काठमाडौँ- एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई सेयर खरिदबिक्री गरेपछि यो विषय विवादमा तानिएको छ । तर, समाजिक सञ्जाल र मिडियामा एनसेलबारे व्यापक बहस भइरहँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै पक्षका शीर्ष नेताहरू मौनता साँधेर बसेका छन् । दोस्रो तहका कतिपय नेताले यो विषय उठान गरे पनि मुख्य दलबाट एनसेलबारे औपचारिक धारणा आएको छैन ।

मंसिर १३ गते आजियाटाले एनसेलमा रहेको शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।आजियाटाको यो घोषणापछि मंसिर १५ गते शुक्रबार दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई अनुमति लिएर मात्रै कारोबार गर्न पत्र काट्यो ।

नेपालको दूरसञ्चार नियमावली भन्दा बाहिर गएर आफ्नो शेयर बिक्रीको घोषणा गरेकोबारे उच्च अदालत पाटनले पनि १५ गते शुक्रबार नै आजियटाले शेयर बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजान लागेकोबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता मौन बसेका छन् । सत्तापक्षका नेता विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुँदा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सुदूरपश्चिमको कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

सरकार के भन्छ ?
एनसेल खरिद बिक्रीको सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री युएईमा थिए । उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का घाना र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ ब्राजिल भ्रमणको अलमलमा थिए ।

युएईमा आयोजित कोप सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार एनसेल प्रकरणबारे मुख्यसचिवसँग छलफल गरेका छन् । यस विषयमा मन्त्री रेखा शर्माको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाएर अध्ययन गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्मा खबरहबसँग भन्छिन्, ‘एनसेल निजी कम्पनी भएकाले नेपाल सरकारको क्षेत्रभित्रको विषयमा नै प्रवेश गर्न पाएको छैन । किन्ने-बेच्ने सहमत भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणले एनसेलले बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएसम्म कसैलाई बेच्ने स्वीकृत दिन मिल्दैन । दायित्व, कर हेरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्छ । नेपाल सरकारको कानुनअनुसार दर्ता भएको संस्था हुनाले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन ।’

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्कनु भयो, उहाँले पनि विशेष चासो राख्नुभएको छ । प्रक्रिया र प्रोसेस चलिरहेको छ ।’

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारले एनसेलको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

एनसेललाई त्यतिकै छाडिन्न, अध्ययन गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

कांग्रेस पनि अध्ययनमै

सरकारमा साझेदारी गरिरहेका दलहरू एनसेल प्रकरणबारे अलमलमा छन् ।कांग्रेस उपसभापति एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘यसबारे हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैन । म पनि विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा ब्राजिलमा थिएँ । पार्टी र सरकारमा पनि यसबारे छलफल भएको मलाई थाहा छैन ।’

एनसेलको सेयर बिक्री हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल कोपको सम्मलेनमा भाग लिन युएईमा थिए । कानुनमन्त्री गुरुङ ब्राजिल गएर फर्केका छन् । उता, कांग्रेस उपसभापति तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का घाना पुगेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा व्यस्त छन् ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे एनसेलका बारेमा पार्टीगत धारणा आउन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसको विभिन्न कोणबाट छलफल गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ । भोलि नेपाली कांग्रेस ओखलढुङ्गाको जिल्ला सम्मेलन छ । त्यो सकेर आएपछि यसबारे छलफल गर्ने भनिएको छ । सभापतिज्यू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुहुन्छ ।’

प्रतिपक्ष मौन
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा (एमाले) पनि एनसेलको विवादबारे चुप छ । सरकारको कुनै काममा तत्काल आपत्ति जनाइहाल्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एनसेल प्रकरणमा मौन देखिएका छन् ।

विशेषतः एमालेको महाकाली-मेची जागरण अभियान चलिरहेकाले एनसेल प्रकरणबारे पार्टीले चासो राख्न नपाएको एमाले नेताहरूको तर्क छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको महाकाली-मेची यात्राले गर्दा एनसेलको विवादबारे आफूले बुझ्न नपाएको बताए । तर, उनले शेयर बिक्री अस्वभाविक देखिएकाले सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासचिव पोखरेलले खबरहबसँग भने, ‘शेयर बिक्री अस्वभाविक देखिएको छ । हामी यात्रामा छौँ, सबै कुरा बुझ्न पाइएको छैन । अस्वभाविक भएको कुरालाई राज्य र दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सांसद महेश बर्तौलाले पनि यसबारे गम्भीर तरिकाले आफू र आफ्नो पार्टीले बुझ्न नपाएको बताए । तर, सरकारले नै यसबारे सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बर्तौलाले भने, ‘वास्तविक कुरा के हो, यतातिर सम्बन्धित निकायलाई सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’

गठबन्धन दल के भन्छन् ?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादीका महासचिव देव गुरुङ र प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले यसबारे आफ्नो पार्टीले धारणा बनाइनसकेको बताए। यो सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको उनीहरूको तर्क छ ।  तर, उनीहरू सत्य कुरा जनतामाझ आउनुपर्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एनसेल प्रकरणबारे सरकारले  सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘हामी सरकारमा निर्णायक छैनौँ । यसबारे सरकारले नै सत्यतथ्य छानबिन गरी एनसेलको बदमासी भए कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो विषयमा सरकार मौन बस्नु हुँदैन । त्यसपछि के रहेछ, हामीले बोल्ने कुरा आउँछ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पनि सोमबार बसेको ६९ औँ केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा एनसेल प्रकरणबारे कुरा नउठेको नेताहरू बताउँछन् । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले खबरहबसँग भने, ‘हिजोको बैठकमा उठ्न पाएन ।आज पुनः बैठक छ, यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’

रास्वपा र स्वतन्त्र सांसदको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एनसेलको प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ । सांसद मनिष झाले सार्वजनिक लेखा समितिका सबै सदस्यको सहमतिमा टेलिकम, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग ९ बुँदे जवाफ मागेका छन् ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी छन् । अर्का सांसद गणेश पराजुलीले उद्योग समितिका ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन एनसेलको शेयर बिक्री भएको बताए । उनले चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेलले गलत मनसाय राखेर खरिद-बिक्री भएको दाबी गरे ।

एनसेल खरिदबिक्री यूकेमा गरेर नेपालमा तिर्नुपर्ने ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’ छली गर्न खोजिएको सिंहको भनाइ छ ।

साथै सिंहले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा शीर्ष नेताहरूले मोटो राकम घुस खाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यसमेत रहेका सिंह भन्छन्, ‘यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो ।’