बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सहकारीलाई उत्पादनमुखी बनाउनसकेमात्र वास्तविक प्रतिफल देशले पाउन सक्ने बताएका छन् ।सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले आज बुटवलमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवर्द्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा उनले सहकारीले उत्पादनमा ध्यान दिएर ऋणको कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने बताए । “एकाध सहकारीबाट बचतकर्ताको पैसा हिनामिना भयो भन्दा व्यापक प्रचारप्रसार भएको छ, बैंकबाट धेरै हिनामिना हुँदा पनि त्यसको प्रचारप्रसार भएको छैन, सहकारीमा धेरैजनाको पैसा भएकाले बढी प्रचारप्रसार भएको हो, गलत काम गर्ने सहकारीलाई कानूनी कारबाही गरेर सहकारीलाई मूल्य, मान्यताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ”, प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने। 

सहकारीका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुसार काम गर्न प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उनले निर्देशन दिए। समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानको मर्म सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ भन्ने रहेकाले त्यसअनुसार काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । 

सहकारी ऋण दिने कम्पनी र बैंक नभई जनतालाई सेवा दिने पद्धति भएकाले त्यस अनुरूप हिँडाउन स्थानीय तहको भूमिका हुने विचार उनले राखे । ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहेकाले त्यसै अनुसार काम गर्न सक्षम बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका दाहालको भनाइ थियो ।

प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले नियामक निकायले उजुरी आएपछिमात्र नभई सधैँ सक्रिय हुनुपर्ने बताए। सहकारीलाई सबै सदस्यको हित हुने गरी उत्पादनमा जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बचत फिर्ता नपाउने सहकारीका बचतकर्ताले नगरपालिका घेर्न आउँछौँ भन्ने गरेको सुनाउँदै सहकारी व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिको समस्या बन्ने गरेको बताए। कतिसम्म ब्याजदरमा सहकारी जान मिल्ने भन्नेमा नियामक निकायले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

समितिका सदस्य केशवराज आचार्यले सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जागरण फैल्याउन सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम भइरहेको बताए। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हाल सरकारले १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा सयौँ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने सूचीमा परिसकेकाले अरु सहकारीलाई त्यस्तो हुन नदिन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए ।

सहकारी ऐन, २०७४ का सुशासन कायम गर्न कार्यान्वयन गरिनुपर्ने दफा अझै कार्यान्वयन नभएर समस्याग्रस्त हुने क्रम बढ्न थालेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बिहीबारमात्र तीन सहकारीका बचतकर्ता बचत फिर्ता पाउन नसकेको भनी गुनासो दर्ता गराउन आएको कार्यक्रममा सुनाए । सहकारीप्रति जनताको विश्वास गुमेर असहज अवस्था आउन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासी पश्चिमका गरी २४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी शाखा हेर्ने शाखा प्रमुखको गोष्ठीमा सहभागिता रहेको आयोजक समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए। कार्यक्रम शनिबारसम्म चल्ने जनाइएको छ । गोष्ठीपछि निस्कने निष्कर्षलाई यहाँका सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गराउने छन् ।