बागमती प्रदेश : बाँझो जमिनमा करार खेती | Khabarhub Khabarhub

बागमती प्रदेश : बाँझो जमिनमा करार खेती


२० फाल्गुन २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमिनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार छ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि सो मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार  सो मन्त्रालयले गत माघ २३ गते बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रममार्फत किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार उपलब्ध गराउनेछ । तर जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन । बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको भाडा किसानले अनुदानमार्फत ब्यहोर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले त्यस कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख बजेट  विनियोजन गरेको छ । जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबीच करार सम्झौता हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी सम्झौता भएपछि बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसान अर्थात् जग्गाधनीलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार उपलब्ध गराउने छ ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार बाँझो जमिन करारमा दिने व्यक्तिले करार अवधिसम्म जग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ । उक्त जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना, सिँचाइ, प्रविधि तथा बीउ र पूँजी परिचालनमा सरकारले प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । करारमा जग्गा दिने धनीले कम्तीमा दुई रोपनी बाँझो जमिन पाँच वर्षका लागि दिनुपर्ने हुन्छ । साथै करारमा लिने व्यक्तिले सोही अनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रमको सुविधा दुरुपयोग हुन नदिनका लागि कारबाहीको व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरेको छ । कार्यविधिको परिच्छेद-५ को बुँदा नं १२ मा सुविधा दुरुपयोग गरेमा प्राप्त सेवाको रकम ब्याजसहित असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ  । मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका बाँझो जमिनलाई करार दिन इच्छुक किसान वा जग्गाधनीलाई आगामी चैत १५  भित्र तोकिएको स्थानमा सूचीकृत हुन सूचनासमेत जारी गरेको अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले किसानसँग आवेदनमार्फत बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने र बाँझो जमिन खेती गर्न माग गर्ने किसानको तथ्यांकसमेत संकलन गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साझेदार संस्थामार्फत प्रदेशभरिको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेर बाँझो जमिनको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।  

 

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७९, शनिबार  ४ : १५ बजे

कतारमा भारतको यूपीआईमार्फत् भुक्तानी गर्न मिल्ने

काठमाडौँ– कतारमा भारतीयहरूले युनाइटेड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) मार्फत भुक्तानी गर्न

विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री भट्टराई

पाटन– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयसँग भएका अनुसन्धानलाई

चीनमा राजमार्गको पुल नदीमा खस्दा एघार जनाको मृत्यु, तीस बेपत्ता

बेइजिङ– उत्तरी चीनमा रहेको राजमार्गको पुल नदीमा खस्दा एघार जनाको

सर्पको टोकाइबाट घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार

मान्म– सर्पको टोकाइबाट गम्भीर घाइते भएका कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–६ का

खोटाङ प्रहरीको सक्रियता, फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्दै

खोटाङ– जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फरार प्रतिवादी पक्राउ, अपराध नियन्त्रण तथा