एनसेललाई त्यतिकै छाडिन्न, अध्ययन गरिन्छ : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

एनसेललाई त्यतिकै छाडिन्न, अध्ययन गरिन्छ : प्रधानमन्त्री


१८ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


213
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद–विक्री सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइने भएको छ ।

‘म यहाँ (नेपालमा) नभएका बेला क्रेता र विक्रेताले १ सय ३० अर्बको सेयरलाई ६ अर्बमा बेच्ने कुरा भयो भन्ने बुझें,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग भने,‘दुईवटा क्रेता–विक्रेताले जे मनलाग्यो त्यो गर्न पाउँदैनन् । त्यतिकै छोडियो वा छोडिन्छ भन्ने कुरा होइन ।’

एनसेलको शेयर खरीद–विक्रीबारे सोमबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग छलफल गरेका छन् । छलफलपछि मन्त्री शर्माको नेतृत्वमा टिम बनाएर अध्ययन गर्ने निश्कर्ष निकालिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

उनले भने, ‘यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि चासो छ । करको पनि चासो छ ।’ सरकारले पहिले पनि एनसेलबाट कर असुलीका लागि जोड गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले भने, ‘पहिला पनि सरकारले कर उठाउनुपर्छ भन्नेमा जोड गरेकै हो, विधि विधानअनुसार जानुपर्छ ।’

विदेशी लगानी रहेको एनसेलबाट मलेसियन होल्डिङ कम्पनी आजियाटाले ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको कम्पनीलाई विक्री गरेको विषयमा सरकार मौन रहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले सोमबार यसबारे छलफल गरेका हुन् ।

एनसेलको शेयर खरिद–विक्रीलाई रोक लगाउने, नलगाउनेबारे भने अध्ययनपछि मात्रै टुंगो लाग्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

यो पनि…

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०८०, सोमबार  ६ : ५३ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही