नाइजरमा पश्चिम अफ्रिकाका देशले सैन्य सरकारलाई निर्वाचित सरकार पुर्नस्थापना गर्नका लागि दिएको सात दिने अल्टिमेटम सकिन आँटेको छ। यो अल्टिमेटम सकिएपछि दुवै पक्षले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ।

गएको आइतबार साँझ नाइजेरियाको छिमेकी टिम्बुरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमले नेतृत्व गरेको क्षेत्रीय ब्लकले निर्वाचित सरकार पुनर्स्थापना गर्दै संवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो।

सैन्य शासनमाथिको प्रतिबन्ध सुरु भइसकेको छ। नाइजेरियाबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भइसकेको छ।

सैन्य शासनमाथिको प्रतिबन्ध सुरु भइसकेको छ। नाइजेरियाबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भइसकेको छ। भू-परिवेष्टित देश भएका कारण बन्दरगाहबाट कुनै सामान आउने कुरा भएन। जमिनका बाटोमा प्रतिबन्ध लगाइएका छन्।

राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक तनाव बढी रहेकै समयमा अबको बाटोका बारे विभिन्न अनुमान हुन थालेका छन्। क्षेत्रीय सङ्गठन इकोबासका नेताका लागि पहिलो विकल्प अल्टिमेटमको डेट लाइन बढाउने नै हो। यो निर्णय र कदम सही त होइन। तर, नाइजरको सैन्य सत्ताले अल्टिमेटमको समयमा चासो नदिएपछि फेस सेभका लागि यो महत्त्वपूर्ण विकल्प हुनसक्छ।

भू-परिवेष्टित देश भएका कारण बन्दरगाहबाट कुनै सामान आउने कुरा भएन। जमिनका बाटोमा प्रतिबन्ध लगाइएका छन्।

अहिलेसम्म उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन। वार्ताका लागि टोली बिहीबार नाइजर पुगे पनि विना कुनै उपलब्धि फर्किएको थियो। नाइजरको सत्ताले नै इकोवासका विरुद्धमा कदम चालेको थियो। नाइजेरिया, अमेरिका र फ्रान्ससँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा इकोवासले गरेको थियो। नाइजरले फ्रान्ससँगको सैन्य सम्झौता पनि भङ्ग गरेको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार एक हजार पाँच सय फ्रान्सेली सेना नाइजरमा क्याम्प राख्ने अनुमति दिने भन्ने थियो।

बर्खास्त राष्ट्रपति बाजुमले वासिङ्टन पोस्टमा आर्टिकल लेखेर आफूलाई पीडितको संज्ञा दिँदै संसार सामु सहयोगको अपिल गरेका छन्। शुक्रबार अमेरिकाले नाइजरमा गरेको केही सहयोग रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। तथापि मानवीय विषयसँग सम्बन्धित र खाद्यान्न प्रवाह गर्ने नीति अमेरिकाको छ। केही समय लम्ब्याएर सम्बन्ध अलि राम्रो बनाएर तल्लो तहमा झरेर वार्ता अघि बढाउने अर्को नीति हुनसक्छ। वार्ताको क्रम अघि बढाउन बाजुम र अन्य राजनीतिक बन्दीको रिहाइ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। सैन्य सरकारसँग कुनै पनि स्थानमा राखिने पहिलो सर्त नै त्यही हो।

बर्खास्त राष्ट्रपति बाजुमले वासिङ्टन पोस्टमा आर्टिकल लेखेर आफूलाई पीडितको संज्ञा दिँदै संसार सामु सहयोगको अपिल गरेका छन्। शुक्रबार अमेरिकाले नाइजरमा गरेको केही सहयोग रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।

पश्चिम अफ्रिका ब्लकले नाइजरका छिमेकीले अहिले नै कूटनीतिक सम्बन्धको सुरुवात गरेको छ। यसले सोहल, माली र बुर्कीना फासो त्यस देश अन्तरगत पर्छन्। तर यो वार्ताले पनि समस्या निम्त्याउन भने सक्ने छ। घोषित निर्वाचनको मिति विस्तारै पछि धकेलिँदै छ। यो प्रक्रियाबाट सैन्य हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान नै गर्न कठिन भएको छ।

