भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन « Khabarhub

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन


२० कार्तिक २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा औषधिसहित दैनिक उपभोग हुने अत्यावश्यक वस्तुको सहज व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले व्यक्ति र संस्थागत रुपमा प्राप्त राहत र सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट वितरणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । समितिले भूकम्पपीडितका लागि तत्काल अस्थायी बसोबास, शुद्ध पिउने पानी, स्वच्छ र स्वस्थ्यकर खानेकुरा, औषधिलगायतका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको सहज व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

समिति सभापति अब्दुल खानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।

बैठकले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उद्धार कार्यमा सबै पक्षबाट भएको भूमिका र प्रयासप्रति आभारसमेत प्रकट गरेको छ । गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पमा परी एक सय ५३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई  सय ४० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०८०, सोमबार  ४ : ०७ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप