काठमाडौँ : नेपालको हवाई सुरक्षाका विषयमा सरकारले पटक पटक बेवास्ता गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसको सुनुवाइका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् । उनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा हवाई यात्रालाई सुरक्षित तुल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र यसका लागि तत्कालै कदम उठाउन सरकारलाई बाध्यकारी हुने गरि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका ह्न् ।

उनको रिटको विषयमा मंगलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । हालै पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा चालकदलसहित ७२ जनाको ज्यान गएको थियो । यसले नेपाली आकाश झन् असुरक्षित देखाएको छ भने युरोपियन युनियनको कालोसूचिमा रहेको नेपाली आकाश अब कहिले प्रतिबन्धमुक्त हुने भने अन्यौल झन् बढेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिले रहेको नागरिक उड्यन प्राधिकरण टुक्रा गरेर हवाई उडानको विषयमा निगरानी गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने सरकारी बेवास्तालाई बहसमा ल्याएको छ । यसका लागि पटक पटक धेरै निकायले आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

‘नेपाली जहाज विदेशमा उड्न नपाउने, विदेशी जहाजले पनि ढुक्कसँग नेपाल आउन गाह्रो मान्ने अवस्था हुँदा पनि सरकारले चाँसो दिएन’ रिट दायरपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले खबरहबसँग भने, ‘अब अदालतले आदेश दिएपछि बाध्यकारी भएर सरकारले काम गर्न सक्छ । काम नगरे फेरि अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि लाग्न सक्छ । त्यसकारण सरकारलाई झकझकाउन अदालतको ढोका ढकढकाउनु परेको हो ।’

उनले रिटमा विशेषज्ञहरुको उच्च स्तरीय समिति गठन गरि उड्डयन क्षेत्रसंग सम्बन्धित विद्यमान कÞानून, नियम, सुरक्षा मापदण्डहरुको जाँच गरी हवाई यात्रालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै आइकाओले सिफारिस गरेका मापदण्डहरुको आधारमा निरन्तर अनुगमन गर्न तत्काल विशेषज्ञहरुको एउटा स्थायी संयन्त्र वा कमीशन गठन गरि सञ्चालनमा रहेका विमानको जाँच र कम्पनीको निगरानी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

यस विषयमा अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरण विभाजन गरि आइकाआको मापदण्ड पालना गर्ने विश्वास छ । अहिले सरकारले प्राधिकरणमा छुट्टै निकाय गठन नगर्दा नेपाली आकाश इयूको कालोसूचिबाट हट्न सकेको छैन ।