हेलिकोप्टरमार्फत् गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार हुँदा सहज | Khabarhub Khabarhub

हेलिकोप्टरमार्फत् गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार हुँदा सहज


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

किमाथाङ्का- राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट गर्भवती र सुत्केरीको उद्धारमा सहज भएको छ । गम्भीर समस्यामा परेका गर्भवती र सुत्केरीको समयमै हेलिकोप्टरमार्फत् हुने उद्धारले सङ्खुवासभाको विकट भेगका धेरैको ज्यान जोगिएको छ ।

भौगोलिक विकटताका कारण बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चौकीमा शल्यक्रियासहितको प्रसूति सेवा पर्याप्त छैन । विशेषज्ञ चिकित्सक र पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा दुर्गममा भरपर्दो प्रसूति सेवा पनि छैन । यही कारण जिल्लामा गम्भीर अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीको उपचार सहज हुँदैन ।

जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत भवानी तिम्सिनाको भनाइ छ । तिम्सिनाका अनुसार गर्भवती तथा सुत्केरी जटिलताका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७ सालदेखि हालसम्म १६ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा पठाइएको छ । समयमै हवाई उद्धार भएकाले सुत्केरी, गर्भवती र नवजात शिशु अकालमै मृत्यु हुनबाट जोगिएको उनको भनाइ छ ।

साउनयता मात्र छ गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत भोटखोलाबाट चार जना, सिलिचोङबाट तीन जना, मकालुबाट दुईजना, सभापखेरी गाउँपालिकाबाट एक जना र खाँदबारी नगरपालिकाका पाँचजना र पाँचखपनबाट एकको उद्दार गरिएको छ । उद्धार गरिएका महिला तथा सुत्केरी १७ वर्षदेखि ३६ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ५ : ५७ बजे

तीन उद्योगले तिरे ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता किस्ता

काठमाडौं – डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम

बोटमै जुनार कुहिन थालेपछि कृषक चिन्तित

सिन्धुली – जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने गोलञ्जोर गाउँपालिकाका

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि अविलम्व कारबाहीको माग

मोरङ – जेनजीका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीको विशेष अभियान सुरु

काठमाडौं – काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण