विराटनगर –सिंहदरबार र विराटनगर दुई फरक बिम्ब हुन् । ‘सिंहदरबार’ शब्दले संघीय सरकारलाई चिनाउँछ । विराटनगर चाहिँ औद्योगिक नगरीको प्रतिविम्ब हो । देशलाई धेरैजना प्रधानमन्त्री दिइसकेको विराटनगर आर्थिकरूपले मात्रै होइन, राजनीतिकरूपमा पनि सिंहदरबारमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका राख्दै आएको शहर हो । तर, अचेल  सिंहदरबारसँग विराटनगरको गुनासो छ, हस्तक्षेप छैन ।

बैंकले जथाभावी ब्याज बढाएर उद्योगीको ढाड सेकेको भन्दै गत साउनतिर मोरङ व्यापार संघका उद्योगीहरूले काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरे । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना गुनासा र मागहरू सुनाए । मौद्रिक नीति सच्याएर ल्याउन दबाब दिए ।

देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । विकास आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको स्थिति छ । तर, समस्या समाधानमा सरकार निरीह देखिएको छ । त्यस्तोबेला विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरू के सोचिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारको कामलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? बैंक र वित्तीय संस्थाबारे उठेका प्रश्नमा विराटनगरका उद्योगीहरूको धारणा के छ ?

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालसँग कुराकानी गरेका छौं । उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा ३० वर्षको अनुभव सँगालेका रिजालको दुखेसो छ – ‘मैले यत्तिको ‘क्राइसिस’ कहिल्यै देखेको थिइनँ ।’

 देशमा अहिले उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या के–कस्ता छन् ?

अहिले हामी उद्योगीहरू ठूलो समस्यामा छौं । वास्तवमा मैले नियमित यो क्षेत्रमा काम गरेको ३० वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । मैले यत्तिको ‘क्राइसिस’ आफ्नो जीवनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ । एकापसमा निजी क्षेत्रका उद्योगीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । बरु, त्यो प्रतिस्पर्धा खेप्न सजिलो थियो । कहिले तल झरिन्थ्यो, कहिले माथि गइन्थ्यो । तर, अहिले हामी मानसिक तनाव झेल्न नसक्ने कठिन अवस्थामा छौं । माल बेच्न जाँदा बजारको अवस्था राम्रो छैन । क्रेतासँग पैसा छैन। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा मूलतः राष्ट्र बैंकले लिएका केही नीतिहरू जिम्मेवार छन् । यसमा बैंकहरूको ‘कार्टेलिङ’ जिम्मेवार छ ।

अर्को कुरा, ०६३ सालसम्म सरकारको विकास खर्च बढी थियो । यस अवधिसम्म ७५ प्रतिशत लगानी विकासमा हुन्थ्यो, २० प्रतिशत चालु खर्चमा थियो । ०६३ सालपछि बराबरीको अवस्थामा आयो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत चालु खर्च र २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । यसले गर्दा बजारमा पैसा चलायमान  भएन । ठेकदारहरूले समयमा पैसा पाउन सकेनन्। समयमा काम हुन सकेन । ठूला आयोजना बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले निर्माण व्यवसायीले नयाँ काम चालु गर्ने अवस्था छैन । पुरानो  काम गरेको पैसा पाएका छैनन् ।

चालु खर्च कसरी बढ्यो ? यहाँ प्रश्नचिन्ह् उब्जिने अवस्था छ । अनैतिक तवरमा राजनीतिक नियुक्ति दिने परिपाटी सुरु गरियो । जुन संस्थाहरूलाई समयमा बन्द गरेर त्यसलाई  आईपीओ मार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो  विषयमा हामीले काम गर्न सकेनौँ। जसका कारण हामी फेरि ३० वर्ष पछाडि परेको अनुभूति भइरहेको छ ।

आज हामी २० लाखदेखि ५ करोडको गाडी चढ्ने भएका छौं होला । सडक  एकलेनदेखि चार लेनसम्मका बनेका छन् । यो बीचमा ठूला ठूला आयोजना पनि बनेका छन् । देशभर बत्ती बलिरहेको छ । एसीमा पनि बसेका छौं । तर, हाम्रो आर्थिक अवस्था आज भन्दा ४०\५० वर्ष पछाडिको पोजिशनमा पुगेको छ । अझ त्यो भन्दा पनि नराम्रो अवस्था छ । आज हामी प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ८० हजार रुपैयाँको ऋण छ ।

तर, यतिधेरै विज्ञहरूको टोलीसहित रहेको राज्य संयन्त्र के हेरेर बसिरहेको छ ? संसारको कहीँ पनि नहुने कुरा, बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट चालु खर्च गरेर देशलाई हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको । मुलुकलाई यो अवस्थाबाट माथि उठाउन मैले बहुत गाह्रो देखेको छु।

तपाई उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारसँग निरन्तर सम्वादमै हुनुहुन्छ । सरकारले पनि बेलाबखत बोलाएर सुझाव लिइरहेकै छ । देशको आर्थिक संकट समाधानमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

मोरङ व्यापार संघले जहिले पनि राष्ट्रव्यापी मुद्दा उठाउँछ । हामी अन्य जिल्ला र नगरका साथीहरूसँग पनि मिलेर काम गर्दैछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्ने नयाँ तयारीमा फेरि पनि हामी लागेका छौं । हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं,  सरकारले केही गर्दिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा छौं । तर, आफैँले गरेको गल्तीले गर्दा राज्य आफैं निरीह बनेको अवस्था छ । ।

२०४७ सालपछि जम्मा पाँचवटा पार्टीका राष्ट्रिय नेता पालैपालो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । मुलुकको अहिलेको अवस्थाको जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले लिनैपर्छ । उहाँहरूकै निर्णयका कारण करोडमा काम हुने ठाउँमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । नीतिगत भष्ट्राचार रोकिन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रको समस्याका बारेमा राज्य तह जानकार नै छ । राज्यले सिधै निजी क्षेत्रको सम्बोधनका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्छ तर राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुमा इच्छाशक्तिको कमी छ । उनीहरु निजी क्षेत्रको समस्याप्रति उदासीन देखिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रले राज्यसँगको विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

ब्याजदर बढाएको विषयलाई लिएर उद्योगीहरुले बैकसँग गुनासो गर्दै आएका छन्। अहिले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले लघुवित्त र बैंक विरुद्ध आन्दोलन नै छेडेका छन् । एक उद्योगीका नाताले प्रसाईको अभियानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनलाई हेरिरहेको छु । उहाँमा आन्दोलनलाई सही तरिकाले अवतरण गर्ने क्षमताको अभाव देखिन्छ । कुनै चिज भन्नुहुन्छ, तर त्यसको रिजल्टका लागि केऔके संयन्त्रहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने उहाँमा अभाव देखिन्छ । या त उहाँ कुरा लुकाउँदै हुनुहुन्छ, या टुइस्ट गर्दै हुनुहुन्छ । हुन त उहाँ जे आउँछ, त्यही बोलिरहनुभएको छ । त्यसैले केही लुकेको छ जस्तो भान पनि हुँदैन तर, उहाँसँग रिजल्ट दिन सक्ने अवस्थाको अभाव देखिन्छ । एउटा मुद्दा लिएर हिँडेको तर, धेरै मुद्दामा जथाभावी बोल्नुभएको छ । यसमध्ये केही कुरामा उहाँले सरी भन्नुपर्छ । प्रसाईँको आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही प्रभाव पर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन । होला, केही अवरोध आउन सक्छ  । बजारमा केही समस्या आउला २/४ प्रतिशतमा व्यापार घट्ला । अहिले नै ५० प्रतिशत घटेको अवस्था छ ।

अब रह्यो लघुवित्तको कुरा । पीडितहरू मारमा परेका छन्। लघुबित्तको समस्याको निकास कसरी हुन्छ ? लुघवित्तका पीडितहरू, जो किसान, मजदुरले २५-५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका छन्, उनीहरुले साँवा तिरिसके, ब्याज पनि तैपनि साँवा-ब्याज घट्दै घट्दैन। एकपटक त पैसा तिरिसकेको हो नि । अब यसको निकास के त ? दुर्गा प्रसाईजीसँग यसको निकास छैन ।

हामी सल्लाह दिन चाहान्छौं– लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्छ । मलाई लाग्दैन, पीडितहरू ५० हजारभन्दा धेरै हुनुहुन्छ। जसले २० हजारदेखि ५० हजारसम्म ऋण चलाउनुभएको छ। म पनि मोरङ व्यापारसँगका तर्फबाट राज्य एवं सरकारलाई अपिल  गर्छु– लघुवित्तको मारमा परेका नागरिकको संख्या र लगानी कति छ, एकमुष्ट निकालौं । जो मान्छेको २५ हजार ऋण थियो, ऊ मेरो त्यो ऋण मिनाहा हुन्छ कि भनेर काठमाडौं पुगेको छ । नागरिकको दर्दनाक स्थिति राज्यले बुझिदिनुपर्छ। उसले २५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्नुको कारण सरकारले खोज्नुपर्छ ।

एउटा नागरिक काठमाडौंको चिसोमा ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर पुग्छ भने सबै दलका शीर्षनेता, अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र प्रधानमन्त्रीले यसको पीडा बुझ्नुपर्छ । यस्तो चिसोमा आफ्नो ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर दुर्गा प्रसाईँजीको आन्दोलनमा ऊ जस्तोसुकै पीडा भोग्दै आन्दोलनमा सरिक भइरहेको छ भने यसको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ । बैंकले कति ऋण प्रवाह गरेको छ, त्यसमा राज्य, निजी क्षेत्र र बैंक तीनै पक्ष संयुक्त रुपमा समस्या समाधान गर्न बसौँ । पहिला ऋण, लगानीको अवस्था बुझौँ ।

बै‌ंकको ब्याजदर घटाउन र खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्दै मोरङ व्यापार संघले केही महिनाअघि काठमाडौंसम्म धाएर आन्दोलन गरेको थियो। तपाईहरुको खास माग के थियो ? मौद्रिक नीति आउँदा राष्ट्र बैंकबाट माग सम्बोधन भयो त ?

केही अंशमा सम्बोधन भयो भन्ने हामीले ठानेका छौं । हामीले ०७८ साल फागुनबाट आन्दोलन छेडेका थियौं । देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर हुन आँटेको छ, देश आर्थिक संकटमा फस्दैछ, त्यसैले राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै बैंकहरुप्रतिको नीतिलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भनेर हामीले कम्तिमा १२\१५ वटा बुँदासहितका सुझाव दिएका थियौं । ती सुझावहरू गर्भनर, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्षनेताहरुलाई भेटेर दिएका थियौं।

वास्तवमा हामीले किन त्यस्तो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकका केही प्रतिनिधिले त्योबेलामा नै बैंकको ब्याजदर २२ प्रतिशतसम्म पुग्छ भन्ने धारणा राखे । त्यही कारण हामी आन्दोलनमा होमिएका हौं ।

त्यसबेला १२ देखि १८ प्रतिशतको ब्याजदर थियो । आज सोही आन्दोलनको बलमा ब्याजदर २२ प्रतिशत पुग्नबाट बचाएर साढे १० देखि ११ प्रतिशत कायम हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

मोरङ व्यापार संघले उठाएको मुद्दामा देशभरिका नगर उद्योग वाणिज्य र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई एउटै ठाँउमा उभ्याएर हामीले यतिचाँहि पक्का गरेका छौं । हामी यसमा सफल भएको भन्छौँ । तर, यो पूर्ण छैन ।

किन ? उद्योगी व्यवसायीका पूरा हुन बाँकी माग के–के हुन् ?

हामी नेपालका बैंकहरूलाई नकमाऊ भन्दैनौँ, निजी क्षेत्रले कमाउनुपर्छ । तर, कमाउने नाममा सोहोर्ने हैन । निजी क्षेत्रले सबै सोहोर्ने हिसाबले काम गर्दैछन् । हामीले पटक– पटक भनेका छौं, आज बैंकको साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी नै नभएको अवस्था छ । यो अवस्थामा ब्याज १०/साढे १० प्रतिशत हैन, ८  प्रतिशतमा झर्नुपर्ने थियो तर भइरहेको छैन । बैंकहरूले मार्जिनको एउटा ठूलो ग्याप राखेका छन् ।

