तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमले रावाबेँसीमा लहलह तोरी | Khabarhub Khabarhub

तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमले रावाबेँसीमा लहलह तोरी


२१ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ – तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाका खेतबारीमा लहलह तोरी फूलेको छ । खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेपछि किसानका खेत र बारीमा लहलह तोरी फूलाइएको हो ।

रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डेको खैरेनी, चालिसे, कुखुरे र बेल्टार, रावाबेँसी गाउँपालिका–२ खार्पाको दसमुरे र जलजले, रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडाको तिर्पाबेँसीको भू–भाग, रावाबेँसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीको कटहरेबेँसी, खार्पाटार, रावाबेँसी गाउँपालिका–५ दुबेकोलको राउटार, रावाबेँसी गाउँपालिका–६ हौंचुरको हौंचुरबेँसी, गिद्धेबेँसी, टारबेँसी, भैंसेटार लगायतका तोरी क्लष्टरमा पहेँलपुल तोरी फूलेको छ । विशेष गरी धान उत्पादनका लागि प्रख्यात रावा खोला किनारका खेतमा तोरीले ढाकिएका छन् । तोरी पेलेर तेल निकाल्ने, पेलेर निस्किएको पिनालाई पशु दानाका रुपमा प्रयोग गर्दै पशुपालन प्रवर्द्धन गर्ने, तोरीबाट गुन्द्रुक बनाउने, महका लागि महुरी पालन गर्ने लगायतका बृहत लक्ष्यका साथ तोरी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम अघि सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले बताए ।

छ वडा रहेको गाउँपालिकामा तोरी खेतीका लागि १४ क्लष्टर निर्धारण गरिएको छ । किसानको खेत र बारीमा चक्लाबन्दी तोरी खेती लगाएर तेल उत्पादन गर्दै आयातीत तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । खाने तेलमा हुने निर्यात खर्चलाई न्यूनीकरण गरी तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका एकैसाथ १२५ हेक्टर (दुई हजार पाँच सय रोपनी) जग्गामा चक्लाबन्दी तोरी खेती लगाइएको छ ।

खाने तेलमा गाउँपालिकाबाट अनुमानित वार्षिक साँढे तीन करोडदेखि चार करोड रकम बाहिरिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तोरी खेतीको योजना अघि सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्ष खाने तेलमा बाहिरिने रकमको करिब ५० प्रतिशत रकम रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘खाने तेलमा मात्रै गाउँपालिकाबाट वर्षमा चार करोडको हाराहारीमा रकम बाहिर जान्छ भन्ने अनुमान छ । बाहिर जाने रकमलाई यस वर्ष ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मान्छे गाउँ बसेनन् । खेतीयोग्य जग्गा बनमारा घारी भए । गाउँमा रोजगार भएन भन्ने छ । तोरी खेतीबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सोच छ । तोरी खेतीलाई तेल उत्पादन गर्नेदेखि महुरी पालनसम्म जोड्ने योजना छ ।’

बाँझिदै गएको जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने र किसानलाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने योजना सहित चक्लाबन्दी तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो । तोरीका लागि उर्वर मानिने ठाउँ (क्लष्टर)का किसानलाई मोरङ तोरी र चितवनको लोकल जातको एक हजार २६० केजी उन्नत तोरीको बीउ बाँडिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा संयोजक मुगाधन राईले बताए । तोरी लगाएपछि महुरी फस्टाउने भएकाले किसानलाई महुरी पालन र घार निर्माण तालिम लिने तयारी गरिएको छ । ‘गाउँपालिका तेलहन बाली उत्पादनको लागि उर्वरभूमि हुँदाहुँदै पनि वर्षेनी करोड रकम बराबरको खाद्य तेल आयत भइरहेको तथ्य छ,’ कृषि शाखा संयोजक राईले भने, ‘तेल आयतमा हुने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस क्षेत्रको उर्वर भूमिलाई उपयोग गरी चक्लाबन्दी तोरी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।’

तोरी पेल्ने मिल खरिद गर्ने निर्णय 

तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएसँगै गाउँपालिकाले तोरी पेल्ने मिल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । गत फागुन १५ गतेको हिउँदे सभाले तोरी पेल्ने मिल खरिद गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश राईले बताए । गत वर्ष लामीडाँडामा राखिएको कुटानी पिसानी मिलमा मात्रै करिब १५ क्विन्टल तोरी पेलिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०७९, आइतबार  १२ : ०८ बजे

रक्षा सम्मेलनमा आउन इजरायललाई बेलायतको प्रतिबन्ध

लण्डन– इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई बेलायतबाट दोस्रो झट्का लागेको छ

चिकित्सकको सेवा सुविधाका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अर्थतन्त्र बलियो बनाएर चिकित्सकका

१८औँ राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस : ४८ पुस्तकायलय उद्घाटन गरिँदै

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बाँके कोहलपुरस्थित ज्ञानोदय सामुदायिक

स्विमिङ पुलमा युवा मृत फेला

झापा– झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–२ स्थित ग्रीन पार्कको स्विमिङ पुलमा शुक्रबार

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं– संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक