सुर्खेत– डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले वन मासेर असारमा जथाभावी निर्माण गरिएका २८ वटा सडकको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सातै पालिकामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयलाई डिपिआरबिना कुन निकायको अनुमतिमा वन भित्र सडक निर्माण गरिएको भन्दै क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका डिभिजन प्रमुख राधाकृष्ण दासले बताए।

वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्दा डिपिआर निर्माण गरि क्षतिको विवरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर असारमा पठाएका सडकहरू कुनै निकायसँग अनुमति नलिइ जथाभावी निर्माण गरिएपछि समस्या निम्तिएको छ। प्रहरी प्रशासनकै आडमा केही सडकहरू निर्माण गरिएको थियो।

गत असारमा निर्माण गरिएका ती सडकमा पहिरो गएका कारण अहिले नाम निसान नै नरहेको अवस्थामा रहेको छ। नाम निसान नै नभएका सडकको रकम भने भुक्तानी भइसकेको छ।

कतै सडकमा गएको पहिरोले बस्ती नै जोखिममा परेको छ। कतै ज्यानमारा सडक भएको छ। नलगाड नगरपालिका –८ स्थित साप्नेखेत हल्चौर सडक निर्माण गर्दा अहिले त्यहाँ पहिरो गएर खाली खुट्टा हिँडने बाटो समेत नभएको अवस्थामा रहेको छ।

उता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा योजना पठाउने कुरा गलत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बताए। बजेटमा मितव्ययी तथा कार्यान्वयनमा चुस्त बनाएको उनको भनाइ छ।

 यो आर्थिक वर्षमा असोज भित्र सम्झौता तथा ठेक्काका काम पूरा हुने बताए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले भने अनुसारको काम नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठकमा आपत्ति नै जनाइसकेका छन । सबै काम असोजमा गर्छु भन्ने सरकारले हामीसँग भएका सहमति किन गरेन रु भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

उनले भने,  ‘टुक्रे योजना समायोजन गरी पठाउँछु भन्ने सरकारले फेरी टुक्रे योजना जिल्लामा पठाएको बुझिएको छ। यो के तरिका हो के प्रतिपक्षको साथ नचाहिने हो त ’ असारका भएको क्षतिको कहिले जनताले राहत पठाउँछन त सरकार ? भन्दै कँडेलले प्रश्नसमेत गरेका थिए ।