जाजरकोट भूकम्प : राहत र आवास व्यवस्थापनमा सहयोग आवश्यक

शुक्रबार मध्यरातमा ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर रुकुम–पश्चिम र जाजरकोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ५७ पुगेको छ। दुई हजार बढी घाइते भएका छन्। घाइतेको उद्धार भएको छ। यो बिचमा भूकम्पका साना परकम्प आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। भूकम्पको असर दैलेख, जुम्ला, सल्यान, प्युठान र बैतडीसम्म परेको छ। पश्चिमका पहाडमा श्रृङ्खलवद्ध रुपमा गइराखेको शक्तिशाली भूकम्प र पारेको क्षतिमा केन्द्रित रहेर कर्णाली प्रदेश सभाका पूर्व सभामुख राजबहादुर शाहीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अधिकांश कर्णाली प्रदेशका मन्त्री यतिबेला राहत र उद्धारमा व्यस्त भएको जानकारी आएको छ। तपाईंको जानकारीमा अहिले भूकम्प प्रभावितको पछिल्लो अपडेट के छ ? भूकम्पले हाम्रो कर्णाली प्रदेशको रुकुम–पश्चिम, जाजरकोटमा बढी क्षति भएको छ। मुलत उद्धारका काम भइरहेका छन्। घाइतेहरू उद्धार गर्ने उनीहरूलाई सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौं लगिएको छ। बाँकी उद्धारका कामहरू हुँदै छन्। मृतकहरूको पहिचान भइसकेको छ।

भूगोल पनि त्यस्तै छ, मौसम पनि चिसो बढिराखेको छ। त्यहाँ राजमार्ग सजिला छैनन्। भूकम्पले ठुलो क्षति गरेको छ। बाँचेकाहरूको दैनिकी कसरी चलेको छ ? तत्काललाई गर्नुपर्ने भनेको राहतको सामग्रीहरू एकद्वार प्रणाली मार्फत सबै ठाउँमा पु¥याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा राज्यले स्वच्छन्द ढङ्गले सहयोग गर्ने तत्परता देखिएको छ। त्यसले गर्दा समानुपातिक सहयोग नहुने देखिन्छ। यसमा राज्य चनाखो हुनुपर्छ। अहिले खाद्यान्न र आवासको आवश्यकता हो। घरहरू भत्किएका छन् र नभत्किएका घरमा पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले राहत र आवासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

राहत र सहयोगमा प्रधानमन्त्रीदेखि सबै निकाय खटिएको देखिन्छ। प्रतिबद्धता पनि धेरै आइसकेको छ। त्यहाँ आएको राहत सामग्रीको समान ढंगबाट वितरण गर्ने संयन्त्र कस्तो छ ? राज्यले २०७२ सालको भूकम्पबाट शिक्षा लिएर समयमा नै एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। प्रबिवद्धताहरु व्यापक आएका छन्। त्यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्छ।

त्यो भूगोलको सबैभन्दा ठुलो नागरिकले भोगिराखेको समस्या चाहिँ के हो ? अहिलेको समस्या भनेको भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी टहरामा व्यवस्थापन गर्नु हो। त्यसको लागि पाल, त्रिपाल, जस्तापाता, खाद्यान्न लगायतको पनि आवश्यकता छ। बिस्तारै मान्छेहरू सडकमा आएपछि अरु समस्या पनि निम्तिन सक्छन्। सबै निकाय राहत र आवासको व्यवस्थापनमा सजक भएर लाग्नुपर्छ।

अहिले ७२ सालपछिको ठुलो भूकम्प आएको छ। त्यसमा पूर्व तयारी र पाठ सिकाइको हिसाबबाट राज्य कत्तिको तयार अवस्थामा रहेछ ? यसमा राज्य मात्र होइन हामी व्यक्तिहरू पनि सचेत रहेनौँ। राज्य त झन् संवेदनशील भएन जस्तो लाग्छ। किनभने ७२ सालमा पूर्वी नेपालमा गएको ठुलो भूकम्पले धेरै ठुलो पाठ दिएको थियो। त्यस अनुसार हामीले आफ्नो जीवनशैली अगाडि बढाउन सकेनौँ खास गरी हाम्रो जस्तो पहाडी, भिरालो भू–बनोट भएको ठाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर नागरिकहरूलाई आफ्ना घरहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने राज्यले पनि त्यही खालको सहयोग गर्ने प्राविधिदेखि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भए अहिले पनि यस्तो हुँदैनथ्यो र भविष्यमा पनि यस्ता किपत्तिहरू भोग्नु पर्ने थिएन।

पश्चिमका पहाडहरूमा निरन्तर भूकम्पले जमिन हल्लाइ राखेको छ। तर त्यही अनुसारको तयारी दैलोको सिंहदरबारले गरेको छैनन्। यता केन्द्रको सिंहदरबारलाई गाली गरेर के गर्ने ? दैलोको सिंहदरबारसँग त्यो खालको क्षमता छैन। सबै सरकारले सामूहिक नीति कार्यक्रम बनाएर यस्ता किसिममा विपत्तिबाट जोगिन हामी सबैले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकारको जिम्मामा मात्र दिएर यी विपत्तिहरु सामना गर्न सकिँदैन ।

अहिले भइराखेको तयारी हेर्दा अब जनता विशेष गरी तत्काल त्रिपालको खाद्यान्नको आवश्यकता होला त्यहाँ आइराखेको राहत वितरणको प्रक्रिया आजबाट सुरु हुन्छ होला नेताहरुले भूकम्पका बेला पनि राजनीति गरे भन्ने आरोप लाग्छ नि ? राजनीति गरेको भनिहाल्नु हुँदैन। सबै राजनीतिक पार्टी भातृ सङ्गठन सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ। राहतका कार्यक्रमहरुलाई एकद्वार प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसमा राज्यले सबैभन्दा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। राज्य सक्रिय भएर लागेन भने यो एकद्वार प्रणाली स्थापित हुन सक्दैन। एकद्वार प्रणाली स्थापित नहुँदा समान राहत वितरण हुने अवस्था नआउने पनि हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री नै स्वयम् त्यहाँ आइसकेपछि केही तदारुकता त देखिएको होला नि ? तदारुकता बढेको होला तर एकद्वार प्रणाली स्थापित गर्ने कुरामा निरन्तर राज्य सक्रिय रहनुपर्छ।