सुडान एउटा पछिल्लो उदाहरण बनेको थियो। सन् २०१९ मा त्यहाँ नागरिक र सेनाको मिलेमतोको सरकार बनेको थियो। त्यसका बाबजुद त्यहाँ विद्रोही सैन्य शक्तिको निर्माण भएर समस्या थपिएको छ।

घोषित निर्वाचनको मिति विस्तारै पछि धकेलिँदै छ। यो प्रक्रियाबाट सैन्य हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान नै गर्न कठिन भएको छ।

पश्चिम अफ्रिकाका नेताले निर्वाचित सत्ता फेरि स्थापित नभएमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छैनन्। तर, यो सम्भावना कायम रहेको जनाएका छन्। नाइजेरियाका अधिकारीहरूले अन्तिम प्रयास गर्ने बताएका छन्। नाइजरमा निर्वाचित सत्ता स्थापना नभएका सेनाको प्रयोगको सम्भावना नाइजेरियाले व्यक्त गरिसकेको छ। विगतमा इकोवासले सत्ता स्थापना गर्न सेनाको प्रयोग गरेको घटना पनि छ। सन् २०१७ मा याहा जमेहले निर्वाचनमा पराजयका बाबजुद सत्ता छाड्न अस्वीकार गरेपछि इकोवासले सेनाको प्रयोग गरेको थियो। परन्तु अहिलेको समय त्यस भन्दा धेरै कठिन भएको अनुमान गरिएको छ।

गाम्विया, सेनेगल र एटलान्टीक महासागरले घेरिएको सानो देश हो। नाइजर पश्चिम अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो देश हो। त्यहाँ सेना पठाएर कारबाही सुरु गर्नु साँच्चै कठिन हो। इकोवासमा सबैभन्दा प्रभाव पार्ने नाइजेरियाले नै नाइजरमा सेना पठाउन बल गरेको छ। तर घरेलु समस्या भएका कारण सानो जत्था सेना नाइजर पठाउनु नाइजेरियाकै लागि पनि कठिन हो। माली र बुर्कीना फासोले नाइजरमा सेना पठाउन युद्धको घोषणा हुनु नै भएकाले आफूहरूले सैन्य सत्तालाई सहयोग गर्ने बताइ सकेका छन्। यी यावत कारण युद्धको घोषणा नै जोखिम पनि हुन सक्छ।

नाइजर पश्चिम अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो देश हो। त्यहाँ सेना पठाएर कारबाही सुरु गर्नु साँच्चै कठिन हो। इकोवासमा सबैभन्दा प्रभाव पार्ने नाइजेरियाले नै नाइजरमा सेना पठाउन बल गरेको छ।

यसले अन्य क्षेत्रीय समस्या पनि निम्त्याउन सक्नेछ। नाइजेरिया र नाइजरका बिचमा धेरै कूटनीतिक सम्झौता भएको छ। दुवै देशका आदीवासीको भाषा पनि एउटै छ। नाइजेरियाको उत्तरी सीमाको अल्जेरिया, रुस र चीन जस्ता देशले पनि वार्ताका लागि पहल गर्न भनेका छन्।

नाइजेरियाको राजधानी अबुजामा तीन दिने वार्तापछि इकोबासका नेताहरूले लामो योजना तयार पारेको बताएका छन्। नाइजेरिया, आइभोरीकोस्ट, सेनेगल र बेनीनले इकोबासले सैन्य हमलाको घोषणा गरे सेना पटाउन तयार भएको जनाएका छन्। नाइजेरियाको एक लाख ३५ हजार सेना छ। जबकी नाइजरको १० हजार मात्र छ। यसका बाबजुद आक्रमण एकदमै सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। शान्तिपूर्ण समाधान सबै भन्दा उपयुक्त हो। तर, इकोवास हार्न चाहँदैन। यसको असर के हुन्छ थाहा छैन। स्रोतः बीबीसी