कृषि पेशा निर्वाहमूखी भएकाले गरिबी हटाउन सकिएन : ओली | Khabarhub Khabarhub

कृषि पेशा निर्वाहमूखी भएकाले गरिबी हटाउन सकिएन : ओली


१९ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि पेशा निर्वाहमूखी मात्रै भएकाले नेपालको गरिबी हटाउन नसकिएको बताएका छन् ।

मंगलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टीको कृषि तथा पशुपन्छी विभागको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपालको दिगो विकासको आधार कृषि भएपनि कृषि अर्थतन्त्र नै कमजोर हुदा गरिबी हट्न नसकेको उल्लेख गरे । स्रोत र सम्भावना अथाह हुँदाहुँदै स्रोतको न्यूनतम उपयोग गर्न नजान्दा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेको ओलीको भनाइ छ ।

कृषिमा गरिने मेहनत र लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने कोही पनि बेरोजगार बस्नु नपर्ने उनले बताए । अनाज उत्पादनका लागि प्राकृतिक र उर्वर भूमीलाई बाँझो राखेर देश उँभो नलाग्ने भन्दै ओलीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगमा लैजान सुझाव दिए ।

अध्यक्ष ओलीले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर बनाउँदै अनाज निर्यात गरेरै देशलाई धनी बनाउन सकिने दाबी गरे । कृषिमा गरिने लगानीलाई प्रभावकारी बनाउँदै यसबाट आउने प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गरिए विदेशबाट नेपाली आफैँ घर आउने ओलीको दाबी छ ।

ओलीले गरिबी निवारणकालागि भाषण गर्नेभन्दा आधुनिक कृषि प्रणालीमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने बताए । कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्दै देशकै आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन सकिए मात्रै नेपालको आर्थिक प्रणाली दिगो हुने ओलीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८०, मंगलबार  ५ : ४६ बजे

झिनो अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार कति ?

काठमाडौं– माघ महिनाको अन्तिम शेयर बजार झिनो अंकले बढेको छ

जसपा केन्द्रीय सदस्यसहित एक सय जना कांग्रेस प्रवेश 

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य अमृतबहादुर सुनुवारसहित

माओवादीले मनाउने तयारी गर्दा कांग्रेसले भन्यो- संविधानले चिन्दैन, सार्वजनिक बिदा नदिनू

काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा माओवादीको उद्गम थलो मानिने रूकुममा फागुन १

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच २१ बुँदे साझेदारी प्रतिबद्धता

पोखरा– लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले रणनीतिक विकास र समृद्धिका

कांग्रेस प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा दुई जना थपिए

 काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा