नयाँ सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन। विश्वासको मत लिएर मात्र यो सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन्। अहिलेको सरकारमा मूलधारका दल र नयाँ दलको सहभागीता छ। सरकार विस्तार नहुँदै तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य केही दललेसमेत उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले आम नागरिकको प्रत्यक्ष चासोमा रहेका विषयमाथि निर्देशन दिइरहेका छन्। चुनावपछिको सरकार कस्तो हुनुपर्छ ? के यो सरकारले आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ला ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकार गठन भए लगत्तै निर्देशन र अनुगमनको शृङ्खला चलेको छ। के यो सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ला ?
यो संविधानले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। मंसिर ४ गतेको चुनावमा नेपाली जनताले कसैलाई पनि सत्ता चलाउने अनुमति दिएनन्। यसै कारणले हिजो निर्वाचनमा जाँदा जुन नीति घोषणा पत्र कार्यक्रम लिएर जानु भयो अब त्यो केही पनि काम लागेन। अहिले सर्प, भ्यागुतो र बिच्छी एक ठाउ राखेर सरकार निर्माण गर्ने कुरा भएको छ। यो नीति विचार र कुनै सिद्धान्तमा चलेको छैन। सबै गठबन्धन भन्छन् मत ‘ठगबन्धन’ भन्छु। जस्तो खानको लागि भात छैन, थाल दिएर लु खा भन्दा हुन्छ ? हुँदैन। अहिलेको सरकारले बोलेको त्यही हो। चुनावमा नेपाली जनताले बढी भन्दा बढी विश्वास नेपाली कांग्रेसलाई गरे। तर, ऊ सरकार बाहिर छ। दोस्रो विश्वास गरेको पार्टी हो, नेकपा (एमाले)। त्यो पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाएन। कांग्रेस र एमाले भन्दा कम विश्वास गरेको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। तर, अहिले प्रचण्डको सरकार भने पनि तालाचाबी एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा छ। यो जतिबेला पनि तलमाथि हुनसक्छ। अहिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा परेकालाई छुटाउने, ३१ करोडको भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिलाई संसदमा स्वागत गर्ने काम भएको छ। अब तपाईं आफै भन्नुहोस् यो सरकार कस्तो होला ! सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुर भनेको अपराधीलाई संसदमा ल्याइएको छ। त्यसले चलाउने राज्य प्रणाली कस्तो होला ?

यसलाई के भन्ने आफू शक्तिमा हुँदा जसले जे पनि मान्नु पर्दछ भन्ने मनोभावना हो ?
एउटा आर्थिक वर्षमा ६ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गए। १० अर्ब रेमिटेन्स भित्रियो। यो अवधिमा १३ जनाले ज्यान गुमाए। बाहिर नै मृत्युदण्ड दिइएका केही नागरिकको शव देशले ल्याउन सकेन। त्यहीबाट आएको रेमिट्यान्सले महंगो गाडी चलाएर हिँड्ने नेपालका नेता नागरिकको शव ल्याउन नसक्ने हालतमा छ। निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतका कर्मचारी दलगत भए। यो देशमा कसले कसलाई कारबाही गर्ने ?

निर्देशन पालना गर्ने कर्मचारीको दायित्त्व होइन ?
खुरुखुरु आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्यौं भने कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन। अरूको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने प्रहरीले समातिसकेको हुन्थ्यो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरामा सबै मौन छन्।

तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। सरकारमा सहभागी एउटा पार्टीका सभापतिमाथि लागेको मुद्दा विचाराधीन छ। तिनै पार्टीका सांसदलाई उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाइएको छ। यो मिलीभगत हो ?
त्यही चुनाव जितेर आएका अरूलाई विवाद छ भनेर शपथ गर्न दिँदैन। नेपाली कांग्रेसले पुस ३ गते गरेको संसदीय दलको बैठकबाट सरकारको नेतृत्व पनि नछोड्ने, माओवादीलाई राष्ट्रपति बनाउन बाहिरी शक्ति सक्रिय छन्। यो देशको राष्ट्रपति बन्न त बाहिरी सहयोग चाहिने रहेछ।

सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त ?
एमसीसी पारित गरे पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। नागरिकता विधेयक अगाडि लैजानु पर्दछ। चोलेन्द्रको मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ। नभए त देशी विदेशी शक्तिले निर्वाचनको नतिजा आइनसक्दै खेल्न सक्छन्। चुनाव लगत्तै बाहिय शक्ति छिरेका छन्।

अहिलेको सरकार गठनमा कसले बाजी मार्यो ?
प्रष्ट रूपमा दक्षिण पश्चिमले बाजी मारेको देखिन्छ। डोनाल्ड लु नेपाल आएर एमसीसीको विषयमा पाँच वटा कुरा भन्नु भएको थियो। एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित नभए अमेरिकाले नीति नै परिवर्तन गर्ने खतरा छ।

माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन किन टुट्यो त ?
कांग्रेस भित्रको द्वन्द्व हाबी भयो। शान्ति पक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा पुग्दा कुशलता कसरी प्रयोग गर्ने ?
भर्खरै हेर्दा पनि गृहमन्त्री निर्देशन दिनै जानु हुन्छ। काम गर्ने निकाय ढोका लगाएर बसेका छन्। त्यो त नेतृत्वको निर्देशनले काम गरेन। कर्मचारी दलका निकटमा भएको कारणले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन नै कर्मचारीले टेर्दैनन्।

राप्रपा र रास्वपा यो सरकारमा समावेश हुनुको पछाडिको कारण के होला ?
यो भनेको नीति, नैतिकता, प्रणाली र व्यक्तिको विचलन हो। नेपाली जनताले यो देशको सर्जक हौं भन्ने दललाई पत्याएनन्। राप्रपा जुन घोषणा पत्र लिएर चुनावमा गएको छ त्यसमा जनताले सरकारमा जने मत दिएका छैनन्। सबै गणतन्त्रमा नै जाने हो भने राप्रपालाई किन भोट हाल्ने। त्यसैले राप्रपाले जनताको मनोभावना हेर्ने कि पद हेर्ने ? पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भन्नुभएको छ। त्यो त संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ। नत्र त आज एउटा मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र भोलि सरकार बाहिर गएपछि त्यो नमान्ने पद्धति ठिक हुँदैन। नीति, नैतिकता र जनताको मतको कदर गर्ने हो। आफ्ना एजेन्डाका विषयमा लागेर काम गर्नु पर्यो। नभएर सरकारमा जाँदा हुन्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
– प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत