'कानुनी छिद्रबाट आममाफी दिने काम बन्द गरियोस्' | Khabarhub Khabarhub

‘कानुनी छिद्रबाट आममाफी दिने काम बन्द गरियोस्’


१८ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई आममाफी दिने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बैठकको विशेष समयमा थापाले आगामी दिनमा यस्तो गल्ति दोहोरिन नदिन विद्यमान कानुनमा स्पष्टता र नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरे ।  

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले छ सय ७० कैदीलाई आममाफी दिएको सम्बन्धमा नेता थापाले भने, ‘संविधानको मर्मविपरीत कानुनी छिद्रबाट बदनियतका साथ छिरेर गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद मिनाहा गरिएको छ । यो निर्णय गलत छ । यसको विरोध स्वभाविक र वाञ्छनीय छ । यसको विरोध हुन्छ । यो विषय अदालत ढोकासम्म पुगेको छ र हामीसबैलाई गिज्याइरहेको छ ।’

मानवीय त्रुटी वा कुनै व्यक्ति अन्यायमा परेको अवस्थामा कानुनसम्मत रुपमा कैदीलाई आममाफी दिने सुविधा विश्वमै रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले यसको मूल मर्म कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा पर्नुहुँदैन भन्ने भएको स्पष्ट पारे । साथै उनले कानुनका छिद्र खोजेर गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

जन्मकैद पाएका व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिले समेत उन्मिुक्ती पाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । आधार र कानुन नखुलाई आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्थाप्रति जानकारी गराउँदै नेता थापाले अनावश्यक राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गराउन नहुने बताए ।

उनले यस सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पारी आगामी दिनमा सुधारको खाँचो औँल्याउदै कानुनका छिद्र टालेर एकीकृत कानुन बनाएर अपव्याख्या गर्न नमिल्ने गरी नयाँ कानुन निर्माणको माग गरे ।

प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०८०, बिहीबार  ३ : ४४ बजे

३७ महिनापछि राप्रपा पार्टी कार्यालय पुगे कमल थापा

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र

यस्ताे छ, नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत जवाफको पूर्ण विवरण

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक

कर्णाली सरकारलाई निजामती कर्मचारीको नीति, कार्यक्रम लक्षित सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउन लाग्दा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले पेश

आव ०८२/८३ को बजेटमा नेप्सेको संरचनागत सुधार गरिने

काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज