अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य | Khabarhub Khabarhub

अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य


२० भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा म्याग्दीको ५० औ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार बेनीमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षमा अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झारिने बताए। 

‘तीन महिना अघि मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा अधुरा योजनाको संख्या ४६ वटा थियो । अहिले १७ वटामा झारेका छौ,’ उनले भने ‘सबै पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई काम अघि बढाउन नसके ठेक्का तोडेर शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक हजार दुई सय सडक, सडक पुल, भवन र झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी योजनाका लागि करिब १२ अरब बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी गराए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ३० लाख भन्दा कम बजेटका योजना नबनाएको मन्त्रालयले टुक्रे योजनाको कटौती गरेको छ । 

गत वर्ष एक हजार ८०० योजना रहेकोमा चालु वर्षमा एक हजार एक सय वटा कायम भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण व्यवसायी मैत्री हुँदा ठेक्का तोड्दा उनीहरू अदालत जाने र सरकार मुद्दा हारेर आर्थिक हानीका साथै समयको बर्वादी हुने हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनलाई बलियो बनाउनुपर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाई छ । 

‘लोभ नगर्ने र डर नमान्ने हो भने केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउँदा र अलपत्र २९ वटा योजनाका ठेकेदारलाई काममा फर्काउँदा गरेको छु,’ मन्त्री जुग्जालीले भने ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याले ठेकेदारलाई हजुर हजुर गरेर काम गराउन बाध्य हुनुपरेको छ ।’

धरौटी जफत गर्ने क्रममा कतिपय कार्यालय र आयोजना प्रमुखहरूले निर्माण व्यवसायीबाट धम्की खेप्ने र अपहरणमा पर्ने सम्मका जोखिम रहेको मन्त्री जुग्जालीले बताए । म्याग्दी जिल्लामा बजेट भित्र्नि तर समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या हटाउन सरोकारवालाहरूले योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण र साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए। 

बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन भवन लगायत संघीय सरकारबाट सञ्चालित योजनालाई पूर्णता दिन समन्वय गरेको मन्त्री जुग्जालीले बताए । प्रदेश मार्फत वि।स। २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएपनि हालसम्म कामनै शुरु नभएको दाङखोलाको मोटरेबल पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । दाङखोला पुल बाहेक म्याग्दीका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका मन्त्री जुग्जालीले जानकारी गराए ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८०, बुधबार  ६ : ३९ बजे

डाइलासिसले जीवन धानेकाको बिलौना- ‘सरकारी सुविधाले न गरी खानु, न मरी जानु बनायो’

भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका वडा नं २ बस्ने ३२ वर्षीय

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा १२७ उद्योग सञ्चालनमा

मकवानपुर– मकवानपुरको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक १२७ वटा विभिन्न

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नेमा स्वदेशी भन्दा विदेशी बढी

नवलपरासी– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७२ हजार पर्यटकले भ्रमण गर्दा १०

एउटै गाउँबाट डेढ करोडको सुन्तला बिक्री

म्याग्दी– म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेका प्रेम पाइजाले यस वर्ष सात

कालोपत्र सडकले जोडियो सर्दी, हट्यो वर्षौदेखिको दुःख

नवलपरासी– सडक पूर्वाधार नबन्दा कुनै बेला विकट मानिने सर्दी कालोपत्र