अर्को कुरा, बैंकहरूको जुन आधार दर छ, त्यसमा चलखेल छ । यो कुरा हामीले पटक–पटक भनिरहेका छौं। त्यसमा पनि नाफा छँदैछ, प्रिमियम भन्ने कुरा अतिरिक्त आम्दानी हो । अमेरिका, भारततिर पनि आजको यस्तो स्थितिमा एक प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम छैन। नेपालमा भने साढे ४ प्रतिशत भन्दा बढी किन लिइन्छ ? देशको नीतिले, राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरुलाई लुट गर्न किन दिइएको ? हाम्रो  प्रश्न अहिले पनि यो हो ।

एक प्रतिशत प्रिमियमको ठाँउमा ४.४ प्रतिशत दिनु भनेको ४४० गुणा बढी नाफा दिनु हो । त्यसकारण, बैंकका जति पनि कामहरू छन्, पब्लिक र निजी क्षेत्रले बुझ्ने गरी  गरिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिचाहिँ चित्तबुझ्दो आयो कि आएन ?

मौद्रिक नीतिमा केही अंशमा राम्रा कुरा पनि राखिएका छन् । जस्तो– चालु पुँजी, कर्जा निर्देशिकालाई आफ्नो मातहतमा  राखेको छ, यसलाई हामी स्वागत गर्छौं। बैंकरहरुले के भन्दैछन् भने चालु पुँजी पुरै कन्ट्रोलमा दिनु गलत हुन्छ। यो ‘ब्याकफायर’ हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीति ठीक छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिलाई केही खुकुलो बनाएको छ, यो पनि ठीक छ । तर, हामीसँग बैंकले जुन कमिसन र सर्भिसको पैसा लिन्छन् र बैंकमा जसरी अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएको छ, अझै पनि मौद्रिक नीतिले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने थियो ।

सरकारले जुन पैसा बैंकमा राख्छ, त्यसमा जिरो प्रतिशतको ब्याजको नीति ल्याइदिनुपर्‍यो । सरकारले चाहे सरकारी बैंकमा राखोस्, या निजीमा, हामीलाई सरोकार भएन। जस्तो– स्थानीय तह, नगरपालिका सरकार आफैं छ, सरकारले आफ्नो पैसाको आफैं ब्याज खाने हैन, यस कारण यस्तोखालको नीतिमा चाहिँ सरकारसँग राष्ट्र बैंकले संयोजनकारी भूमिका खेलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

शुद्ध तरिकाले ५० जना मानिसहरको साटो लाखौंको संख्या जो नाजुक स्थितिमा रहेका छन्, त्यो क्षेत्रलाई हेरेर कसरी बलियो बनाउने भन्ने सोच्नुपर्‍यो । यो सेक्टरको सहभागिता बढाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

देशको प्रमुख औद्योगिक नगरी बिराटनगरमा चाहिँ अहिले उद्योग–व्यवसायको स्थिति के छ। सिंहदरबारलाई बिराटनगरको सन्देश के हो ?

विराटनगर औद्योगिक नगरीमा रहेका उद्योग धन्दा, कलकारखाना समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । विराटनगरले ६/७ जना प्रधानमन्त्री दिइरहँदा पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा प्रदर्शनीस्थल बन्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन । विराटनगरमा रहेको विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने विषयमा राज्य तहले अहिलेसम्म ध्यान खिच्न सकेको छैन । रिङरोडको अवस्था उस्तै छ। विराटनगर जुन अवस्थामा अगाडि बढनुपर्ने थियो, विकास र पूर्वाधारको हिसाबले यो कुरामा लामो समयदेखि मृत शहरका रुपमा रहँदै आएको छ । संघ सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विराटनगरलाई सधैं उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

विराटनगर मुलुकको ठूलो दोस्रो शहर थियो, आज  निकै पछाडि परिसकेको छ । हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले काम नगरिदिएका कारण यस्तो भएको हो ।

यो औद्योगिक क्षेत्रले जसरी राजस्वमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ, यही अनुरूप हामीकहाँ पनि बजेट आइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना सधैं रहन्छ । म यही कुरा सिंहदरबारलाई सुनाउन चाहन्छु ।