उखु किसानको दुखेसो : आश्वासन पायौं, मूल्य पाएनौं « Khabarhub

उखु किसानको दुखेसो : आश्वासन पायौं, मूल्य पाएनौं


२२ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – कपिलवस्तुका उखु किसान आन्दोलित भएको सात वर्ष बित्यो । यो अवधिमा किसानले पटकपटक ज्ञापनपत्र दिने र आन्दोलन गर्ने गरेका छन् ।

किसानले आश्वासन पाए पनि माग भने पूरा भएको दुःखेसो पोखेका छन् । उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै सोमबार इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटामार्फत सरकारलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आव २०७१–०७२ मा प्रतिक्विन्टल नेपाल सरकारले दिने निर्णय गरेको रकम पनि अहिलेसम्म नदिएको भन्दै उक्त रकमको माग गरिएको छ ।

महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानको रकमबाट खरिद गरेको ड्रिल मेसिन आफ्नो नाममा गरेकाले उक्त मेसिन किसान सङ्घको नाममा गरिदिने, विसं २०७३/०७४ मा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा महालक्ष्मी सुगर मिलले कम मूल्यमा उखु खरिद गरेकाले सो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकारले उखुको मूल्य बर्सेनि तोक्ने तर स्थानीय व्यापारीले किसानलाई रकम नदिने गरेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कपिलवस्तु किसान सङ्घका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए । किसानको मागमा सिँचाइको व्यवस्था, किसानले ट्र्याक्टर खरिदमा भन्सारमा सहुलियत, चिनी मिलको स्थापनालगायत १० बुँदे माग गरेका छन् ।

पटकपटकको आन्दोलनपछि विसं २०७७ पुस १३ गते नेपाल सरकारसँग अनुदान रकम दिने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पुनःआन्दोलनको तयारी गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ज्ञापनपत्र दिँदै अध्यक्ष चौधरीले फागुन मसान्तसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभए माइतीघर मण्डलामा धर्ना प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिए। पटकपटक आन्दोलन गर्दासमेत सुनुवाइ नभएकाले किसान पीडित बन्ने अवस्थामा रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७९, सोमबार  १० : ३१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन