुँच हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन।

हाम्रा आन्तरिक समस्याहरू छन्। संस्था, संरचना, तयारीहरू र कमजोरीका कारणहरू छन्। कोषमा पहुँच लिनको लागि जति रकम जुटाउन सक्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। नेपाल जस्तो संकटमा रहेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनको न्यायका कुरा गर्नु अधिकारको सवाल हो। तर जलवायु परिवर्तनको नाममा जुन ऋण ल्याइएको छ त्यो निकै आपत्तिजनक छ। यो ऋणले गर्दा नेपालीहरू एक त गरिब संकटापन्न अवस्थामा छन् भने जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो कुनै योगदान नै छैन। न्यून योगदान छ र यो हाम्रो अधिकार हो।

हामीलाई ऋणमाथि ऋण थुपार्ने जुन प्रक्रिया भएको छ यो आपत्तिजन छ। यसमा सरकारले संवेदनशील रूपमा जलवायु परिवर्तनमा हामीलाई आउने सहयोगहरू जलवायु उत्थानशील र अनुकूलनको लागि आउने वित्त हो। यो अनुदान नै हुनुपर्छ। जानकारी कम भएर वा विविध तरिकाबाट दबाब सिर्जना गरेर त्यस्ता निकायले ऋण थुपारेछन् भने हामीले कठोर रूपमा त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। त्यसलाई ल्याउनु हुँदैन।

यसको निष्कर्ष भनेको हामीले जलवायु वित्तमा जलवायु न्यायको हिसाबले अनुदान, जलवायु अनुकूलनको हानी तथा नोक्सानी, जलवायु उत्थानशीलताको लागि हामीले ल्याउनु पर्ने जुन वित्त प्रवाह हो नेपालमा हाम्रो आफ्नै आन्तरिक क्षमताको कमीका कारण आउन नसकेको हो। हाम्रो संस्थागत संरचना नहुँदाको कारण र हामीले पूर्व तयारी नगरेको कारण भएको वित्त पनि ल्याउन नसकेको अवस्था छ। हामीलाई चाहिने वित्त पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छैन। त्यो प्रक्रिया पनि एकदम झन्झटिलो र लामो छ। एउटै कोषबाट रकममा पहुँच पुर्याउन हामीलाई वर्षौ लाग्छ। यी अनेक झन्झटको बाबजुद पनि हामी जति पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने हो त्यसरी लग्दा यो सबै भएको पनि हो।

दुई वर्ष अगाडि भारतको उत्तराखण्डमा हिम पहिरोको चर्चा चलेपछि हाम्रा धेरै हिमतालका विषय बहसमा आए। यही बिचमा मेलम्चीमा विपत्ति भोग्यौँ। केही वर्ष अगाडि सेतीमा मध्य सुख्खा याममा बाढी आयो। त्यसको आधारमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले प्रक्षेपण गरेको होला २०३० सम्म यी र यस्ता खालका जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा राज्यले ५० अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। हामी राष्ट्रिय स्तरमा यति ठुलो प्रक्षेपण गरिरहेका छौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लबिङ नै गर्न सक्दैनौँ, कमजोरी कसको हो ?
सबैको जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ। राज्यको नेतृत्वकर्ताले यसमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ र त्यसलाई सकारले आत्मसमिक्षा गरेर अगाडि लैजानुपर्छ। हामी जस्ता सबै विज्ञहरूले पनि त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर आगामी दिनमा सुदृढ गरेर लैजानुपर्छ।

हाम्रो जलवायुजन्य हानी नोक्सानीले लगभग २.५ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको घाटा भएको छ। यो शताब्दीको अन्तिमसम्ममा त्यो १५ प्रतिशत पुग्छ। धेरै क्षति हुँदा पनि किन राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा बन्दैन भन्ने पनि गम्भीर विषय बनेको छ। नेपाल जस्तो धेरै समस्याले जकडिएको देश जहाँ बाहिरबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव आएर नेपालको सङ्कटबाट विश्वले संवेदनशील भएर जिम्मेवारी पूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा हिमनदी पग्लिएका छन्। यसले लाखौं जनताको जीविकोपार्जनलाई असर पुर्याएको छ। यो ठुलो समस्या हो। हामीले जहिले पनि जलवायु परिवर्तनलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो भनेर पन्छिन खोजेको जस्तो लाग्छ।

यो खाली अन्तर्राष्ट्रिय विषय मात्र होइन। हामीले भोगेको विषय नै हो। आफूले भोगेको समस्या ग्रहण गर्न नसकेकाले हामी त्यमा जकडिएका छौं। यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा नै परेन। यो समस्या छ भनेर भन्ने र सुन्ने मात्र काम भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जान सकेनौं।

यसलाई हेर्ने छुट्टै निकाय नै चाहिन्छ। एउटा मन्त्रालय होस् वा कुनै प्राधिकरण त्यो नभएसम्म जलवायु परिवर्तनका विषयलाई उठान गर्ने र प्रचुर मात्रामा सम्भावनालाई ग्रहण गर्ने कुरामा अगाडि जान सकिँदैन। त्यसैले हामीले जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्यौं भने छुट्टै संस्थागत संरचना चाहिन्छ। त्यो अनुसारको क्षमता विकास हुनुपर्छ। राज्यले त्यो अनुसारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जान्छौँ कुरा उठान गर्छौँ तर जति उठान गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि प्रयास नै पुग्दैन। हाम्रो सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको यसमा त्यति धेरै चासो दिएकै छैन। बाहिर जति भने पनि यो विषय आउँदैन किनभने यो जनजीविकाको मुद्दा नै बन्दैन। यो राजनीतिक विषय नै हुन सकेन यसलाई अगाडि बढाउन नसक्नुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ।

हामीले यो बिचमा खाद्यान्न व्यवस्थापनमा आइरहेका संकट र जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी र यसले भोलिका दिनमा जनजीविकाको सन्दर्भमा पार्नसक्ने संकटका विषयमा कति अध्ययन गरेर लगानी गरेको छौँ ?
यो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनले वन जैविक विविधतामा विकासका पूर्वाधारमा ऊर्जा पानीको संकटमा, जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा विविध विषयमा अध्ययन गरेर नेपालको संकटासन्न र भविष्यमा हुने जोखिमलाई औल्याएको छ।

हाम्रो विकासका लगानीहरू अब सुरक्षित छैनन् भनेर त्यसले औल्याएको छ। त्यसका धेरै कारण हामीले त भोगिरहेका छौँ। यी सबै कुराको अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। तर यस्ता सवाल आन्तरिकीकरण हुन नसकेको कारणले हामीले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं। जस्तोः पूर्वाधार विकास गर्दा त्यो जलवायुजन्य प्रकोपले पार्ने असरलाई निर्धारण गरेर अहिले पनि कार्यान्वयन गर्दा त्यो मानक पहिल्याउन सकेको छैनौँ।

त्यसैले हरेक क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले असर पारेको छ। यो विषयमा मन्त्रालय छिर्न नसकेको कारणले पनि त्यो बाहिर आएको छैन। हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ। हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्छौँ तर पूर्वाधारका मापदण्ड जलवायुमैत्री छैनन्। कृषि खाद्य सुरक्षामा ठुलो लगानी गरेका छौँ तर मौसममा आएको परिवर्तनलाई लिएर कस्तो खालको प्रविधि हुनुपर्छ भन्ने अभ्यास छैन। यो विषयमा कृषि मन्त्रालय सचेत त होला तर आन्तरिकीकरण गर्न सकेको छैन। विषयगत मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको विषयमा ती तथ्यहरूलाई केलाएर आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने त्यही अनुसारको रणनीति बनाउनुपर्ने नेपालमा नभएको सन्दर्भमा हामीले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू निकै फितला छन्।

केही उदाहरण छन् जहाँ हामीले केही प्रगति गरेका छौँ। जस्तो जलविद्युतमा हामीले लगानी गरेको छौँ तर जलविद्युत हेर्दा जलवायुजन्य प्रकोप र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर त्यसले हुन सक्ने सम्भावित असरहरूलाई हेरेर मापदण्ड अनुसार अघि बढ्न सकेनौं।

छोरोल्पाका विपतको कुरा एउटा कालखण्डमा आएको रहेछ। त्यसपछि इम्जा तालको पनि बहस आयो। नेपालमा रहेका २०-२१ वटा ताल कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् रे ! तर त्यही तालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा हामीले ठुलो लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेका छौँ। अनि जलविद्युतका क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याउँछौँ भनेर सिंहदरबारले भनिराखेको छ। त्यो कति समयको लागि भएको लगानी हो भनेर अध्ययन हुनुपर्दैन ?
अध्ययन अनुसन्धान हुन्छन् तर त्यसले नीतिगत व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। हामीले त्यस्ता अध्ययन अनुसन्धान रिपोर्टहरुलाई कति हेर्छौँ त्यो पनि गम्भीर विषय छ। हाम्रो योजना बनाउँदा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि एउटा रोचक कुरा छ। हामीले अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित भएर बनाएका कार्यक्रमहरू कम नै छन्। अहिले तत्काल हेर्दा केही कम क्षति देखिएला तर यसको दीर्घकालीन क्षति हेर्ने हो भने भयावह छ। लगानीकर्ताले पनि सोच्नुपर्ने छ तर लगानीकर्ताले पनि यो सबै कुरा ध्यानमा राखेको देखिँदैन।

जलविद्युतमा अहिले निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरेको छ। अहिले वातावरणको कुरा हेर्दा निजी क्षेत्रलाई ठुलो बोझ छ। वातावरणीय प्रदूषणको मापदण्ड दिशानिर्देश अनुसार यो कम्प्लाइन गर्नलाई टाउको दुखाइ हुन्छ।

जलवायु र वातावरणको कुराहरू संवेदनशील भएर आन्तरिकीकरण गरिएन मापदण्ड अनुसार अघि बढिएन भने अहिलका समस्था थप बढ्नेछन्। पूर्वमा हरेक वर्ष जलविद्युतका पूर्वाधारमा जलवायुजन्य प्रकोपले ल्याएको सन्देश छ। यो बढ्दै जाने र हाम्रा पूर्वाधारहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने त हाम्रो तथ्यांकले देखाएको छ। तर यो कुराको मनन गरिँदैन। यो मापदण्डको किन पुनरावलोकन गर्न सकिँदैन।

हामीले यही अध्ययनलाई वेवास्ता गर्दा मेलम्चीको मुहान बनायौँ। बाढी आयो। ३० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएपछि फेरि मेलम्चीको मुहान गलत रहेछ। अब अर्को लगानी गरेर मुहान बनाऔं भनेर राज्यले त्यहाँ पैसा वा ऋण खन्याइराखेको छ। आँखा निदाएको हैन निदाएको अभिनय गर्यो नि राज्यले ?
जलवायु परिवर्तनमा अनुदान लिनुपर्छ। ऋण लिनु हुँदैन भनिन्छ। फेरी ऋण लिइराखेका छौं। जलवायु परिवर्तनको असर सामान्य छैन भयावह छ। तर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्छौँ। हामी किन उदासीन छौँ। अब आउने दिनमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव आएर यो कुरा उठाएर प्राथमिकतामा लाग्ने वा हामी आफै यसबाट प्रभावित छौँ हो। अरूले देला र खाउँला भन्ने स्थिति छैन। यसमा हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने हामी जस्तै मुलुकले धेरै जलवायु वित्तबाट फाइदा पनि लिएका छन्। धेरै कार्यान्वयनमा केन्द्रीत पनि गरेका छन्। धेरै राम्रा कुरा पनि छन्। नेपालले वनको क्षेत्रमा गर्यो भन्ने मात्र होइन। समग्र रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल उत्थानशील बनाउनको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षा गरेर सुधारिएर जानुको विकल्प छैन। अन्यथा यो संकट र संकटले जुन हानी नोक्सानी वा क्षति ल्याउने छ। त्यो ठुलो भयावह हुनेछ।