मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग | Khabarhub Khabarhub

मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बालीनालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सो पार्टीले खडेरीसहितका प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका योजना बनाएर सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जनमतले वीरगञ्जसहितका सुख्खा क्षेत्रका जनतालाई घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निःशुल्क गर्न र पानीको अभावले बिरामी परेका नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस वर्ष तराई–मधेसमा अन्यन्त न्यून वर्ष भएर खडेरी परेको छ । भूमिगत जलाधार स्रोतसमेत सुकेका कारण मधेसका जिल्लामा सिँचाइको अभावका साथै खानेपानीकोसमेत हाहाकार मच्चिएको उपाध्यक्ष खानले बताए ।

खानेपानीका परम्परागत स्रोत इनार र चापाकल सुकेर पानी नआउँदा वीरगञ्जलगायतका स्थानमा पिउने पानीको ठूलो समस्या परिरहेको उनले जानकारी दिए ।

खडेरीका कारण तराई–मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले पानी नपर्दा तथा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले धानखेती लगाउन नसकेको बताए । मधेका अधिकांश खेत बाँझै रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  ११ : ५१ बजे

नेपालगञ्जमा ‘एनिमल एम्बुलेन्स’ सञ्चालन

राँझा– नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले घाइते वा अशक्त जनावरलाई उद्धारका लागि ‘एनिमल

ओलीको गुनासो- कार्यकर्ता बेलगाम भए, अराजक हुन पाउँदा रमाउँछन्

ललितपुर- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा

स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भए मात्रै कडा रोग लागेका बिरामीले सुविधा पाउने

काठमाडौं– आगामी कात्तिक १ बाट स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका विपन्न

ओलीले भने- चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई लिपुलेक नेपालको भूमि हो भनेर प्रष्टसँग सम्झाएको छु

ललितपुर– नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीहरूले

निजामती सेवा दिवसका अवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयमा वृक्षारोपण 

काठमाडौं– निजामती सेवा दिवस–२०८२ को अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