आर्थिक कूटनीतिको करिब ३० वर्षको अनुभवमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री सबै आ-आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ । तर त्यसलाई मसिनो गरी बुझ्ने क्षमतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राख्नुपर्छ। परिषद्का लागि यो अवसर पनि हो। किनकि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् औपचारिक संस्था हो। जहाँ प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य रहनुहुन्छ। यसमा केवल आर्मीको कूटनीति लागि मात्र नभएर समग्र रुपम सबै अपडेट हुनु आवश्यक हुन्छ।

सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तैनाथ भएको छ। त्यहाँ नेपाल प्रहरी छ अनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी छन्। आर्थिक कूटनीतिका लागि काम गर्दा सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। नीति पहिलो कुरा हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति अनि त्यो भन्दा अगाडि राष्ट्र विकासको नीति हुनुपर्छ। अनि त्यो नीति सबैलाई गाइड गर्ने हुनुपर्छ। मन्त्री फेरिए लगत्तै नीति परिवर्तन हुने कामलाई मन्त्रालयले रोक्नुपर्छ। एउटा फेमवर्क भित्र बसेर नीति बनाउनुपर्छ।

आर्थिक कूटनीतिको करिब ३० वर्षको अनुभवमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री सबै आ-आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ । तर त्यसलाई मसिनो गरी बुझ्ने क्षमतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राख्नुपर्छ।

सुदूरपश्चिमको एउटा प्रसंग जोड्छु। एउटा प्रदेश तर एउटा पनि ट्रेड रुट छैन। चीनतिर पनि छैन र भारत तिर पनि कतै छैन। उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड भारतका दुई प्रदेशसँग जोडिएको छ। गड्डा चौकी नाका नै होइन। गौरीफन्टा र झुलाघाट पनि होइन। धार्चुला पनि होइन। अब कहाँ छ त नाका ? त्यो प्रदेशले नेपालको सबै ट्रेडमा दिएको योगदानलाई हेर्दा १ प्रतिशत छ। ३० लाख जनसंख्याले खाने, बस्ने, ल्याउने र लगाउने सबै गरेको छ। त्यहाँ एउटा पुल बनाएर हुन्छ ? त्यहाँ एउटा भन्सार बनाउनु पर्ने थिएन ? किनकी समावेशी विकासको कुरा गरेका छौं। आर्थिक विकास पनि समावेशी हुनु आवश्यक छ। त्यो भएको छैन।

त्यहाँ ठाउँठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनको लागि हजार बिगा ठुला जग्गा छुट्टाउने काम भयो। तिनको पूर्जा उद्योग मन्त्रालयले दिने काम गरेको छ। तर त्यहाँ पूर्वाधार बन्न सकेनन्। पूर्वाधार नै नभएपछि त्यहाँ को जान्छ ? समग्र विकास निर्माणमा सुरक्षा र कूटनीतिको विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ। संयोगले परराष्ट्रको पूर्व सचिव अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यो एउटा अवसर हो। मेकानिजम नै नभएको अवस्थालाई सुधार गरेर जान सकिन्छ। शान्ति र सुरक्षा नेपालको एउटा एजेन्डा बन्नसक्छ। तर आर्थिक कूटनीतिको अवस्था र अर्थ मन्त्रालयको हालत हेर्दा दर्दनाक छ। मेकानिजम नै कहाँ छ भनेर हेर्दा कतै छैन। संस्थाहरू नै हुँदैनन्।

सुदूरपश्मि प्रदेशले नेपालको सबै ट्रेडमा दिएको योगदानलाई हेर्दा १ प्रतिशत छ। ३० लाख जनसंख्याले खाने, बस्ने, ल्याउने र लगाउने सबै गरेको छ। आर्थिक विकास पनि समावेशी हुनु आवश्यक छ। त्यो भएको छैन।

रोचक कुरा हामीले एउटा समीक्षा गरौँ। भारतका पाँच हजार प्लस बोर्डर आउट पोष्ट छन्। हाम्रामा २२० प्लस बोर्डर आउट पोष्ट छन्। यो जनशक्ति विकास भएपछि हाम्रो बोर्डरमा के के कुराको सुविधा राम्रो भयो ? भ्रष्टाचार र तस्करीमा कति कमी भयो ? सुशासन कति कायम भयो ? राज्यले हस्तक्षेप कति गर्न सक्यो ? यो सवालको समीक्षा आवश्यक छ। सबै आउँदा सूर्यमुखी तेलको कुरा पनि आउँछ। हाम्रोमा १५ सय रुपैयाँ केजी तलको सूर्यमुखी आउँदैन। तर एक लिटर तेल तीन सय रुपियाँमा आउँछ। तीन किलो नपेलेसम्म त्यो एक लिटर तेल बन्दैन। पामको तेल जस्तै कुरा होला यो पनि। यो खालको अर्थतन्त्रमा हामी कति बाँच्न सक्छौं। यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक छ।

यो सँगै जोडिएको यति ठुलो एपीएफको डिपलोएमेन्ट पछि ‘हाइ फ्लो’ जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो भयो। ‘लो फ्लो’ पनि हुन्छ। दैनिक आउने जाने सामान ल्याउने जाने आम मान्छेलाई रेगुलेट गर्नको लागि हामीले दोस्रो स्टेपमा सोच्ने हो। उदाहरणको लागि यो हामीले भन्ने गरेको सीमा खुला सिमाना होइन। साढे पाँच सय बोर्डर आउट पोष्ट इन्डियाले राखेको छ। त्यसलाई हामीले खुला सिमाना भनेको हो ? यदि भनेको हो भने किन भनेको हो ? हाम्रो २३० भन्दा बढी बिओपीजहरु डिप्लोय भइसकेपछि हिजो जिरो हुँदा पनि हामीले खुला भन्थ्यौँ। त्यति डिप्लोय गर्दा पनि खुला भनिरहेको छौँ भने केलाई रेगुलेट गरेका छौँ ? एक ठाउँबाट अर्कोमा जान आइडी देखाउनु पर्छ। यो खुला हो त ? होइन।

क्रिटिकल प्रविधिको उन्नतिको समयमा पाँच-जी हामीले सुरु गरौला। आजको भोलि तर टेकनोलोजीले यसरी नै खुला छोडिरहन दिएको छ त सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट ? पहिला सबै नेपालीको राष्ट्रिय पत्र बनाएर बल्ल अनि हामीले स्टाटसको कुरा गर्नु पर्याे। नभए अब यसलाई औपचारिक गरौँ भन्नुपर्छ। किनभने हरेक दिन १० पटक आउने र जाने मान्छे पनि छन्। साइकलमा सामान ल्याउनेहरू छन्। ओहोरदोहोरलाई हेरेर त्यहाँ सुरक्षाको खतरा छ कि छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ।

हरेक दिन १० पटक आउने र जाने मान्छे पनि छन्। साइकलमा सामान ल्याउनेहरू छन्। सीमा क्षेत्रको  ओहोरदोहोरलाई हेरेर त्यहाँ सुरक्षाको खतरा छ कि छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ

मुख्य कुरा त मान्छेलाई फ्री मुम्मेन्ट चाहिएको हो। एडभान्स इकोनोमी भएको वा सोसाइटी भनिएकामा पनि फ्री मुभमेन्टको कुरा छ। फ्री मुम्मेन्ट आवश्यक हुनसक्छ। तर ट्रेड पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसका लागि त कालो अर्थतन्त्रको विषयमा राज्यका जिम्मेवार निकायले बुझ्नैपर्छ।

अहिलेको सुनको कुराले प्रष्ट गर्छ। कसले गृहमन्त्री भएर काम गरेको छ ? प्रधानमन्त्री भएर के गरिरहेका छन् ? अहिले केका लागि त्यो छुट लिएको हो। त्यसको फाइदा उठाएको हो ? त्यो प्रत्येकले उठाएको प्रश्न हो। त्यसमा उनीहरूले जवाफ नै दिँदैनन्। किनकि बिल क्लिन्टन मार्च २००० भारतको दिल्ली आउँदा प्रचण्ड कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? कहाँले डेरा कहाँ सिफ्ट गर्नु परेको थियो ? त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। स्टेटले जानेकै कुरा हो।

भारतको आतंककारी नेपालको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कुरा उनीहरुले जानकारी गराएर लाने अनि हाम्रो चाहिँ ? यो प्रश्न त सबैभन्दा बढी प्रचण्डजीलाई गर्ने होला । सबैभन्दा बढी जान्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि रक्षामन्त्री, पररष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो सबै कुरालाई घचघच्याउने जिम्मेवारीमा अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यो सुरुवात राम्रो हो। यो पूर्वाधार बनाउने कुरामा अलि ध्यान दिएर जानुपर्छ। यो मेरो विचार मात्र हो। जानेको कुरा मात्र भनेको हुँ।

(आईएसएसआर र खबरहबको आयोजनामा भएको ‘आर्थिक कूटनीति र सीमा सुरक्षा विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा दिपकप्रकाश भट्टले राख्नु भएको धारणाको सम्पादित अंश)