काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाटामा अर्थतन्त्र ठिकठाक देखिएको तर, व्यवहारमा समस्या देखिएको बताउँदै एकचोटि अर्थतन्त्रमा धक्का दिने सोमबार सिंहदरबारबाट घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइप्रति आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले भने प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए ‘औपचारिक डाटाहरु हेर्दा सरकार, राज्य संकटमा छैन भन्ने देखिन्छ । व्यवहारमा हेर्दाखेरि सटरहरु बन्द हुँदै गएका छन् । यो बडो विचित्रको विरोधाभाषजस्तो भयो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो, ‘कति विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भन्दा अहिलेसम्मको सबभन्दा राम्रो । कति रेमिट्यान्स आउँछ, सबभन्दा राम्रो । कति टुरिस्ट आएका छन् भन्दा इतिहासमै सबभन्दा बढी आएका छन् अहिले । यो हेर्यो भनेचाहिँ कस्तो राम्रो छ । तर, फेरि अर्थतन्त्र कति चलायमान छ भनेर हेर्दा चाहिँ फेरि मान्छेहरु त हालत खराब छ ।’

अब सरकारले एकचोटि अर्थतन्त्रलाई धक्का दिने र चलायमान बनाउनेबारे सोचिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उनले भनेका थिए, ‘सानातिना सुधार त तपाईहरुले देखिराख्नुभएकै छ । अब अर्थतन्त्रलाई एउटा धक्का दिन पाइयो र अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्ने र व्यवसायी र आम जनताले पनि महसुस गर्ने वातावरण बन्यो भने चिजहरुले गति लिन्छ भन्ने छ । मेरो कोसिस लगातार त्यहीतिर छ ।’

कहाँ राम्रो छ आँकडा ?

प्रधानमन्त्री दाहालको यो तर्कसँग आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु भने सहमत छैनन् । एकातिर प्रधानमन्त्रीले आँकडाहरु सकारात्मक छन् भनेकैमा अर्थविदको असहमति छ, अर्कोतिर सरकारले केमा धक्का दिन्छ र अर्थतन्त्र सुधार्छ भन्नेमै आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु अन्यौलमा छन् ।

कतिपय व्यापारीहरु त प्रधानमन्त्रीको तर्कसँग रुष्ट नै देखिए । वैदेशिक रोजगारी मार्फत आर्जन गरिएको रेमिट्यान्स र आयातलाई रोकेर ब्यापार घाटा कम देखाएको तथ्याङ्कसँग उनीहरुको असन्तुष्टि छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालको आर्थिक क्षेत्र तथ्यांकमा समेत ठिकठाक नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सका कारण बैदेशिक मुद्रा सञ्चिति देखिए पनि यसलाई अर्थतन्त्र ठिकठाकको रुपमा लिन नहुने अर्थविद डा.चन्द्रमणि अधिकारीले खबरहबलाई बताए ।

विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सका कारण बैदेशिक मुद्रा सञ्चिति देखिए पनि यसलाई अर्थतन्त्र ठिकठाकको रुपमा लिन नहुने अर्थविद डा.चन्द्रमणि अधिकारीले खबरहबलाई बताए ।

बैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, आयातमा कमी र पूर्वाधार निर्माणका काम रोकिँदा आर्थिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक सूचक देखिएको जस्तो भए पनि त्यसलाई राम्रो मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई राम्रो मान्न नसकिने अधिकारीको भनाइ छ । देशमा पुँजीगत खर्च हुनै नसकेको र चालु खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने सरकारी बाध्यतालाई राम्रो मान्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क राम्रो रहेको कुरामा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि सहमत छैनन् । प्रधानमन्त्रीले रेमिट्यान्सको सञ्चिति र वैदेशिक घाटाको तथ्याङ्क हेरेर समग्र देशको आर्थिक क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

कोइराला भन्छन्, ‘राजस्व बढ्न सकेन, रोजगारी बढेन, आर्थिक वृद्धिद्धर सोचेको जस्तो भएको छैन, कोभिड कालको मौद्रिक नीतिको असर अहिले बैंकहरुको खराब कर्जामा देखिएको छ । ब्याजदर र महंगी सन्तुलन राख्न राष्ट्र बैंकले सकेको छैन । खै कहाँ राम्रा देखिएको अर्थतन्त्रको सूचक ?’

देशको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख नरहे पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारको तर्क छ । तर, अहिले भइरहेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई राम्रो मान्न नसकिने बताउँछन् अर्थविद अधिकारी ।

अर्थविद अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट थुप्रिएको रकम स्थिर मुद्रा होइन । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पनि पार्दैन । हामीले पर्यटन, आन्तरिक उत्पादनको निर्यात तथा बैदेशिक लगानीबाट सञ्चिती भएको मुद्रा आर्जन गरेपछि मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।’

किन घट्यो राजस्व ?

सरकारले तथ्यांकमा अर्थतन्त्र ठिकठाक रहेको बताउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि आन्तरिक ऋण उठाएको कुरा बिर्सिएको विज्ञको भनाइ छ । देखाउनका लागि मात्रै ठिकठाक देखिएको अर्थतन्त्रको भित्री पाटो बेग्लै रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

सरकारको आम्दानीका मुख्य स्रोतहरु राजस्व र बैदेशिक ऋण कम हुँदा आन्तरिक ऋणको बोझ बढेको छ । देशैभरि विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन ।

कोइराला भन्छन्, ‘राजस्व बढ्न सकेन, रोजगारी बढेन, आर्थिक वृद्धिद्धर सोचेको जस्तो भएको छैन, कोभिड कालको मौद्रिक नीतिको असर अहिले बैंकहरुको खराब कर्जामा देखिएको छ । ब्याजदर र महंगी सन्तुलन राख्न राष्ट्र बैंकले सकेको छैन । खै कहाँ राम्रा देखिएको अर्थतन्त्रको सूचक ?’

विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने वित्तिकै बजार सामान्य अवस्थामा आउने उनको बुझाइ छ ।

अर्थविज्ञ अधिकारी पनि कोइरालाको कुरामा सहमत देखिन्छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।

सरकारले खर्च गर्ने सबै बाटोहरु बन्द गरिदिँदा राजस्व संकलनमा मात्र कमी आएको छैन, बैंकमा पनि पैसा थुप्रिएको छ । बजारमा जानुपर्ने पैसा बैंकमा थुप्रिदा अर्थतन्त्रमा झन समस्या देखिएको अधिकारीको तर्क छ ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

प्रधानमन्त्रीले सम्पादकसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘बैंक, सहकारी र लघुवित्तका सम्बन्धमा पनि सरकारले नयाँ निर्णय गरेर अर्थतन्त्रमा एक धक्का दिनेछ ।’ तर, अर्थ क्षेत्रका जानकार तथा व्यापारीहरुले भने प्रधानमन्त्रीले कहाँ धक्का दिन्छन् भन्ने कुराको मेसो नै नपाएको तर्क गरे ।

आर्थिक क्षेत्रको सुधार कुराले नभई नतिजा आउने गरी काम गरेर मात्र हुने ब्यापारीहरुको राय छ । कुरा मात्रै गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण देश आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थविज्ञ डा. अधिकारी देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन, ‘देशको आर्थिक क्षेत्र कमजोर हुनुमा सरकार र यसका निकाय नै मुख्य दोषी हुन् । सरकारका कुनै पनि निकायमा सुशासनको प्रत्याभूत हुन नसक्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ।’

देशमा सुशासनको प्रत्याभूत गर्दा बजेटको आकार १८ खर्ब पनि धेरै हुने अधिकारीको भनाइ छ । अहिले १ सय रुपैयाँको काम गर्दा ३० देखि ४० रुपैयाँ मात्र सही ठाउँमा लगानी भइरहेको बताउँदै सरकारले भ्रष्ट्राचार रोक्दा सबै रकम सम्बन्धित काममा नै खर्च हुने र त्यसका लागि अहिलेको जत्रो बजेट पनि आवश्यक नपर्ने अधिकारीको सुझाव छ ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला पनि देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार बलियो ढंगले लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । देशमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बैंकहरुमा रकम थुप्रिँदै जाँदा अर्को जटिलता निम्तन सक्ने भन्दै उनले बैंकमा जम्मा भएको रकमलाई बजारमा परिचालनका लागि सही नीति आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए ।

यो पनि…