काठमाडौँ : देशमा नयाँ सरकार आउँदा अर्थतन्त्र भने पुरानै गतिमा छ । विषयविज्ञ, जिम्मेवार र विशेष गरी अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासमा रहेका व्यक्तित्वलाई नेतृत्व सुम्पिए सुधारको संकेत हुन सक्थ्यो । तर यता ठीक उल्टो छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको मनोमानीले गर्दा आर्थिक संकट झन् गहिरिदो छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले कसरी काम गर्नुपर्ला ? कुन उपायले अहिलेको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्छ ? यसै विषयमा आधारित भएर अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्कासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अर्थतन्त्र सुदृढीकरण लागि सरकारले तत्काल गर्नु पर्ने के छ ?
सबै भन्दा पहिला त हामी ठुलो युद्धको भुमरीको छेउमा छौँ । छिमेकमा भएको मुलुकको पनि अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै मन्दी आएको छ । हामीले उत्पादन गर्न सकेको छैनौँ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैनौँ । अहिले सबै भन्दा बढी मान्छे केमा आश्रित छन् त ? त्यता लाग्नु पर्छ त्यो भनेको कृषि नै हो । त्यसैले कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, पर्यटनलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्दछ । हाम्रोमा निर्देशन दिन सजिलो भएको छ । आर्थिक वृद्धिमा आम मान्छेले काम गर्न पायो कि पाएन भनेर पुँजीगत खर्चले निर्धारण हुन्छ । लगानीले आर्थिक वृद्धि हुने हो । अहिलेको सरकारले भाषण छाँट्ने भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च किन गरेको छैन, त्यो हेरेर काम गर्न सक्ने संस्था छैन भने त्यो हटाउनु पर्‍यो । सच्याएर हुन्छ भने सच्याउनु पर्‍यो ।

समस्या सार्ने काम नुहुने प्रवृत्ति छ, यसको दोष कर्मचारी तन्त्रको हो कि नेताको ?
नियमन गर्ने हाम्रोमा परिपाटी भएन । जिम्मेवारी बोध गर्ने कोही भएन । जो मन्त्रीमा आउँछ उसले त्यो मन्त्रालयको ज्ञान कति छ के गर्नु पर्दछ त भन्ने नै थाहा छैन । त्यसैले राजनीतिले एउटा सक्षम व्यक्ति ल्याउनु पर्याे । काम जिम्मा दिए पछि उसको काम हेर्ने समय दिनु पर्‍यो । त्यो हाम्रोमा भएन । अहिले नेता मन्त्रीहरू भयांकर खर्च गरेर आउने प्रवृत्तिबाट जसले पनि ५ देखि ७ लाख त खर्च हुने नै गरेको छ । त्यसैले उनीहरू त्यो उठाउनतर्फ लागे । हाम्रो कानुन बनाउँदा छेरै छिद्र छन् । कानुन बन्ने बेला सांसदहरूको काम भनेको मस्यौदा हेर्नु पर्ने हो । त्यसमा छलफल गर्नु पर्ने हो । तर त्यो हुदैन र इमान्दार कर्मचारी पनि बेइमान हुनु पर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । सरकारले आफूसँग भएका निकायहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्‍यो  । जस्तो भ्रष्टाचार निवारण निकाय । लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीले मेरो क्षेत्र हो, अब मलाई कसले के गर्न सक्छ र भनेर सात पुस्ता पाल्ने सम्पत्ति बनाएका छन् ।

यो कसरी सुधार्न सकिएला त ?
हामीसँग भएका संस्थाहरूको प्रभावकारिता बढाउनु पर्‍यो । हटाउनु पर्नेलाई हटाउने, बाटो बनाउन आवश्यक छ कि कृषि सुधार्नु पर्दछ कि के पहिला गर्नु पर्ने हो, त्यो सोच्नु पर्‍यो । हाम्रा अधिकांश कृषि भूमि बाँझा रहेका छन् । अहिले नै दीर्घकालीन रूपमा सोच्नु पर्याे । नयाँ ढाँचाबाट आधुनिक तरिकाबाट काम गर्नु पर्‍यो ।

यो सबै काम कसले गर्ने त ?
हामी राम्रो गर्छौँ । विकास गर्छौ भनेर भन्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो । सरकारले भूमिमा यस्तो गर्ने, उत्पादनमा यो गर्ने, आयात निर्यातमा यो गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्‍यो । कर्मचारी तन्त्रभित्र सचिवबाट रिटायर्ड भए पछि कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति खाने छ । त्यसमा कानुन बनाउँदा त्यस्तै बनाएको हुन्छ त्यहाँ सचिव भन्दा बाहिरको कोही जान मिल्दैन । संरचनागत समस्या के हो त भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्नु पर्दछ । यो सबै कुरा यो सरकारबाट पुरा होला भन्न गार्हो नै छ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)