मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग « Khabarhub

मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बालीनालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सो पार्टीले खडेरीसहितका प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका योजना बनाएर सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जनमतले वीरगञ्जसहितका सुख्खा क्षेत्रका जनतालाई घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निःशुल्क गर्न र पानीको अभावले बिरामी परेका नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस वर्ष तराई–मधेसमा अन्यन्त न्यून वर्ष भएर खडेरी परेको छ । भूमिगत जलाधार स्रोतसमेत सुकेका कारण मधेसका जिल्लामा सिँचाइको अभावका साथै खानेपानीकोसमेत हाहाकार मच्चिएको उपाध्यक्ष खानले बताए ।

खानेपानीका परम्परागत स्रोत इनार र चापाकल सुकेर पानी नआउँदा वीरगञ्जलगायतका स्थानमा पिउने पानीको ठूलो समस्या परिरहेको उनले जानकारी दिए ।

खडेरीका कारण तराई–मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले पानी नपर्दा तथा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले धानखेती लगाउन नसकेको बताए । मधेका अधिकांश खेत बाँझै रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  ११ : ५१ बजे

आईसीसी ग्लोबल छनोट : अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल

काठमाडौं – आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट अन्तर्गत शुक्रबार

इरानका विषयमा इस्लामिक देश किन विभाजित छन् ?

तेहरान– इरानलाई लिएर इस्लामिक देशहरूबीच देखिएको गहिरो विभाजनको पछाडि धार्मिकभन्दा

झापा र नवलपरासीमा सवारी दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

बनियानी– झापा र नवलपरासीमा भएका बेग्लाबेग्लै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको

बालेन भन्छन्– देशलाई इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

चालु आवमा ८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित : दुई दर्जन योजना अलपत्र

काँक्रेविहार– चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता