अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहर गरिएको दण्ड र सजायलाई माफी दिने जस्तो गम्भीर विषयमा विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालमा ज्यादै बढेर गएको छ। तर भनिन्छ यी र यस्ता अभ्यास गर्दा ज्यादै सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ। कानुन र न्यायको सामान्य सिद्धान्तको निश्चित मात्रा पनि उपेक्षा गरेर माफी दिन सकिँदैन भन्ने नजिर स्थापना भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर्ने हो भने यसले फैसला गरिसकेको मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने सिद्धान्त त्यहीबाट प्रतिपादन भएको छ। तर यो बीचमा यस्ता धेरै नजिर हाम्रा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले स्थापित गरिदिएका छन्। राजनीतिक हिसाबबाट पाँच वर्षको समीक्षा अवधिलाई हेर्दा सात हजारभन्दा बढी मान्छेले आममाफी पाएको औपचारिक आँकडा छ। आममाफी, जघन्य अपराधको कैद मिनाहा लगायतका सन्दर्भमा जोडिएर वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हामीले आममाफीको अधिकार वा संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी प्रयोग गरेर आयौँ र विवादित भयो ?
कानुनको अगाडि सबै भन्ने व्यवस्था मौलिक हक हो। अब कानुनको असमान प्रयोग भयो। जसको पहुँच छ उसले मुद्दा फिर्ता लिने, अदालतबाट फैसला भइसक्यो भने पनि कैद फिर्ता वा सम्पूर्ण सजाय माफी पाउने भयो। पहुँचको भरमा माफी दिने राजनीतिक आधारमा कसैलाई माफी दिने कुराले सबै नागरिक समान छन् भन्ने भाष्यको विपरीतमा हामी गइरहेका छौं। पहुँच हुनेले यसको फाइदा लिने भयो। यो क्रममा त्यहाँ अनुचित क्रियाकलापहरू पनि हुने भए। नागरिक जसमा पहुँच हुने र नहुनेको बीचमा पनि फरक मनस्थिति रहने भयो। यस्तो खालको गम्भीर किसिमको कसुरमा माफी दिँदा समाजमा भयको वातावरण रहने भयो।

हामीसँग फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ छ। फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ पनि छ। यसले आम माफी कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्छ। तर यहाँ किन त्यो भइराखेको छैन ?
दिन मिल्ने र नमिल्ने कुराको सन्दर्भमा संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले माफी परिवर्तन कम गर्नसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो सजायको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको हो। मुख्य आधार यही हो। यो बमोजिम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ मा पनि सजाय माफी दिने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। यो भनेको राष्ट्रपतिले आफूलाई लागेर दिने नदिने कुरा होइन। यो प्रक्रियासहित गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरिसकेपछि हुने हो। यसमा सुरुमै माफी हुँदैन। भ्रष्टाचार, याचना, जबरजस्ती करणी, नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेको विषय, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा माफी हुँदैन।

अरूमा माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। आधार औचित्यमा पहुँचको आधारमा अहिले त खरिद बिक्री भइरहेको छ। माफी दिए बापत पैसा कमाउने पनि भएको हुनसक्छ। यो पनि आरोपहरू छ। कसैको राजनीतिक निकटता छ भने उसले माफी मिनाहा पाउने भयो। अहिले क्रुरतापूर्वक वा अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेकोमा चाहिँ माफी दिनुहुँदैन भनेको छ। तर अहिले दिनदाहाडै मान्छेको हत्या गरेको छ। त्यस्तो खालमा पनि माफी दिने कुरा भएको छ। यसले नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको सरकारको सिफारिसको आधारमा वा सहमतिमा हो।

एउटा सिफारिस आयो त्यसको आधारमा उहाँले गर्नुपर्छ। एउटा सिफारिस आयो र त्यसको सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण रहेछ भने त्यो दृष्ट्रिकोण आफूले व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् संलग्न हुन्छ। यो सन्दर्भको विषयलाई रोक्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रपतिले पनि भन्नुपर्छ। यस्तो विषय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्याे। प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो भने त्यो रोकिन सक्छ। तर राष्ट्रपति एक्लैले छुट्टै निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। संविधान अनुसार आफूलाई केही कुरा चित्त नबुझेको भए यो विषयमा मेरो असन्तुष्टि छ भन्न सक्नुपर्छ। यसमा विचार गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ। सरकार त्यसमा सहमत भयो भने यो सिफारिसमा परिवर्तन हुनसक्छ।

राष्ट्रपति संविधानको पालक हुँ भनेर त्यो विवेक शीतल निवासले निर्वाह गरिदियो भने यति धेरै विवाद नआउने थियो भन्ने आशय ?
पालक र संरक्षक त हो।त्यसको अर्थ जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने हुँदैन। सम्पूर्ण अधिकार उहाँमा छ त्यसैले हरेक विषयमा उहाँलाई जोड्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ त्यो खालको भाष्यसँग म सहमत छैन।
संरक्षक र पालक हुनु भनेको हरेक कुरामा उहाँले हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ संविधान बचाउनेर संरक्षण गर्ने नाममा भन्ने होइन। उहाँसँग एउटा सचिवालय छ विज्ञहरू हुनुहुन्छ। विज्ञहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ र त्यो अध्ययन राष्ट्रपतिसँग छलफल हुन्छ र राष्ट्रपतिले यो कुरामा औचित्य पुष्टि भएन वा कानुनी सीमा नाघे जस्तो देखिन्छ त्यसकारण प्रधानमन्त्री ज्यु यो कुरामा पुनरबिचार गर्नुहोस् म सहमत हुन नसक्ने आधारहरू छ है भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो यसमा बेठिक भएको रहेछ भनेर फेरी उहाँले भन्दिनु भयो भने सहमति प्राप्त भयो त्यसकारण सहमति भन्ने शब्दको व्याख्या भएको छैन। अहिले त्यसको व्याख्या गर्ने हो भने त्यसबाट धेरै सिर्जनात्मक निकास निकाल्न सकिन्छ।

सिफारीस आयो भन्दैमा रोक्ने कुरा हुँदैन तर त्यसमा केही कुरा यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर थोरै छलफलमा ल्याइदिनु भयो र पुनविचारको लागि थोरै ठाउँ बनाइदिनु भयो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ज्युको फेरी नयाँ कुरामा सहमति हुन्छ। त्यसरी सिर्जनात्मक हिसाबले निकासहरू निकाल्न सकिन्छ।

कानुनको हिसाबमा संविधानको चस्माले हेर्दा यो अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातिर हामी गइरहेको हौँ कि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिराखेका हौँ ?
यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनिँदैन। यसलाई व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने एक किसिमको अपराधीको मतियार जस्तो भइसक्यो। अपराधीलाई जोगाउने अपराध भइसकेपछि उसलाई जोगाउने उम्काउने उन्मुक्ति दिने कुरामा फोकस भइन्छ भने त्यो चाहिँ जसले गरे पनि अपराधको मतियार हो।

उद्देश्य के हो ? एउटा अपराधीलाई जोगाउने, त्यो अपराधीबाट पैसा पनि कमाउने, पैसा लिएर उसलाई छुट दिलाउने त्यही प्रक्रियाको एउटा अंग बनिदिएपछि भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार काण्डको अनुसन्धानमा अवरोध भयो। एउटा कसैलाई जोगाउनको लागि बीचमा कसैले लाभ लिइरहेको छ। यो भइरहँदा अर्कोले आँखा चिम्लिएको छ। यसरी पनि त भ्रष्टाचार पनि गरेको छ। मान्छे मारेको कुरालाई पनि समर्थन गरेको छ। पीडितमाथि अपराध गर्ने कुरामा सहयोग गरेको छ भने त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले भन्नुपर्याे। अहिले जसले जसले माफी पाउनुभयो उहाँको पीडितलाई न्याय भयो त ? उहाँले लोकतन्त्रको लागि भन्नुहुन्छ। लोकतन्त्र त्यही हो?लोकतन्त्रलाई उहाँले कसरी बुझ्नु भएको रहेछ ? लोकतन्त्रको भयरहित वातावरणमा न्याय, बाच्न पाउने अधिकार हुन्छ।

दिनडाहाडै छुराले मान्छे मार्ने व्यक्तिलाई कारागारबाट फूलमालासहित रिहा गरेको देख्दा प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा बसेर खुब खुसी लाग्यो होला। यो लोकतन्त्र हुन्छ त ! उहाँहरूले कसैले पनि पत्यार नगर्ने खालको भाष्य बनाइसकेपछि उहाँहरूप्रतिको आस्था र उहाँहरुले नेतृत्व गरेको संस्थाप्रतिको आस्था विस्तारै घट्दै गएको छ। राज्यप्रतिको आस्था नै मर्ने काम संविधानको संरक्षकले गर्छ र ?उहाँहरुले गर्नै नमिल्ने काम गर्नु भएको छ।

