काठमाडौं प्रशासनद्वारा १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ सुरु « Khabarhub

काठमाडौं प्रशासनद्वारा १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ सुरु


२१ पुस २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रशासनबाट प्रवाह हुने १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) घनश्याम उपाध्यायले बिहीबारबाट दैनिक प्रवाह हुने १० वटा सेवामा निश्चित सय अवधि तोकेर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

अब तोकिएका कागजात पूरा गरेर आएका सेवाग्राहीले तोकिएको समयभित्र सेवा लिन पाउने प्रजिअ उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार संस्था नवीकरण ३० मिनेटभित्र, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र नाबालक परिचयपत्र १ घण्टाभित्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण ३० मिनेट, राहदानी वितरण १५ मिनेटभित्र, जिल्ला प्रशासनबाट हुने सिफारिसपत्र १ घण्टा, मुद्दाको पेशी र तारेख ३० मिनेट र मुद्दाको फैसला ६० दिन भित्र हुने गरी सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लगाइएको छ । त्यस्तै शुक्रबारबाहेक कार्यालय खुल्ने समय ५ दिन दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रजिअले गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । प्रशासनले ६५ वर्ष उमेर नाघेका, अशक्त, बच्चा बोकेका महिलालाई लाइनमा नबसी सेवा पाउने प्रबन्ध पनि सुरु गरेको छ ।

त्यस्तै ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रशासनले सहयोगी नै खटाएर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सुरु गरे छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेर सेवा प्रवाहको अवस्थाको निरीक्षण गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७९, बिहीबार  ५ : ४५ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५