काठमाडौं प्रशासनद्वारा १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ सुरु « Khabarhub

काठमाडौं प्रशासनद्वारा १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ सुरु


२१ पुस २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रशासनबाट प्रवाह हुने १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) घनश्याम उपाध्यायले बिहीबारबाट दैनिक प्रवाह हुने १० वटा सेवामा निश्चित सय अवधि तोकेर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

अब तोकिएका कागजात पूरा गरेर आएका सेवाग्राहीले तोकिएको समयभित्र सेवा लिन पाउने प्रजिअ उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार संस्था नवीकरण ३० मिनेटभित्र, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र नाबालक परिचयपत्र १ घण्टाभित्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण ३० मिनेट, राहदानी वितरण १५ मिनेटभित्र, जिल्ला प्रशासनबाट हुने सिफारिसपत्र १ घण्टा, मुद्दाको पेशी र तारेख ३० मिनेट र मुद्दाको फैसला ६० दिन भित्र हुने गरी सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लगाइएको छ । त्यस्तै शुक्रबारबाहेक कार्यालय खुल्ने समय ५ दिन दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रजिअले गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । प्रशासनले ६५ वर्ष उमेर नाघेका, अशक्त, बच्चा बोकेका महिलालाई लाइनमा नबसी सेवा पाउने प्रबन्ध पनि सुरु गरेको छ ।

त्यस्तै ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रशासनले सहयोगी नै खटाएर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सुरु गरे छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेर सेवा प्रवाहको अवस्थाको निरीक्षण गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७९, बिहीबार  ५ : ४५ बजे

रास्कोट नगरपालिकालाई अब ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने

मान्म– रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने भएको छ । कर्णाली

सरकारका नीतिगत सुधारप्रति उद्योग परिसङ्घको स्वागत, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा जोड

काठमाडौं- नवगठित सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्न प्रक्रिया

तस्बिरमा हेर्नुहाेस्, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा

काठमाडौं– वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनटोल पुर्‍याइएसंगै

ओली-लेखक पक्राउ गर्दा सरकारले संयमता गुमायो, प्रहरीको व्यवहार परिपक्व भएन : प्रा.डा. संग्रौला

काठमाडौं- पूर्वन्यायाधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

अर्थसंक्षेप : बजारले पत्याएन बालेन सरकारलाई, वीरगञ्जबाट सात महिनामा ६६ अर्ब ४८ करोडको निर्यात र भवनको अलपत्र छाडेपछि निर्माण कम्पनीलाई सवा करोड जरिवाना

‘सरकारद्वारा सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना स्वागतयोग्य’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था