२०६२ साल पुस २२ मा सावित्री श्रेष्ठले त्यो बेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदा बालकृष्ण ढुङ्गेललाई रिहा गर्दा एउटा संवैधानिक इजलासले एउटा नजिर वा व्याख्या गरिदिएको थियो। त्यसको पनि उल्लङ्घन भयो। त्यो उल्लङ्घनहुँदै गर्दा २०९४ साल फागुन १४ गतेसम्म जेलमा बस्नुपर्ने रेसम चौधरीलाई सत्ता समीकरणको किङ मेकरको रूपमा रिहा गरियो। अहिले पछिल्लो समयमा योग ढकाल नेपालगन्जको घटनासँग जोडिएका २०७५ सालमा जेलमा गएका थिए। उनलाई आजीवन कारावास भन्यो। पाँच वर्षमै उनलाई छुटाइएको अवस्था छ। यी तीन वटा मात्र विवादित पात्र हुन् कि, यस्ता लेनदेनका घटना धेरै छन्?
धेरै छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अपराधीलाई छोडिसकेपछि खुब आनन्द आएको होला। उहाँहरुको घेरा भित्रको मान्छेलाई सन्तुष्टि होला! यत्रो अपराध गरेको मान्छेलाई फूलमालासहित अबिरजात्रा गरेकोमा आनन्द होला ! आज उहाँहरूलाई आनन्द होला तर ढिलो चाँडो उहाँहरू पर्नुहुन्छ, नत्र नजिकैको मान्छे नातागोताको मान्छे त्यसको सिकार त बन्नुहुन्छ। आज त्यसरी मान्छे मारेकोलाई उहाँहरूले ठुलो मानिसको माझमा छोड्नु हुन्छ। त्यसलाई एकदम न्याय गरियो लोकतान्त्रिक काम गरियो भन्नुहुन्छ भने भोलि उहाँहरुको परिवारको मान्छे पनि पर्छ। यो त प्रकृतिको नियम हो। अपराधीलाई छुट दिएपछि आफूलाई पनि त घात गर्छ।

फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ मा भएको नेगेटिभ कसुर भनिएको रहेछ। यसले केलाई बुझाउँछ ?
तिनै कसुर हुन् जुन माफी नै दिन नमिल्ने छन्। भ्रष्टाचार, यातना, करणीदेखि लिएर मान्छे मारेको विषय हुन्। त्यसमा माफी नै दिन मिल्दैन भनिएको छ। माफी दिन मिल्ने रहेछ भने पनि त्यसको औचित्य हुनुपर्छ। ती सबैलाई किन नदिएको त ! सबैको प्रत्येकको आचरण कस्तो छ ?छानबिन गरेर माफी दिए भइगयो नि ! किन जेलमा राज्यले खुवाएर राख्ने ? किन पहुँच भएकोलाई मात्र छुट दिने ? उहाँहरूको निकटता हुने बित्तिकै, कानुनभन्दा माथि उसलाई छुट्टै कानुन हुने र उसलाई फूलमाला लगाउनुपर्ने त्यो कानुन हुन्छ र त्यही हो राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको ? संविधान त सबैलाई बराबर पालना हुने होला नि त।

संविधान, कानुन, अदालत हामी नमान्ने भयौँ। संवैधानिक इजलासका नजिरहरू पनि मानेनौँ, मानवीय समवेदना पनि हामीसँग छैन। हामी कस्तो खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गइराखेको छौँ ?
उहाँहरूलाई अनुकूल हुने ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ। यी कुराहरु जीवनको अन्तिम घडीमा दिमागमा आउँछ होला। अहिले त पदमा हुनुहुन्छ, पदमा नहुँदा उहाँहरूको परिवारको मान्छे मर्दा कस्तो भयो होला? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको घरमा घटना घट्दा कस्तो भयो होला ? यसरी पनि सोच्नुपर्छ।

काल गतिले वा अरु दुर्घटनामा परेर मान्छे मर्दा त कति दुख लाग्छ। सम्हाल्न नसकेको अवस्था हुन्छ। कोही त्यही कारणले बिरामी हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको परिवारमा जे घटना घट्यो त्यसले उहाँको श्रीमतीलाई रोगी बनायो। उहाँ पनि पीडित हुनुभयो। उहाँहरूको मान्छे काल गति र रोगले मर्दा पनि चित्त दुख्ने तर अरुको परिवारका सदस्यलाई खुँडाले हानेर मार्दा पनि न्याय नमिल्ने अवस्था हुनुहुँदैन। त्यो घटनाले परिवारलाई कत्रो असर परेको छ? प्रधानमन्त्री जस्तो सबै स्रोत साधनले भरिपूर्ण परिवार हुँदैनन् कसरी मन बुझ्छ? आफ्नो परिवारको मान्छे गुमाउँदा त्यो उहाँहरूलाई अझै अनुभूति भएन भने ढिलो चाँडो यसले उहाँहरूलाई पोल्छ।

अहिले हामी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक अर्थात् त्यो कानुन निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रियामा पनि गइरहेका छौँ। यस्ता घटनाक्रम बाहिर आउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, मानव अधिकारवादी संघसंस्था, न्यायिक निकाय किन मौन छन् ?
उनीहरू आफै एउटा सरकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्था जस्तो न्यायालय आफैले विज्ञप्ति निकालेर न्यायाधीशहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर हिँड्दैनन्। न्यायालयलाई मुछिहाल्नु हुँदैन।न्यायालयमा त मुद्दा गइसकेपछि हुने कुरा हो। मानव अधिकारको कुरामा न्यायलयले ट्याक छोडेको मैले देखेको छैन। बार एसोसिएसन हामी वकिल समुदाय चुकेका छौँ। अदालतमा मुद्दा लगिदिने त्यसपछि त्यसको सहयोगी संस्था भनेको नेपाल बार हो। त्यहाँ नेपाल बार चुकिरहेको छ। नेपालबारमा पनि पार्टीका मान्छे छन्। दलीय आधारमा त्यहाँ चुनाव हुन्छ र दलीय आधारमा पदमा पुगेर काम पनि त्यसरी नै गरिन्छ।

हजारौँ केशहरू भइसकेपछि कतिमा बोलिरहने भन्ने हुन्छ। भित्ताले कुनै जवाफ दिँदैन। यो सरकार र सत्तामा बस्ने भित्तो जस्तै भइसक्यो। यसपछिको अर्को अवस्था फेरि हिंसा र प्रतिहिंसा हुने होला, कानुन हातमा लिने कुरा होला। त्यो पनि मान्छेले धम्की दिइरहेका छन्। कानुन हातमा लिने कुरालाई रोक्ने हो भने त यस्ता अपराधीलाई त ठिक ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्यो, अपराधीलाई त जेलमा नै राख्नुपर्यो। नत्र अब अपराधी छुट्ने हो भने अपराधीले फेरी अर्को पटक पनि अपराध गर्छ। यसलाई विचार गरेर राष्ट्रपतिले त्यो रोक्न पहल गर्नुहुन्न भने उहाँ पनि आलोचनाको केन्द्रमा पर्नुहुन्छ। हुन त सयौँको मात्रामा केशहरू लगियो होला उहाँले हेर्न भ्याउनु भयो या भएन होला। भित्री पाटो होला तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो कुरा बताउनुपर्छ।

अहिलेको यो विषयको निरूपण कसरी होला। आम माफिकै सन्दर्भमा उठेको योग ढकालको प्रश्न मात्र होइन। यस्ता धेरै विषय जोडिएर आएका छन् ?
यो विषय अदालतमा जानुपर्छ। अदालतले पनि केही होइन भन्ने भाष्य बनाउनु हुँदैन। अदालतले भनेको मान्नुपर्छ। जब सेना र अदालत केही होइन भनिन्छ भने त्यो जत्तिको राष्ट्रघात अरु हुँदैन। आजको दिनमा अदालत केही होइन। न्यायाधीश को हुन् र ?न्यायाधीशले गरेको कुरा यस्तो हुन्छ भन्ने खालको तुच्छ व्यवहार भइरहेको छ। त्यो कुनै पनि हिसाबले देशभक्तिपूर्ण काम होइन। अदालतलाई लाञ्छना गर्नु हुँदैन अदालतले त अन्तिम निर्णय पनि गर्नसक्छ। त्यस कारण प्रक्रियागत हिसाबले जानुपर्यो। त्यसको ऐन कानुन तथ्य प्रमाण हेरेर अदालतले निरूपण गर्छ। त्यसैमा हामी लाग्नुपर्छ।