संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकबारे अहिले सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। संसद् भित्र दलहरु विभाजित देखिएका छन्। संशोधनका लागि विपक्षी दलहरुले माग गरिरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्त्य गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरु के हुन सक्दछन्  यसै विषयमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकारले वास्तवमा गर्न खोजेको के हो? 
द्वन्द्व सुरु भएको समयदेखि नै देशमा स्थिरताको खोज हुनुपर्छ। विभिन्न प्रकारका कार्यमा सरकार अडिक हुन सकेको छैन। राज्यको समस्या हामीले पालेर बस्नु हुँदैन। त्यसले समाजमा नकारात्मक क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ। त्यसलाई जडबाट नै उखेलेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। छलफलबाट निकास निकाल्न सक्नु एक राम्रो पक्ष हो। त्यो नै भएको छैन। राज्य तथा नेता एकातिर जनता अर्को तिर भएको अवस्था छ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्यो भने संक्रमणकालीन समयका मुद्दामा पीडितलाई न्याय हुन्छ ?  
केही कुरा परिमार्जन हुनसक्छ। यसमा छलफल र सबैको सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने भनेर विभिन्न आयोगहरु बनायो। तर ती आयोग यतिका लामो समयसम्म पनि निष्क्रिय जस्तै रहे। अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेनन्। सरकारले आवश्यक बजेट पनि दिएन। जसले गर्दा अहिले नयाँ विधेयक नै ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो। यसलाई सहि ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने धेरै हदसम्म पीडितले न्याय पाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ।

मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा मानिसले शंका गर्नुको कारण के हो ? 
ठूलो केसलाई गम्भीर मानव अधिकारको उलंघनका रूपमा लिइन्छ। जस्तो मानवको हत्या जस्ता कार्य भएका छन्। द्वन्द्वहीनता रहेको भन्नु नै विभिन्न प्रकारका हत्या हिंसाका घटना भइरहेकोरुपमा बुझ्नपर्दछ। सरकारले देशको शान्ति सुरक्षाबारेमा चासो राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको छैन। राज्यलाई सही बाटोमा लैजान नीतिगत रूपमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ। राज्य सम्पूर्ण नागरिकको हो। त्यसको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। अदालत राज्यको मुख्य अंग हो। त्यसको सही रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले भएको विधेयकलाई टुंग्याउने कसरी ? 
अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको धारणा, हाम्रो वास्तविकता आदी कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ। देशमा ऐनको गलत व्याख्या, संविधानको गलत व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यो विधेयक टुंग्याउनका लागि तथा द्वन्द्व समाधानको लागि हामीले राज्यभित्र रहेको द्वन्द्वमा परेका पीडितले न्याय प्राप्ति गर्ने सहि बाटो खोज्नुपर्दछ। पीडकलाई कुनै प्रकारले पश्चात्ताप गराउनु पर्दछ। हामी आफै गएर निर्णय गर्ने होइन। कानुनी बाटोबाट न्याय दिन सक्नुपर्छ।

यो महत्त्वपूर्ण सवाललाई संसदले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? 
संसद्ले अरूको सल्लाह लिन सक्छ। अन्त्यमा निर्णय लिने संसद्ले नै हो। जसरी यो ऐन विधेयकको रूपमा आएको छ त्यसलाई द्वन्द्वहीनताको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ। अन्य घटना भन्दा बलात्कारको घटना तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। यसको कानुनी उपचार आवश्यक छ।

लामो समयदेखि पीडितले न्याय नपाउनुको कारण के हो ? 
उजुरी नगरेका कारण पनि न्याय पाउने प्रक्रियामा नआएको हुनसक्छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। विधेयक अनुसारको ऐन कानुन बनाएर त्यसको परिपालना गर्न सक्नुपर्छ। जनताको हितमा कार्य गर्न तथा न्याय पक्षको निम्ति हिम्मत दिनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आयोगलाई परिणाम दिन सक्ने गरी स्थापना गर्नुपर्छ।
(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा कुसुम गौतमले तयार पारेको अन्तरवार्ता)